भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय परिदृश्यात जात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो केवळ सामाजिक रचनेवरच नव्हे, तर राजकीय धोरणांवरही परिणाम करतो. उत्तर प्रदेशात जातीवर आधारित रॅलींवर बंदी आणि केंद्र सरकारने जातीच्या जनगणनेला मान्यता देणे यासारख्या अलिकडच्या निर्णयांमुळे या वादाला आणखी तीव्रता आली आहे. प्रश्न असा आहे की ही पावले सामाजिक सुधारणांसाठी आहेत की राहुल गांधींच्या जाती जनगणनेत आणि अखिलेश यादव यांच्या ‘पीडीए’ राजकारणात अडकलेल्या भाजपसाठी राजकीय संरक्षणासाठी? प्रश्न असा देखील उद्भवतो की केवळ सत्ता टिकवून ठेवत जातव्यवस्थेवर बंदी घालण्याचे परिणाम काय होतील? तथाकथित मागास जातींचे दावे दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.
उत्तर प्रदेश सरकारने राज्य सरकारच्या कागदपत्रांत जातीचा उल्लेख करण्यास बंदी घातली आहे. जातीचे मेळावे आणि जातीचे उल्लेख टाळण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा मुख्यमंत्री असे निर्णय घेत असल्याने त्याबाबत विरोधकांना शंका असणे स्वाभाविक आहे. असे असले तरी असा निर्णय घेण्यास उत्तर प्रदेश सरकारला उच्च न्यायालयाने भाग पाडले, हे विसरता कामा नये.
उत्तर प्रदेशचे कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, नागरी सेवक आणि पोलिस प्रमुखांना जातीवर आधारित रॅली तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश देणारा आदेश जारी केला. यामध्ये पोलिसांच्या नोंदींमध्ये जातीचा उल्लेख करण्यावर तात्काळ बंदी घालणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी जातीवर आधारित चिन्हे, स्टिकर्स किंवा वाहनांवरील घोषणा काढून टाकणे समाविष्ट होते. हा निर्णय १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या आदेशाचा परिणाम होता.
न्यायाधीश दिवाकर यांनी त्यांच्या निकालात जाती-आधारित प्रतिनिधित्वांना ‘राष्ट्रविरोधी’ म्हटले आणि समानता व बंधुता यांसारख्या संवैधानिक मूल्यांना कमकुवत करणारे ठरवले. त्यांनी पोलिस रेकॉर्डमध्ये जातीचा समावेश करणे हा ‘कायदेशीर भ्रम’ असल्याचे म्हटले आणि ते अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याअंतर्गत असलेल्या प्रकरणांपुरते मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने ‘सोशल मीडिया’वर जातीचा अभिमान वाढवणाऱ्या कंटेंटवर देखरेख ठेवण्याचे आणि कारवाई करण्याचे आवाहन केले. त्याला ‘इको चेंबर’ म्हटले. जाती-आधारित स्टिकर्स किंवा घोषणांसाठी दंड आकारण्यासाठी मोटार वाहन नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारसही केली. न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उदाहरण दिले.
न्यायमूर्ती दिवाकर म्हणाले की जाती ही राष्ट्रविरोधी आहे कारण ती जातींमध्ये मत्सर आणि द्वेष निर्माण करते. अभिमान हा वंशात नसावा, तर चारित्र्यात असावा. उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयाचा आधार घेऊन जातीवर आधारित रॅलींवर बंदी घालण्याचा निर्णय वरवर पाहता सामाजिक सुधारणांच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे दिसते; परंतु भाजपची स्वतःची राजकीय रणनीती आणि त्यांच्या नेत्यांची विधाने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.
योगी आदित्यनाथ यांनी १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी झाशी येथे दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, “मी अजय सिंह बिष्ट म्हणून जन्माला आलो; पण आता मी योगी आदित्यनाथ आहे. मला एका कुलीन कुटुंबात जन्मल्याचा अभिमान आहे.” क्षत्रिय कुळाचे वर्णन करणारे हे विधान मनुस्मृतीच्या जातिव्यवस्थेचे समर्थन करते.
त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कोलकाता आणि बिहारमधील रॅलींमध्ये त्यांची ओबीसी ओळख वारंवार अधोरेखित केली. २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांनी नांदेड आणि बोकारो येथील रॅलींमध्ये स्वतःला ओबीसी हितांचे रक्षक म्हणून सादर केले. ही रणनीती ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी होती. प्रश्न असा उद्भवतो की जेव्हा भाजपचे वरिष्ठ नेते स्वतःच्या जातीय ओळखीवर अभिमान व्यक्त करतात, तेव्हा ते इतरांच्या जातीय ओळखीची भीती का बाळगतात?
जातींची जनगणना आणि ‘पीडीए’
३० एप्रिल २०२५ रोजी मोदी मंत्रिमंडळाने जातीय जनगणनेला मान्यता दिली. मोदी यांनी त्याअगोदर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची जातगणनेची मागणी ‘शहरी नक्षलवादी’ म्हणून फेटाळून लावली होती. २०२४ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल यांनी दलित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांना शासन व प्रशासनात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजपने सुरुवातीला या मागणीला विरोध केला आणि हिंदू समाज तोडण्याची ही चाल असल्याचे म्हटले. योगी आदित्यनाथ यांनी निवडणुकीत “बटेंगे तो कटेंगे” असा नारा दिला होता.
२०२४ च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजप ३३ जागांवर (एनडीएच्या एकूण ३६ जागा) कमी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. विरोधी पक्षांनी, विशेषतः अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने, २०२४ मध्ये पीडीए (मागास, दलित, अल्पसंख्याक) या घोषणेसह ३७ जागा जिंकून भाजपला मोठा धक्का दिला. अखिलेश यांनी गैर-यादव ओबीसींना तिकीट देऊन सामाजिक न्यायासाठी पाठिंबा मिळवण्यात यश मिळवले. समाजवादी पक्षाने आयोजित केलेल्या गुर्जर संमेलनासारख्या अलिकडच्या घटना भाजपला आणखी अस्वस्थ करत होत्या. उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यासाठी एक संधी म्हणून आला आहे.
उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळात अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. ते स्पष्टपणे जाती-आधारित पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. उदाहरणार्थ, संजय निषाद हे निषाद समुदायाचे (मच्छीमार) व्यासपीठ असलेल्या पक्षाचे नेते. त्यांच्या पक्षाने २०१८ च्या गोरखपूर पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षासोबत युती करून भाजपचा पराभव केला; परंतु २०१९ मध्ये ते एनडीएमध्ये सामील झाले. ओम प्रकाश राजभर हे राजभर समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे नेते. ते पूर्वी समाजवादी पक्षासोबत होते; परंतु नंतर एनडीएमध्ये सामील झाले आणि योगी सरकारमध्ये मंत्री झाले. जितिन प्रसाद यांनी काँग्रेस सोडली आणि २०२१ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले. २०२० मध्ये त्यांनी योगी सरकारवर ब्राह्मणविरोधी असल्याचा आरोप करत ‘ब्राह्मण चेतना परिषद’ स्थापन केली होती. २०२४ मध्ये ते भाजपच्या तिकिटावर पिलीभीतमधून जिंकले आणि केंद्रीय राज्यमंत्री झाले.
‘व्होट बँक’ उभारण्यासाठी जातींना एकत्र करणे आणि नंतर भाजपकडून बक्षिसे मिळवणे. म्हणूनच, जेव्हा भाजप जातीच्या मेळाव्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करतो, तेव्हा त्यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. ही सामाजिक सुधारणांची इच्छा आहे की सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली जातींना एकत्र करण्याच्या विरोधकांच्या रणनीतीला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर अनेकदा मनुस्मृतीचे समर्थन केल्याचा आरोप केला जातो. १९५० मध्ये संघाने संविधानाचा विरोध केला कारण त्यात मनुस्मृतीचा उल्लेख नव्हता. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी त्याला हिंदू कायदा मानले. मनुस्मृती हा एक ग्रंथ आहे जो महिला आणि शूद्रांना धार्मिक गुलाम बनवण्याच्या व्यवस्थेचे समर्थन करतो. डॉ. आंबेडकर यांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे मनुस्मृतीचे सार्वजनिक दहन केले कारण त्या ग्रंथात जातीभेद आणि जातिव्यवस्थेला वैधता देण्यात आली होती. योगी आदित्यनाथ जेव्हा ‘उत्तम कुल’ बद्दल बोलतात, तेव्हा ते मनुस्मृतीच्या जातिव्यवस्थेला मान्यता देतात.
टीकाकार म्हणतात की भाजप हिंदू एकतेच्या नावाखाली उच्च जातींचे वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शोषित जातींच्या रॅली अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतात; परंतु उच्च जातींच्या रॅली अनेकदा त्या अन्यायाबद्दल अभिमान व्यक्त करतात. दोघांनाही समान मानणे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना कमकुवत करते.
‘जातीचे उच्चाटन’ या त्यांच्या पुस्तकात डॉ. आंबेडकर यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की आंतरजातीय विवाह हा जातिव्यवस्थेचा अंत करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. त्यांनी तो सामाजिक आणि जैविक एकतेचा आधार मानला. १९४० मध्ये मुंबईत ते म्हणाले की जात व्यवस्था मोडण्यासाठी आपण आपल्या मुलांना इतर जातींमध्ये लग्न करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. ही एक क्रांती असेल. महात्मा गांधी या मुद्द्यावर आंबेडकर यांच्यांशी सहमत होते. १६ नोव्हेंबर १९३५ रोजीच्या ‘हरिजन’ या त्यांच्या वृत्तपत्रात त्यांनी लिहिले की आंतरजातीय विवाह हे हिंदू समाजाची कठोरता तोडण्याचे एक शक्तिशाली साधन आहे. साबरमती आणि सेवाग्राम आश्रमात अनेक आंतरजातीय विवाह झाले. त्याला गांधीजी स्वतः उपस्थित होते.
समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांनीही जात ही भारतीय समाजातील सर्वात मोठी वाईट गोष्ट मानली. त्यांनी ‘ब्रेक कास्ट’ परिषदा आयोजित केल्या आणि असा युक्तिवाद केला की शिक्षण, जमीन आणि संसाधने उच्च जातींद्वारे नियंत्रित केल्यामुळे खालच्या जाती अनेकदा खालच्या आर्थिक वर्गात मोडतात.
जातीय रॅलींवर बंदी आणि जातीय जनगणनेला मान्यता हे वरवर पाहता प्रगतीशील वाटते; परंतु भाजपची रणनीती आणि नेत्यांची विधाने त्यामागील दुटप्पीपणा दर्शवितात. जेव्हा भाजप नेते त्यांच्या जातीय ओळखीवर अभिमान व्यक्त करतात आणि जाती-आधारित पक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान देतात, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो.
जातीय व्यवस्थेचा अंत तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा समाज आंतरजातीय विवाह आणि सामाजिक ऐक्य स्वीकारेल. न्यायमूर्ती दिवाकर यांनी आंबेडकरांचा उल्लेख करून योग्य दिशा दाखवली; परंतु भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून ‘जातीचे उच्चाटन’ सारखे कोणतेही घोषवाक्य ऐकू येत नाही. जरी जातीचा उल्लेख करणे थांबवले तरी प्रथा संपेल का? खरा प्रश्न हा आहे की भारत आंबेडकर, गांधी आणि लोहिया यांनी स्वप्नात पाहिलेल्या क्रांतीकडे कधी वाटचाल करेल—असा भारत जिथे अभिमान वंशावर नाही, तर चारित्र्यावर आधारित आहे.
भागा वरखडे
