भारताशी पंगा घेतल्याचे परिणाम आता बांगला देशाच्या लक्षात आले आहेत. भारताशी संबंध ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव बांगला देशाच्या हंगामी सरकारच्या प्रमुखांना झाली आहे. एकीकडे भारताबरोबर संबंध सुधारण्याच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे चीन आणि पाकिस्तानलाही जवळ करायचे ही मोहंमद युनूस यांची चाल लक्षात घेऊनच भारताला धोरण ठरवावे लागेल.
अग्रगण्य सामाजिक उद्योजक आणि नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांना बांगला देशातील आंदोलनानंतर
अंतरिम सरकार’चे ‘प्रमुख’ बनवण्यात आले. या सरकारचे प्रमुख झाल्यानंतर त्यांनी भारतावर आगपाखड सुरू केली. भारतविरोधी अनेक निर्णय घेतले. बांगला देशात कबूल केल्याप्रमाणे निवडणुका न घेतल्याने तिथे पुन्हा आंदोलकांनी युनूस यांच्याविरोधी आंदोलने सुरू केली आहेत. अनेकांना आता शेख हसीना यांच्याविरोधात केलेल्या आंदोलनाचा पश्चाताप होत आहे. भारत आणि बांगला देशातील व्यापार थंडावल्याचे परिणाम आता बांगला देशाला भोगावे लागत आहेत. देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार कुंठीत झाला आहे. शेख हसीना यांच्या काळात बांगला देशाचे दरडोई उत्पन्न चांगले होते. कापड निर्यातीत त्या देशाचा वरचष्मा होता. पाकिस्तान आणि चीनची मदत घेतली, तरी तिलाही मर्यादा आहेत. त्याची जाणीव आता युनूस यांना झालेली दिसते. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेत बदल होताना दिसतो आहे. कालपर्यंत भारतावर आगपाखड करणारे युनूस आता हतबल झाल्याचे दिसते. त्यांनी त्यांच्या एका मुलाखतीत म्हटले आहे, की भारतासोबत चांगले संबंध ठेवण्याशिवाय बांगला देशाला दुसरा कोणताही ‘पर्याय’ नाही. काही अपप्रचारामुळे दोन्ही देशांत संघर्ष नक्कीच निर्माण झाला आहे; मात्र बांगला देशला भारतासोबतचे संबंध सुधारायचे आहेत. आतापर्यंत झालेले सर्व गैरसमज दूर करायचे आहेत. अचानक युनूस यांच्यात हा बदल का झाला, हे जाणून घेतले पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांची महिनाभरानंतर भेट होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर युनूस यांना उपरती झाली असावी. ३-४ एप्रिल रोजी थायलंडमध्ये होणाऱ्या बिमस्टेक (बे ऑफ बंगाल इनेशिटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नीकल अँड इकॉनॉमिक को-आपॅरेशन) शिखर परिषदेत मोदी आणि युनूस यांच्यात द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता आहे. मोदी सत्तेत आल्यानंतर १९९७ मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेला भारताने खूप महत्त्व दिले आहे आणि बंगालच्या उपसागरात भारताचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी आणि चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनही त्यावर लक्ष ठेवून आहे. सध्या या संघटनेचे पाकिस्तान वगळता सात सदस्य आहेत आणि भारताव्यतिरिक्त भूतान, बांगला देश, नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार आणि थायलंड हे तिचे सदस्य आहेत. त्यात भूतान आणि भारत वगळता इतर सर्व देशांना चीनने आपल्या कर्ज मुत्सद्देगिरीने लक्ष्य केले आहे. पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत जेव्हा युनूस आंतरराष्ट्रीय मंचावर मोदी यांचा सामना करतील, तेव्हा त्यांना काय धोका आहे हे माहीत आहे का? आणि मोदी यांच्या हातात कोणते पत्ते आहेत? त्यामुळे युनूसचा सूर बदलला आहे. आता ते म्हणत आहेत, की भारत-बांगला देश संबंध खूप चांगले आहेत. हे संबंध नेहमीच चांगले राहतील, त्यांना कोणीही वेगळे करू शकत नाही. भविष्यातही आमचे संबंध चांगले राहतील. आम्ही खूप जवळ आहोत. ऐतिहासिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या आपण इतके एकमेकांशी जोडलेले आहोत की आपण कधीही वेगळे होऊ शकत नाही!
हे तेच युनूस आहेत, ज्यांनी बांगला देशातील हिंदूंचा नरसंहार पूर्णपणे नाकारला होता. पाकिस्तानला भेटून भारताविरुद्ध युती करण्याचे सतत प्रयत्न केले होते. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’ च्या प्रमुखाला बोलावून भारताच्या ‘चिकन-नेक’ भागाचा दौरा केला होता. ‘चिकन नेक’ने संपूर्ण भारताचा उत्तर-पूर्व भाग जोडला जातो. याच युनूस सरकारच्या एका सल्लागाराने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मणिपूर, आसाम या राज्यांचे विलीनीकरण करून ‘ग्रेटर बांगला देश’ निर्माण करण्याची भाषा केली होती. या पार्श्वभूमीवर असे काय झाले, की आता त्यांना एकदम भारत-बांगला देशाच्या दृढ संबंधाचा उन्माळा आला आहे ? अमेरिकेतील सत्तापरिवर्तनाचा परिणाम केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित नसून तो जागतिक स्तरावरही जाणवत आहे. नवीन प्रशासन सत्तेवर आले, की त्याची धोरणे आणि दृष्टिकोनही बदलतात. या बदलाचा परिणाम विविध देश आणि त्यांच्या नेत्यांवरही होतो. मोहम्मद युनूस यांच्या सूर बदलण्यामागे अमेरिकेतील सत्ताबदल हे महत्त्वाचे कारण आहे.
शेख हसीना यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते, की बांगला देशातील ‘तथाकथित क्रांती’मागे अमेरिकन ‘डीप स्टेट’ आहे आणि जोपर्यंत बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, तोपर्यंत युनूस असो किंवा त्याचे इतर कार्यकर्ते भारतावर टीका करीत होते. आता अमेरिकेत सत्ताबदल झाल्यानंतर नवीन धोरणे आहेत. भू-राजकारणही नव्या दृष्टिकोनाने बदलत आहे. ज्या दिवसापासून ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे, त्या दिवसापासून ते अशा प्रकारे निरर्थक पद्धतीने काम करत आहेत, की संपूर्ण जगाच्या राजकारणात आणि मुत्सद्देगिरीत गोंधळ उडाला आहे. आपल्या मुत्सद्दी वक्तव्यांसाठी आणि ‘वन-लाइनर’साठी प्रसिद्ध असलेले भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी बांगला देशला भारतासोबत कसे राहायचे आहे, हे त्यांनी ठरवावे, असे स्पष्टपणे सांगितले. निवडणुकीच्या वेळीही ट्रम्प यांनी बांगला देशातील हिंदूंच्या नरसंहाराबद्दल टीका केली होती. बदलत्या भू-राजकारणाच्या युगात युनूस यांचे भारताबाबतचे विधान त्यांच्या व्यावहारिकतेपेक्षा त्यांच्या मजबुरीचा दस्तावेज आहे. मोदी यांच्या ‘बिमस्टेक’ परिषदेची हजेरी केवळ राजकीयच नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातूनही आहे.
मोदी हे एक प्रभावशाली नेते आहेत आणि त्यांची धोरणे आणि दूरदृष्टीचा भारत आणि प्रादेशिक सहकार्यावर खोलवर परिणाम झाला आहे. युनूस ‘बिमस्टेक’च्या बैठकीत मोदी यांना भेटले तर साहजिकच मोदी त्यांना प्रश्न विचारतील, की युनूस यांनी भारताविरोधात गरळ ओकूनही भारताने बांगला देशाला ज्या प्रकारे आर्थिक मदत केली आणि लाखो टन धान्य दिले त्याबद्दल त्यांचे मत काय आहे. यातून त्यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
बांगला देशाला भारताच्या चारही बाजूंनी सीमा आहेत. बांगला देशच्या जन्मामागे भारताचा हात होता, हे विसरले तरी बांगला देश भारताशिवाय कसा टिकणार? ज्या पाकिस्तानची मदत घेण्याचा आणि भारताला शह देण्याचा प्रयत्न युनूस करीत होते, तो पाकिस्तान सर्व बाजूंनी संकटांचा सामना करत आहे. तिथे दररोज दहशतवादी घटना घडतात. उपासमारी आहे आणि तो स्वतः चीनच्या दयेवर अवलंबून आहे. चांगले अर्थतज्ज्ञ असलेल्या युनूस यांना बांगला देशाच्या जमा खर्चाचा हिशेब चांगलाच ज्ञात आहे. त्यांनी सर्व बाजूंनी जमा आणि खर्च मोजला आणि नंतर ठरवले, की बांगला देशाने भारताशी जुळवून घेणे महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे भारताच्या शेजारील देशांमध्ये घडणाऱ्या अलीकडच्या घडामोडींनी भारताची चिंता वाढवली आहे. यामध्ये बांगला देशला विशेष महत्त्व आहे.
या परिस्थितीत भारताला आपल्या शेजाऱ्यांवर लक्ष ठेवणे अधिक कठीण झाले आहे. पाकिस्तानशी मैत्री वाढवल्यानंतर आता बांगला देशची चीनशीही मैत्री वाढत आहे. अलीकडेच राजकारणी, विद्यार्थी नेते आणि विद्वानांसह २१ सदस्यीय बांगला देशी शिष्टमंडळाने चीनला भेट दिली. या गटावर चीनच्या तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांचा प्रभाव होता. यानंतर आता अनेक लोक ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह ’(बीआरआय) ला बांगला देशच्या आर्थिक भविष्याची गुरुकिल्ली मानतात. त्यांनी ‘बीवायडी’आणि ‘लोंगी’ सारख्या प्रमुख चीनी कंपन्यांना भेट दिली. ते चीनच्या आधुनिकीकरण मोहिमेत सामील झाले. अशा परिस्थितीत बांगला देशची ही अलीकडची भूमिका मोदी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. चीनने बांगला देशाच्या कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढवण्यास तत्त्वत: सहमती दर्शवली आहे. चीन व्याजदर कमी करण्याच्या विनंतीचेही पुनरावलोकन करत आहे. बांगला देशने चीनला व्याजदर २-३ टक्क्यांनी कमी करून एक टक्का करण्याची, वचनबद्धता शुल्क माफ करण्याची आणि प्राधान्य खरेदीदार कर्ज (पीबीसी) आणि सरकारी सवलती कर्ज (जीसीएल) साठी कर्ज परतफेड कालावधी २० ते ३० वर्षांपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली होती.
अमेरिकन थिंक टँक ‘अमेरिकन एंटरप्राइझ इन्स्टिट्यूट’ (एईआय) च्या अंदाजानुसार, २०२३ पर्यंत बांगला देशात चीनची एकूण गुंतवणूक ७.०७ अब्ज डॉलर होती. विशेषत: शेख हसीना यांचे सरकार गेल्यानंतर बांगला देशाच्या प्रादेशिक रणनीतीमध्ये आणखी एक गुंतागुंतीची भर पडली आहे. पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ने चीनच्या पाठिंब्याने हसीना सरकारविरोधातील आंदोलनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. ‘आयएसआय’समर्थित ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि तिची विद्यार्थी शाखा, ‘इस्लामी छात्र शिबीर’ (आयसीएस) यांनी बांगला देशातील कोटा सिस्टीमविरोधात आंदोलन केले. त्याला पाकिस्तानमधील चिनी स्त्रोतांकडून निधी मिळाला. आता पाकिस्तानी मालवाहू जहाज बांगला देशच्या मोंगला बंदरावर नांगरणार आहे. ५३ वर्षात हे पहिल्यांदाच घडत आहे. शेख हसीना सरकारने चितगाव आणि मोंगला बंदरांमध्ये भारत-बांगला देश कनेक्टिव्हिटी मजबूत केली होती. आता पाकिस्तानने पाय रोवल्यामुळे भारताला काळजी करण्याचे कारण असू शकते. पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ बांगला देशात आपला प्रभाव वाढवत आहे. यामध्ये मुत्सद्दी पडद्यामागे कायदेशीर व्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांच्या सुटकेसाठी दबाव टाकण्याचे काम करत असल्याचा आरोप आहे. गुप्तचर अहवाल सूचित करतात, की ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि ‘इस्लामी छात्र शिबीर’ सारखे आयएसआय-समर्थित गट कट्टरपंथी नेटवर्कला प्रोत्साहन देत आहेत. त्यामुळे बांगला देश आणि भारताच्या प्रादेशिक हितांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
भागा वरखाडे, न्यूज अनकट प्रतिनिधी
