अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशातील युवकांच्या नोकऱ्या सुरक्षित करण्यासाठी ‘एच-वन बी’ व्हिसाचे नियम अधिक कडक केले असले, तरी प्रत्यक्षात काही काळानंतर त्यांच्यावरच तो बुमरँग होण्याची शक्यता आहे. सध्या जरी भारतीय कंपन्यांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असला आणि भांडवली बाजाराने नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली असली, तरी दीर्घकालीन विचार करता तो भारताच्या फायद्याचा ठरू शकतो. ‘ब्रेन ड्रेन’ थांबवण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरू शकतो.
गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेला वैभवशाली राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्पनेने पछाडले आहे. अमेरिकेच्या हिताचे निर्णय त्यांनी घेतले, तर त्यात काही गैर नाही; परंतु ट्रम्प यांचे एकामागून एक घेतलेले निर्णय अमेरिकेला मंदीच्या सावटात ढकलत आहेत. आताही ट्रम्प यांनी एच-वन बी व्हिसावर एक मोठा निर्णय घेतला आहे. व्हिसाच्या अर्जदारांचे वार्षिक शुल्क दहापटीने वाढवले आहे. पूर्वी या ‘वर्किंग व्हिसा’चे शुल्क एक ते आठ लाख रुपये होते; परंतु आता ते ८८ लाखांपेक्षा जास्त करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांचा हा निर्णय भारतीय व्यावसायिक आणि आयटी कंपन्यांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण मोठ्या संख्येने कुशल कामगार नोकरीच्या शोधात अमेरिकेत स्थलांतरित होतात. तथापि, अमेरिकेचा हा निर्णय अनेक प्रकारे भारतासाठी ‘गेम-चेंजर’ ठरू शकतो.
ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत कुशल कामगारांची कमतरता निर्माण होऊ शकते आणि मोठ्या आयटी कंपन्यांचे अमेरिकेबाहेर स्थलांतर होऊ शकते. हा निर्णय विकसित भारतासाठी योगदान देण्याची मोठी संधी आहे. ट्रम्प यांचे एक लाख डॉलर्सचे ‘एच-वन बी’ व्हिसा शुल्क अमेरिकन नवोपक्रमांना अडथळा आणेल आणि भारतीय नवोपक्रमांना पुन्हा चालना देईल.
जागतिक प्रतिभेचे दरवाजे बंद करून अमेरिका प्रयोगशाळा, पेटंट, नवोपक्रम आणि स्टार्टअप्सची पुढची लाट बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्राम येथे येऊ शकते. भारतातील सर्वोत्तम डॉक्टर, अभियंते, शास्त्रज्ञ आणि नवोपक्रमकर्त्यांना भारताच्या विकासात व ‘विकसित भारत’च्या दिशेने प्रगतीत योगदान देण्याची संधी आहे. अमेरिकेचे नुकसान हे भारताचे फायद्याचे ठरेल.
‘एच-वन बी’ व्हिसा अर्जदारांवर वार्षिक एक लाख डॉलर्स शुल्क आकारल्याने कंपन्यांकडून नवीन मागणी कमी होऊ शकते आणि येत्या काही महिन्यांत ‘ऑफशोअरिंग’ (नोकऱ्या/व्यवसाय दुसऱ्या देशात हलवणे) वाढू शकते. मायक्रोसॉफ्टने ‘एच-वन बी’ व्हिसा असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला की, या घोषणेचा तात्काळ परिणाम मर्यादित आहे, कारण हा परिणाम फक्त नवीन अर्जांवर होईल; विद्यमान व्हिसांवर होणार नाही. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे पुढील वर्षभरात कंपन्या ‘ऑफशोअरिंग’कडे अधिकाधिक वळतील, कारण अमेरिकेत ‘ऑनसाईट’ भरती अधिक महाग होईल. भारतीय कंपन्या ‘एच-वन बी’ व्हिसासाठी दरवर्षी साधारणपणे ८,००० ते १२,००० नवीन अर्ज दाखल करतात. ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा फटका अॅमेझॉन, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि अॅपलसारख्या प्रमुख अमेरिकन आयटी कंपन्यांना बसू शकतो.
भारतीय ‘एच-वन बी’ कामगारांनी अमेरिकेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अमेरिकेचा ‘एच-वन बी’ व्हिसा कार्यक्रम हा भारतातून ‘ब्रेन ड्रेन’ होण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे अमेरिकेला भारतीय संस्था आणि देशाकडून भरल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रशिक्षण खर्चाशिवाय उच्च प्रतिभा मिळवता येते. आयटी क्षेत्रात ‘ब्रेन ड्रेन’ मोठ्या प्रमाणात होते. ट्रम्प यांचे ‘स्व-ध्येय’ धोरण आणि व्हिसा शुल्कात लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय आता अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांना परत येण्याची आणि त्यांच्या कौशल्यांनी व कल्पनांनी देशाला योगदान देण्याची संधी देतो. यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रमाला चालना मिळू शकते.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारतीयांवर परिणाम होईल हे खरे आहे. हा एक अत्याचार आणि अनावश्यक निर्णय आहे. याचा परिणाम केवळ भारतीयांवरच नाही, तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरही होईल. कारण तरुण भारतीय हे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या ‘मेंदूशक्ती’चा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. ‘एच-वन बी’ व्हिसा नियमांमध्ये अमेरिकेने केलेल्या बदलांमुळे तेथे काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांच्या समस्या निश्चितच वाढणार आहेत; परंतु त्याचबरोबर ते भारताला ‘ब्रेन ड्रेन’ थांबवण्यासाठी पावले उचलण्याची सुवर्णसंधीदेखील प्रदान करते.
व्हिसा नियमांमधील अस्पष्टतेच्या दरम्यान, अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशातून आलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत पाठवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे तेथे काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांमध्ये घबराट पसरली. आता ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, वाढलेले व्हिसा शुल्क नवीन अर्जदारांसाठी आहे आणि ते फक्त एकदाच देय असेल. स्थानिक आणि कुशल परदेशी व्यावसायिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हे प्रचंड व्हिसा शुल्क लागू केले आहे. काही कंपन्या कमी पगारावर परदेशी लोकांना कामावर ठेवत होत्या, त्यामुळे अमेरिकन लोक विस्थापित झाले होते, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
भारतीय आयटी आणि टेक कंपन्या दरवर्षी या व्हिसाद्वारे मोठ्या संख्येने त्यांचे कर्मचारी अमेरिकेत पाठवतात. व्यावसायिकांसाठी ‘एच-वन बी’ व्हिसा हा जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान बाजारपेठेत शैक्षणिक कारकीर्द, संशोधन संधी आणि नोकऱ्या मिळविण्याचे एक साधन आहे. अमेरिकन सरकारच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान जारी केलेल्या सर्व ‘एच-वन बी’ व्हिसांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक व्हिसा भारतीयांना देण्यात आले होते. ट्रम्प प्रशासन अमेरिकन लोकांसाठी नोकरीच्या संधींच्या नावाखाली कुशल स्थलांतरितांसाठी दरवाजे हळूहळू बंद करत आहे.
अनेक प्रसिद्ध अमेरिकन कंपन्या भारतीय व्यावसायिकांवर अवलंबून आहेत. जर त्यांना अमेरिकेत जास्त व्हिसा शुल्क भरावे लागले, तर या कंपन्या भारतात किंवा इतर देशांमध्ये त्यांचे कार्यालय उघडण्याचा पर्याय निवडू शकतात. अमेरिकेचे हे पाऊल भारतातून ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखण्यासाठी लगेच उपयोगी ठरणार नाही. कारण त्यांच्या ‘ब्रेन ड्रेन’मध्ये पगार आणि जीवनशैलीतील फायदे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. आपल्या शहरांमध्ये अशा व्यावसायिकांसाठी पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत बरेच काही करायचे आहे.
तथापि, हे निश्चित आहे की बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्रामसारख्या आयटी शहरांमध्ये व्यावसायिक आणि स्टार्टअप्सना आकर्षित करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून आणि आपल्या देशात व्यावसायिकांना कायम ठेवून आपण ‘विकसित भारत’च्या ध्येयाकडे प्रगतीला गती देऊ शकतो.
भारतातील उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थी संख्यात्मकदृष्ट्या लक्षणीय असले, तरी चित्र आशादायक नाही. कदाचित म्हणूनच, काही शेजारील देशांतील विद्यार्थ्यांचा अपवाद वगळता, आपली उच्च शिक्षण केंद्रे इतर देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक बनली नाहीत. भारताला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी विशेष व्हिसा व्यवस्था ही आकर्षकता वाढवण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे.
भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणारे परदेशी विद्यार्थी आता ‘स्टडी इन इंडिया’ (SII) पोर्टलवर व्हिसासाठी अर्ज करू शकतील. ‘ई-स्टुडंट व्हिसा’ विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असेल, तर ‘ई-स्टुडंट-एक्स व्हिसा’ सोबत येणाऱ्या पालकांना किंवा पती-पत्नींना उपलब्ध असेल. हे खरे आहे की, अलिकडच्या काळात देशात उच्च शिक्षण सुधारण्यासाठी आणि चांगली शैक्षणिक केंद्रे निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. परिणामी, देशातील काही शहरे शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळखली गेली आहेत; तरीही भारताला उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी अजूनही ठोस काम करण्याची आवश्यकता आहे.
आपल्याला केवळ दर्जेदार उच्च शिक्षण केंद्रे निर्माण करण्याची गरज नाही, तर परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि इतरत्र उच्च शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठीदेखील प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या १३ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या हे दर्शवते की, भारतातील दर्जेदार शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश नसल्यामुळे हे विद्यार्थी परदेशात जात आहेत. त्यापैकी बहुतेक लोक नंतर तिथे किंवा इतरत्र रोजगार शोधतात, ही देखील चिंतेची बाब आहे. म्हणूनच आपल्या देशासाठी ‘ब्रेन ड्रेन’ची समस्या वाढत आहे.
अशा परिस्थितीत हे ‘ब्रेन ड्रेन’ थांबवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. २०३० पर्यंत भारत जगातील सर्वात मोठा कुशल मनुष्यबळ पुरवठादार देश असेल, असे म्हटले जात आहे. आपल्या देशातील प्रतिभेला आपण जोपासले तरच हे शक्य होईल. भारतात काम करण्यासाठी परदेशी व्यावसायिकांमध्ये आकर्षण वाढत आहे, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. परदेशी विद्यार्थी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेत असताना हे आकर्षण नक्कीच वाढेल.
भागा वरखडे
