अमेरिकेने लादलेल्या आयात करातील वाढीच्या परिणामांबाबत अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सलग दुसऱ्यांदा रेपोदरात कपात केली. रेपोदरात कपात किंवा वाढ ही फक्त कर्जाच्या दरात वाढीसाठी नसते, तर या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो. आता रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात केलेली कपात हा अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी दिलेला बुस्टर डोस आहे.
RBI Decisions to Boost Indian Economy: अमेरिकेच्या आयातशुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता आहे. भांडवली बाजार धारातिर्थी कोसळत आहेत. गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक पतधोरण बैठकीत काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागणे स्वाभावीक होते. रिझर्व्ह बँकेने सलग दुसरी पाव टक्क्यांची व्याजदर कपात केली. सात एप्रिलपासून तीन दिवस चाललेल्या रिझर्व्ह बँक पतधोरण निर्धारण समितीच्या बैठकीतील निर्णय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले. बँकांच्या कर्जावरील व्याजदराला प्रभावित करणारे ‘रेपो दर’ हे पाव टक्क्यांनी (२५ बेसिस पॉइंट्स) कमी करत सहा टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय पतधोरण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी एकमताने घेतला. फेब्रुवारीत रेपो दर पाव टक्क्यांच्या कपातीसह ६.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते, त्यानंतर झालेली ही सलग दुसरी कपात आहे. इतकेच नव्हे, तर धोरणात्मक भूमिकादेखील ‘तटस्थ’ ते ‘परिस्थितीजन्य लवचिक’ अशी सुधारून घेण्याला समितीने मान्यता दिली.
यातून आगामी काळातही व्याजदर कपातीचे चक्र सुरू राहण्याचे संकेत गव्हर्नरांनी दिले. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये धोरणात्मक पवित्रा ‘तटस्थ’ करताना रिझर्व्ह बँकेने कपातपर्वाची नांदी दिली होती. रिझर्व्ह बँक रेपो दर बाजाराच्या अंदाजानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात २५ आधार अंकांची कपात केली आहे. जवळपास पाच वर्षांपासून रेपो दरात कोणतीही कपात झालेली नव्हती. फेब्रुवारीमध्ये पंचवीस बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली. ही दुसरी वजावट आहे. यामुळे बाजारात भांडवलाचा प्रवाह सुलभ झाला आहे आणि इमारत, वाहन, व्यवसाय इत्यादीसाठी कर्ज घेणाऱ्यांवरील व्याजाचा बोजा कमी झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेला हा निर्णय घेता आला. कारण सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षणीयरीत्या खाली आल्या आहेत.
गहू आणि डाळींचे चांगले उत्पादन झाले आहे आणि किरकोळ महागाई खाली येत आहे. भविष्यातही महागाई कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेने महागाई दर चार टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. महागाई दर चार टक्क्यांच्या आसपास ठेवण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष्यही होते. त्यामुळे आता त्यांनी आपले लक्ष विकासदरावर केंद्रित केले आहे. सध्या विकास दर साडेसहा टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या काळातून जात असताना भारताने आपला जीडीपी वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक झाले आहे. रेपो दर कमी केल्याने व्याजदरात घट होते. या वेळी चांगली गोष्ट म्हणजे चिंताजनक पातळीवर घसरलेले उत्पादन क्षेत्र सुधारताना दिसत आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या कमकुवतपणाचा परिणाम सकल देशांतर्गत उत्पादनावर होतो. हे क्षेत्र कमकुवत होते. कारण महागाई सर्वसामान्यांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे गेली होती आणि त्यांनी त्यांच्या दैनंदिन वापरात कपात करण्यास सुरुवात केली होती. आता महागाई कमी झाली आहे, साहजिकच उपभोगाची पातळी वाढेल. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्र मजबूत होईल.
रेपो दर कमी केल्याने व्याजदरात घट होते. कर्ज घेणाऱ्यांना त्याचा फायदा होतो; पण बचत खात्यात पैसे जमा करणाऱ्यांना तोटा होतो. तथापि, ज्यांच्याकडे जास्त भांडवल आहे, ते दीर्घकालीन योजनांमध्ये ते जमा करून जास्त व्याजाचा लाभ घेऊ शकतात. वाहन, मालमत्ता, व्यवसाय इत्यादींसाठी कर्ज घेणाऱ्यांना सर्वाधिक दिलासा मिळाला आहे; परंतु बँका दीर्घ काळापासून व्यावसायिक ढिलाईचा सामना करत असल्याने, ते त्यांच्या ग्राहकांना रेपो दरातील २५ बेसिस पॉइंट कपातीचा लाभ त्वरित देण्यास सुरुवात करतील, की नाही हे सांगणे कठीण आहे. जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता कायम आहे. या वेळी जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे निर्यात आणखी घसरण्याची चिंता वाढली आहे. आधीच निर्यातीत समाधानकारक वाढ झालेली नाही, अनेक देशांसोबतची व्यापार तूट चिंताजनक दराने वाढत आहे.
त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ मजबूत करण्यावर भर द्यावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे, की बाजारात अतिरिक्त भांडवलाचा प्रवाह वाढेल, यामुळे उत्पादन क्षेत्राला बळ मिळेल; परंतु वाढता वापर हे मोठे आव्हान राहणार आहे. अशा परिस्थितीत रेपो दर कपातीचा फायदा देशांतर्गत बाजारपेठ मजबूत करण्यावर किती भर दिला जातो, यावर अवलंबून असेल. बेरोजगारीचा दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि दरडोई उत्पन्न वाढवण्याची साधने विकसित होत नसतील, तेव्हा केवळ रेपो दरात कपात करून आर्थिक सुधारणेचा दावा करणे कठीण होईल. महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याची गरज लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. किरकोळ चलनवाढीचा दर फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये पाच टक्क्यांच्या खाली राहिला. तो रिझर्व्ह बँकेच्या चार टक्के लक्ष्याच्या अगदी जवळ आहे.
रेपो रेपो रेट म्हणजे बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने अल्पकालीन कर्ज घेतात, तो दर. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीचा थेट परिणाम व्यापारी बँकांच्या कर्ज खर्चावर होतो. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जावरील व्याजदर कमी होतात. कर्जदारांचा कर्जाचा हप्ता कमी होऊ शकतो. उपभोग वाढण्याच्या शक्यतेमुळे आर्थिक क्रियाकलाप वाढू शकतात. कमी व्याजदरामुळे कर्जे स्वस्त होतील. त्यामुळे ग्राहकांच्या अन्य खर्चात वाढ होऊ शकते. याचा फायदा ऑटोमोबाईल, रिअल इस्टेट आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू यांसारख्या क्षेत्रांना होईल. लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) भांडवल उभारणे सोपे होईल. त्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन वाढू शकते. गुंतवणूकदार आता कमी व्याजदराच्या कर्जाद्वारे भांडवली खर्चाला गती देऊ शकतात. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीत सुधारणा होईल. कमी व्याजदरामुळे विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचे आकर्षण कमी होऊ शकते. त्यामुळे रुपया थोडा कमजोर होऊ शकतो. तथापि, देशांतर्गत मागणी मजबूत झाल्यास हा असमतोल संतुलित केला जाऊ शकतो.
चलनविषयक धोरणाची भूमिका तटस्थ वरून सामावून घेण्याच्या निर्णयामुळे विद्यमान आणि संभाव्य कर्जदारांसाठी अधिक सहाय्यक चलनचक्राची सुरुवात झाली आहे. फ्लोटिंग रेटमध्ये पुन्हा कपात केल्याने कर्जाच्या दरात पुन्हा कपात होईल. तथापि, सध्याच्या कर्जदारांना कोणत्या तारखेला दर कपातीचा लाभ मिळेल. ते त्यांच्या संबंधित कर्जदारांनी निर्धारित केलेल्या व्याजदरांच्या तारखांवर अवलंबून असेल. रिझर्व्ह बँकेने २५ बेसिस पॉइंट रेपो दरात कपात करून मागणीतील मंदीची चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील काही महिने अमेरिकच्या धोरणामुळे अनिश्चितता असेल. तिथल्या सरकारच्या कृतीचा कृतीचा भारतासह जागतिक स्तरावर दरांवर लक्षणीय परिणाम होईल. महागाई नियंत्रणात असली, तरी अन्नधान्याच्या किमती आणि जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढउतार पाहता रिझर्व्ह बँकेला सावध राहावे लागणार आहे.
पुढील तिमाहीत मागणी वाढली आणि महागाई मर्यादित राहिली, तर रिझर्व्ह बँक आणखी कपात करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक धोरण केवळ धोरणात्मक संकेतच नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या दिशेने एक ठोस प्रयत्नदेखील आहे. हे पाऊल वेळेवर आणि योग्यरित्या अंमलात आणल्यास ग्राहक, उद्योग आणि सरकार या तिन्हींसाठी फायदेशीर ठरू शकते. रिझर्व्ह बँकेने रेपोदर वाढवला,की बँका लगेच कर्जावरचा व्याजदर वाढवतात; परंतु रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात कपात केली, की बँका लगेच कर्जावरचा व्याजदर कमी करत नाही, हा अनुभव आहे. मागच्या तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पतधोरण बैठकीनंतर अनेक बँकांनी व्याजदर कपात केली नाही. आताही रिझर्व्ह बँकेच्या घोषणेनंतर फक्त दोन बँकांनी कर्जावरच्या व्याजदरात कपात केली आहे. उलट ठेवीवरच्या व्याजदरात कपात करण्याची तयारी बँकांनी चालवली आहे. आता सर्वंच बँका जेव्हा कर्जावरचा व्याजदर जेव्हा कपात करतील, तेव्हाच सामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. रिझर्व्ह बँक ही नियामक संस्था असून तिने बँकांना आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कालबद्ध पद्धतीने करण्यास भाग पाडले पाहिजे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
