रशियातून भारत खरेदी करीत असलेल्या कच्च्या तेलावरून जागतिक समीकरणे बदलली आहेत. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा आयातदार आहे. त्यावरून भारताला किती परकीय चलन मोजावे लागते, हे लक्षात यायला हरकत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता हरित ऊर्जेचा आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राचा विचार केला जात आहे. ‘ग्रीन हायड्रोजन’चा इंधन म्हणून वापर करण्याकडे कल वाढत असून, आगामी काळात भारताची या क्षेत्रातील बाजारपेठ पुढील पाच वर्षांत ३४ अब्ज डॉलरची होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील आव्हाने जाणून घेणे आवश्यक आहे.
गेल्या दोन-तीन दिवसांपूर्वी पुण्यात हायड्रोजनवर चालणाऱ्या बसची चाचणी यशस्वी झाली. दिवाळीच्या दिवशी चंदीगडमधील लोकांना हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेने प्रवास करता येईल. सहा महिन्यांपूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हायड्रोजनवर चालणाऱ्या विमानाची पाहणी केली होती. याचा अर्थ, भावी काळात जीवाश्म इंधनाला ‘ग्रीन हायड्रोजन’ हा चांगला पर्याय निर्माण करण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने जसे हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे, तसेच धोरण काही राज्यांनीही जाहीर केले आहे — महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश त्यातील महत्त्वाची राज्ये आहेत.
जीवाश्म इंधन साठ्याला मर्यादा असण्याबरोबरच त्यामुळे जादा प्रदूषण होते. कार्बन उत्सर्जनाचे ठरवलेले उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर आपल्याला अपारंपरिक इंधन स्त्रोतांकडे वळावे लागेल. याशिवाय इंधनाचे अन्य पर्याय शोधावे लागतील. पाण्यातून हायड्रोजन वेगळा करून त्यावर वाहने चालवता येतात. शास्त्रज्ञांच्या या बाबतच्या प्रयत्नांना यश आले आहे; परंतु त्याबाबत आताच पाठ थोपटून घेणे योग्य नाही.
या क्षेत्रापुढे सध्या गंभीर आव्हाने आहेत. टाटाने तयार केलेल्या हायड्रोजन बसला सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च येतो. सरकारी अनुदान मिळूनही ही बस सामान्य बसपेक्षा चारपट महाग पडत असेल, तर सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी ती कोण वापरेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भविष्यात या बसच्या किंमती कमी होऊ शकतील, हा भाग वेगळा. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हायड्रोजनवर चालणारी वाहने मोठ्या प्रमाणात बाजारात आली, तर त्यांना सहज, सुलभ इंधन मिळण्याची व्यवस्था आहे का — या प्रश्नाचे उत्तर अजून तरी नाही असेच दिसते.
याशिवाय आणखी काही आव्हानांचा विचार करावा लागेल. जग हवामान संकटाच्या जवळ येत असताना, ‘ग्रीन हायड्रोजन’ हे एक इंधन म्हणून पाहिले जात आहे. ते भविष्यातील ऊर्जा प्रणालीला आकार देऊ शकते. ते प्रदूषण करत नाही आणि मर्यादित साठ्यांवर अवलंबूनही नाही. परंतु योजना आकार घेत असताना हे स्वप्न कठीण आणि महागडे ठरत आहे.
एकेकाळी पर्यावरण संरक्षणाचे प्रतीक मानला जाणारा हायड्रोजन आता तांत्रिक गुंतागुंत, उच्च खर्च आणि अनिश्चित धोरणांच्या भाराखाली गुदमरत असल्याचे दिसून येते. ‘ग्रीन हायड्रोजन’बाबतचा उत्साह काहीसा थंडावला आहे आणि अनेक मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमधून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे.
‘ब्रिटिश पेट्रोलियम’ने ऑस्ट्रेलियामधील ५५ अब्ज डॉलरचा मोठा प्रकल्प थांबवला आहे. ‘फोर्टेस्क्यू मेटल्स ग्रुप’ने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामधील प्रयोग स्थगित केले आहेत, आणि ‘शेल’सारख्या ऊर्जा कंपन्या गुंतवणूक कमी करत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे उत्पादन खर्च अजूनही बाजारपेठेला अनुकूल नाही. याचा परिणाम केवळ जागतिक २०३० उत्सर्जन लक्ष्यांवरच होणार नाही, तर ऊर्जा संक्रमणदेखील मंदावेल.
‘ग्रीन हायड्रोजन’मधील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे त्याची किंमत. एक किलोग्राम ‘ग्रीन हायड्रोजन’ उत्पादनाचा खर्च साडेतीन ते सहा डॉलर आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. यामध्ये पाण्याचे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये इलेक्ट्रोलिसिस करणे समाविष्ट आहे, आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. सौर किंवा पवन स्रोतांमधून मिळणारी वीज नसल्यास, संपूर्ण प्रक्रिया अपयशी ठरते.
शिवाय, प्रत्येक किलोग्रॅम हायड्रोजन तयार करण्यासाठी अंदाजे १० ते ३० लिटर स्वच्छ पाणी लागते. उत्पादित हायड्रोजन साठवणे आणि वाहतूक करणेही आव्हानात्मक आहे, कारण हा एक अत्यंत ज्वलनशील वायू आहे. त्याला उच्च दाब किंवा अत्यंत थंड तापमानाची आवश्यकता असते.
असे असूनही, ‘ग्रीन हायड्रोजन’चे भविष्य पूर्णपणे अंधकारमय नाही. अनेक देश ते ऊर्जा क्रांतीच्या दिशेने एक ठोस पहिले पाऊल मानत आहेत. ‘ग्लोबल न्यूज वायर’च्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत उत्पादन खर्चात ६० ते ८० टक्क्यांची घट शक्य आहे. जर ही किंमत प्रति किलोग्रॅम १-२ डॉलरपर्यंत खाली आली, तर ते जीवाश्म इंधनांशी स्पर्धा करू शकेल.
आव्हाने असूनही हे भारतासाठी एक संधी दर्शवते. देश त्याच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजांपैकी सुमारे एक चतुर्थांश गरज आयात केलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांमधून पूर्ण करतो. ‘ग्रीन हायड्रोजन’ उत्पादन वाढवल्याने केवळ ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार नाही, तर औद्योगिक क्षेत्रालाही चालना मिळेल.
यासाठी केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन’ सुरू केले. त्याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत वार्षिक ५ दशलक्ष टन उत्पादन साध्य करणे आणि भारताला या क्षेत्राचे जागतिक केंद्र बनवणे हे आहे. या दिशेने देशात प्रयोग सुरू झाले आहेत. लेहमध्ये ‘एनटीपीसी’ने जगातील सर्वात उंचावर हायड्रोजन बस चालवून इतिहास रचला. दिल्ली आणि फरिदाबादमध्ये हायड्रोजन बसच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत. चेन्नईतील ‘इंटिग्रल कोच फॅक्टरी’मध्ये बांधलेल्या हायड्रोजन ट्रेनची पहिली चाचणी पूर्ण केली आहे. ‘इंडियन ऑइल’ आणि ‘टोयोटा’ची मिराई कार आधीच रस्त्यावर आली आहे. हे उपक्रम मर्यादित असले तरी, ते भारताच्या ऊर्जा धोरणातील सकारात्मक बदलाचे द्योतक आहेत.
खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. आंध्र प्रदेशातील ३५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा हरित हायड्रोजन प्लांट असेल. त्याची संपूर्ण प्रक्रिया सौर आणि पवन ऊर्जेद्वारे चालविली जाईल. त्याचे उद्दिष्ट केवळ देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणे नाही, तर भारताला जागतिक स्पर्धेसाठी तयार करणे हे देखील आहे.
विकसित देश गुंतवणूक कमी करत असताना, भारतासारखे विकसनशील देश याला संधी म्हणून पाहत आहेत. तरीही काही मूलभूत खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. हायड्रोजन उत्पादनामुळे नवीन पर्यावरणीय संकट निर्माण होऊ नये, म्हणून पाण्याच्या वापरावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवले पाहिजे. सुरक्षिततेच्या मानकांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण अपघातांमुळे त्याची विश्वासार्हता प्रभावित होऊ शकते.
याव्यतिरिक्त, तांत्रिक अवलंबित्व आणि नियंत्रण खर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रोलायझरसारख्या उपकरणांचे स्वदेशी उत्पादन वाढवले पाहिजे. ‘ग्रीन हायड्रोजन’चे भविष्य केवळ आर्थिक गणनेवरच नाही, तर पर्यावरणीय विवेक आणि तांत्रिक नवोपक्रमावरदेखील अवलंबून आहे.
हा केवळ एक तांत्रिक किंवा औद्योगिक पर्याय नाही, तर मानवतेच्या स्वच्छ भविष्यासाठी एक अनिवार्यता आहे. जग हवामान संकटाच्या जवळ येत असताना, ‘ग्रीन हायड्रोजन’ हे एक इंधन म्हणून पाहिले जात आहे. ते भविष्यातील ऊर्जा प्रणालीला आकार देऊ शकते.
हायड्रोजन प्रणाली आकार घेत असताना हे स्वप्न कठीण आणि महागडे ठरत आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान अवलंबित्व आणि नियंत्रण खर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रोलायझरसारख्या उपकरणांचे स्वदेशी उत्पादन वाढवणे अत्यावश्यक आहे. ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन’द्वारे भारत जगातील सर्वात मोठ्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाकडे वाटचाल करत आहे.
सरकारने आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत या मोहिमेसाठी १९,७४४ कोटी रुपयांचे बजेट वाटप केले आहे. भारताला हरित हायड्रोजन उत्पादन आणि निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारताचा हरित हायड्रोजन बाजार २०.९ टक्क्यांच्या चक्रवाढ दराने वाढू शकतो आणि २०३० पर्यंत तो ३४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो.
हवामान बदल आणि ऊर्जा सुरक्षितता या दुहेरी आव्हानांवर शाश्वत उपाय म्हणून जगभरात हरित हायड्रोजनमध्ये प्रचंड रस आहे. ते जीवाश्म इंधनांपासून नाही, तर पाण्याच्या विभाजनाद्वारे अक्षय ऊर्जेतून तयार केले जाते. त्यामुळे शून्य कार्बन उत्सर्जन होते. हे जड उद्योग, शिपिंग, विमान वाहतूक आणि लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसारख्या क्षेत्रांना कार्बनमुक्त करण्यास मदत करू शकते, जिथे थेट विद्युतीकरण करणे कठीण आहे.
भागा वरखेडे
