लखनऊ, १३ ऑक्टोबर २०२०: हाथरस सामुहिक बलात्कार प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सोमवारी सुनावणी झाली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पीडितेच्या कुटुंबानं आपली बाजू मांडली. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीनं अनेक अधिकारी न्यायालयात हजर होते. काल उच्च न्यायालयात सुनावणी संपली आहे.
पोलिसांच्या कारवाईवर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे. या खटल्याची सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी होईल. पीडितेच्या कुटुंबानंही कोर्टात सांगितलं की, त्यांच्या संमतीशिवाय रात्री अंतिम संस्कार करण्यात आले. आम्हाला अंत्यसंस्कारातही सामील करण्यात आलं नाही, असंही या कुटुंबीयांनी सांगितलं. कुटुंबातील सदस्यांना आणखी चौकशीत अडकविण्याची भीती होती आणि त्यांनी सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली.
अंत्यसंस्कारासाठी पीडित कुटुंबानं केलेल्या आरोपाबद्दल जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) म्हणाले की, तेथे बरेच लोक जमले होते. बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेमुळं अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डीएमच्या निवेदनादरम्यान पीडितेच्या कुटूंबियांनी प्रश्न विचारला की, जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त होता तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा निर्माण झाला असता?
पुढील सुनावणीत पीडितेच्या कुटूंबाच्या आरोपांवर चर्चा होईल. या प्रकरणाची स्वतः दखल कोर्टाने घेतली होती, ज्यात कुटुंब आणि सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. महत्त्वपूर्ण म्हणजे परशुराम सेनानं ही या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, त्यावर पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबरला होणार आहे.
मागील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं यूपी सरकारला तीन प्रश्न विचारले होते. कोर्टानं यूपी सरकारला विचारलं होतं की, पीडितेचे कुटुंब आणि साक्षीदारांसाठी कोणती सुरक्षा व्यवस्था केली गेली आहे. पीडित कुटुंबाकडं आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील आहे का? अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटल्याची स्थिती काय आहे? यूपी सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ८ ऑक्टोबरपर्यंत या प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयात दिली होती. ८ ऑक्टोबर रोजी चार दिवस झाले आहेत, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार अद्याप कोर्टाच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकलेलं नाही.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
