मुंबई, ४ सप्टेंबर २०२१: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात झालेल्या आजच्या बैठकीत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा ‘इम्पेरिकल डेटा’ लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर काल एकमताने सहमती देण्यात आली.
या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. बैठकीनंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, मागास वर्ग आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा तयार करून घेण्यावर एकमत झालं. तसेच जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये यावर सर्वांचं एकमत झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
बैठकीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
या बैठकीत तीन चार जिल्ह्यासाठी वेगळा विचार करावा यावर चर्चा झाली. सर्वाोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा दिली आहे. त्याला वेळ लागेल. तेवढा थांबलो तर ओबीसींना फायदा होणार नाही. त्यामुळे ओबीसींना ५० टक्कांच्या आतलं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, म्हणजे ८५ टक्के जागा मिळून घेऊ, १५ टक्क्यांसाठी वेगळा निर्णय घेता येईल यावरही चर्चा करण्यात आली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
