कोणत्याही कायद्याला आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यात कुठे घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन झाले आहे का, मूलभूत अधिकारांचा संकोच झाला आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे शोधून त्यावर निर्णय देत असते. कायदे करण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला आहे, याचे भान सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. आता वक्फ कायद्याला सरसकट स्थगिती न देता त्यातील तीन आक्षेपार्ह तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देताना कोणती बाजू नाराज होईल किंवा कोणती बाजू समाधानी असेल, याचा विचार करीत नसते.
वक्फ कायद्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यास नकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे तीन प्रमुख पैलू आहेत. ब्रिटिशांनी १९२३ मध्ये कायदा लागू केला. वक्फ मालमत्तेच्या गैरव्यवस्थापनावरील डेटाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी प्रश्न उपस्थित केला की, १९२३ च्या कायद्यात शंभर वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या मालमत्ता तपासणीच्या तरतुदी आता का लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत? चरणजित लाल चौधरी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणातील १९५० च्या संविधान खंडपीठाच्या निर्णयानुसार न्यायमूर्तींनी असे म्हटले आहे की, गृहीतक नेहमीच कायद्याच्या घटनात्मकतेला अनुकूल असते. संसदेने मंजूर केलेले कायदे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात की नाही, हे सिद्ध करावे लागते.
दुसरे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते १९२३ च्या कायद्यानुसार वक्फची नोंदणी आवश्यक होती. १९३४ च्या बंगाल कायद्यानुसार वक्फ मालमत्तेच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार होते. वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीसाठी १९९५ ची कायदेशीर दुरुस्ती करण्यात आली होती, जी २०१३ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने रद्द केली होती. यामुळे वक्फ बोर्डाला मनमानी अधिकार मिळाले आणि दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र कमी झाले. २०२५ ची कायदेशीर दुरुस्ती वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि चांगले व्यवस्थापन आणण्याचा प्रयत्न करते.
तिसरे म्हणजे, हा एक अंतरिम आदेश आहे, जो अंतिम सुनावणीतील वादविवाद किंवा निर्णयावर परिणाम करणार नाही. सुरुवातीला, निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासमोर हा खटला सुनावणीसाठी आला होता. आता नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिला आहे. गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये जर दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद असतील, तर तिसऱ्या न्यायमूर्तींच्या बहुमताने निर्णय घेतला जातो. म्हणून अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी किमान तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करावे लागते. नागरिकत्व कायदा आणि प्रार्थनास्थळे कायदा यासारख्या असंख्य मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षांपासून खटले सुरू आहेत. परिणामी, वक्फ प्रकरणाचा निपटारा होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. तथापि, अंतिम निर्णय येईपर्यंत अंतरिम आदेश वक्फ कायद्यातील बहुतेक तरतुदींची पद्धतशीर अंमलबजावणी करण्यास परवानगी देतो. जलद निराकरण आणि न्यायालयीन शिस्त सुनिश्चित करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी पाच सदस्यीय घटनात्मक खंडपीठाची स्थापना करणे हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.
संसदेच्या संयुक्त समितीमध्ये वक्फ विधेयकावर विस्तृत चर्चा झाली. तिथे सरकारने १४ सुधारणा स्वीकारल्या. अनेक सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या, पण त्या स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. याचिकाकर्त्यांच्या मते, नवीन कायदा धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अनेक मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. सरकारने या सर्व युक्तिवादांना उत्तर दिल्यानंतर न्यायमूर्तींनी १२८ पानांचा अंतरिम आदेश जारी केला. कायद्याच्या विरोधकांच्या मते, सरकार इतर धर्मांच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करत नाही, म्हणून मुस्लिमांच्या मालमत्तेसाठी वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती करणे समानता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते.
केंद्र सरकारने सुनावणीदरम्यान आश्वासन दिले होते की, गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या जास्तीत जास्त दोन ते चारपर्यंत मर्यादित राहील. अंतरिम आदेशात सरकारची लेखी भूमिका समाविष्ट करून असे म्हटले आहे की, केंद्रीय वक्फ परिषदेत जास्तीत जास्त चार बिगर-मुस्लिम सदस्य असू शकतात आणि राज्य वक्फ बोर्डात जास्तीत जास्त तीन सदस्य असू शकतात. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा शक्य असेल, तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम असावा. देणगीदाराने पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ मुस्लिम असणे आणि वक्फद्वारे देणग्यांमधून गैर-मुस्लिमांना वगळणे हे भेदभावपूर्ण आहे. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, जोपर्यंत राज्य सरकारे व्यक्ती मुस्लिम आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नियम तयार करत नाहीत, तोपर्यंत हा कायदा लागू केला जाणार नाही.
वक्फचा मुद्दा धार्मिक धर्मांतराशीदेखील संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंडच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयांकडून स्वतःकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जबरदस्तीने आणि प्रेरित धार्मिक धर्मांतर रोखता येतील. तिसरा आक्षेप असा आहे की, वक्फ कायद्यात जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि सरकारी हस्तक्षेप यामुळे वक्फ जमीन सरकारी मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत होईल. केंद्र सरकारने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, जिल्हाधिकारी फक्त प्राथमिक चौकशी करतात आणि अंतिम निर्णय न्यायाधिकरण किंवा न्यायालयाचा असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवर निर्णय घेण्याची परवानगी देता येत नाही.
चौथा आक्षेप असा आहे की, तोंडी वक्फ पूर्वी वैध होते. आता अनिवार्य नोंदणी आणि मर्यादा कायद्याची अंमलबजावणी यामुळे वक्फ मालमत्तेवरील वाद आणि खटले वाढतील. सरकारच्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल आणि फसव्या वक्फांना आळा बसेल. न्यायमूर्तींच्या मते, ही तरतूद २०१३ पूर्वीच्या कायद्यात अस्तित्वात होती, म्हणून ती पुन्हा आणणे चुकीचे नाही. वक्फ व्यवस्थापनात पारदर्शकतेची मागणी १९६९ मध्ये संसदेत उपस्थित करण्यात आली. त्यानंतर २००६ मध्ये सच्चर समितीने व्यवस्थापन आणि प्रभावी ऑडिटमध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्याची शिफारस केली. वक्फ उप-वापरकर्ता पैलूवरील न्यायालयाच्या आदेशात आंध्र प्रदेशातील हजारो एकर सरकारी जमिनीचा उल्लेख आहे, ज्या चुकीच्या पद्धतीने वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यात आल्या होत्या.
मालमत्तेची नोंदणी, चांगले व्यवस्थापन आणि कमी झालेले खटले यामुळे त्यांचा वापर मुस्लिम समुदायाच्या कल्याणासाठी करता येईल. त्यामुळे हा नवीन कायदा मुस्लिमांच्या कारभारात अनावश्यक हस्तक्षेप मानला जाऊ नये. हा कायदा केवळ राज्यांच्या सहकार्यानेच अंमलात आणला जाईल, म्हणून न्यायालयांमध्ये वाद निर्माण करण्याऐवजी संघीय पातळीवर अधिक चांगला संवाद झाला पाहिजे.
वक्फ कायद्याच्या विरोधकांना हेदेखील समजून घेणे आवश्यक आहे की, २०१३ मध्ये संसदेने तुष्टीकरणासाठी केलेले कायदेशीर बदल रद्द करणे कसे असंवैधानिक असू शकते. या वर्षी एप्रिलच्या सुरुवातीला वक्फ सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यापासून त्यातील काही तरतुदींबाबत मुस्लिम समुदायात अनेक मतभेद निर्माण झाले आहेत आणि त्यावर स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा या कायद्याबाबत निर्माण झालेल्या मतभेदांवर काही स्पष्टता येईल, अशी आशा निर्माण झाली होती.
वक्फ सुधारणा कायदा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम निर्णयाला प्रभावित पक्षांकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद निर्माण झालेल्या वादाचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरू शकतो. न्यायालयाने वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला; परंतु याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलेल्या कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती दिली. या मुद्द्यावर निर्माण झालेल्या तीव्र मतभेदांमुळे निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यास निश्चितच वेळ लागेल; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा वाद अखेर संपवण्यास उपयुक्त ठरू शकतो.
वक्फ सुधारणा कायद्यावरील सर्वात मोठा आक्षेप जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला अधिकार हा होता. यामध्ये वक्फ बोर्डाचा सर्वेक्षणाचा अधिकार रद्द करण्यात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील त्या कलमाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, केंद्रीय वक्फ बोर्डावर चारपेक्षा जास्त बिगर-मुस्लिम सदस्य नसावेत आणि राज्य मंडळावर तीनपेक्षा जास्त नसावेत. सध्या, केंद्रीय मंडळावर बावीस आणि राज्य वक्फ बोर्डावर अकरा सदस्य आहेत.
त्याचप्रमाणे, एका महत्त्वपूर्ण निर्देशात न्यायालयाने नवीन नियम तयार होईपर्यंत केवळ पाच वर्षांपासून इस्लामचा अनुयायी असलेली व्यक्तीच आपली मालमत्ता वक्फला दान करू शकते, या तरतुदीलाही स्थगिती दिली. या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात उल्लेखनीय संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला. म्हणूनच, मुस्लिम बाजूने या अंतरिम निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी कायद्याच्या समर्थनार्थ हस्तक्षेप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनीही समाधान व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारला स्वाभाविकपणे आनंद आहे की न्यायालयाने संपूर्ण कायद्यावर बंदी घातली नाही. तरीसुद्धा, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे की, जर वक्फ सुधारणा कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी त्याच्या सर्व संवेदनशील बाबींवर संबंधितांशी सर्वसमावेशक चर्चा केली असती आणि उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे निराकरण केले गेले असते, तर तो न्यायालयात जाण्यापासून वाचवता आला नसता का?
देशाच्या लोकशाही चौकटीत कोणताही कायदा बनवताना किंवा दुरुस्त करताना त्या गटांचे आणि समाजातील घटकांचे मत विचारात घेतले गेले असते आणि वाद निर्माण करणारे मुद्दे सोडवले गेले असते, तर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता भासली नसती. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायद्याबाबतची परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. आता इतर संबंधित पैलूंवर व्यापक एकमत होईल, अशी आशा बाळगली तर ती वावगी ठरू नये.
भागा वरखेडे
