गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी वारंवार असे भाष्य केले आहे की देशातील माओवादी चळवळ आता अंतिम घटका मोजत असून माओवाद्यांचा अंत जवळ आला आहे. दुसरीकडे, शस्त्रे खाली ठेवलेल्या काही माओवाद्यांनी मात्र आम्ही शस्त्रे खाली ठेवली आहेत, शरणागती पत्करलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतो — माओवाद खरोखरच अंतिम श्वास घेण्याच्या स्थितीत आहे का, की ही तात्पुरती तडजोड आहे? विचाराने विचाराचा प्रतिवाद करायचा असेल, तर ज्या कारणांतून माओवाद उदयाला आला, ती कारणे संपवावी लागतील. सरकारची त्यासाठी तयारी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशाच्या सर्व भागांमधून नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्याची घोषणा केली आहे. छत्तीसगड, झारखंड, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या नक्षलग्रस्त भागांत सीआरपीएफ आणि इतर सुरक्षा दलांच्या मजबूत तटबंदीचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. विश्वसनीय सूत्रांनुसार, जवळजवळ सर्व माओवादी गट आता आत्मसमर्पण करण्याच्या तयारीत आहेत. विविध प्रदेशांमधून मिळालेल्या गुप्तचर माहितीवरून असे दिसून येते की माओवादी इकडे-तिकडे फिरकत नाहीत. ते एका विश्वासार्ह मध्यस्थाच्या शोधात आहेत, जो त्यांना सुरक्षित आत्मसमर्पणाची खात्री देऊ शकेल.
उदंती क्षेत्र समितीचा माओवादी म्होरक्या सुनील याच्या नावाने अलिकडेच जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “गोब्रा, सिनापली, एसडीके, सीतानदी येथील सर्व युनिट कॉम्रेड्सनी काळजीपूर्वक विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा. खूप उशीर झाला आहे. आपण आधीच अनेक प्रमुख कॉम्रेड्स गमावले आहेत.” त्याने आपल्या लढवय्यांना आत्मसमर्पण करण्याचे आवाहन केले.
नक्षलग्रस्त भागात सुरू असलेल्या कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवणारे केंद्रीय सुरक्षा दलांचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात की माओवाद आता अंतिम टप्प्यात आहे. सुरक्षा दलांनी त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवले आहे. त्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात आली आहे. त्यांच्या संख्येत घट झाली आहे, आणि दारूगोळ्याची तीव्र टंचाई भासत आहे. माओवादी चळवळीत नवीन कुणी सामील होत नाही, आणि आर्थिक मदतही मिळत नाही. गेल्या दोन आठवड्यांत सुरक्षा दलांना मिळालेल्या माहितीत त्यांच्या हालचालींचा उल्लेख नाही, याचा अर्थ ते कोणत्याही हल्ल्याची योजना आखण्यापासून परावृत्त होत आहेत.
असे असूनही, सुरक्षा दल त्यांच्या बीजीएल आणि आयईडी हल्ल्यांबाबत सतर्क आहेत. माहिती देणाऱ्यांकडून मिळालेल्या सूचनांमध्येही अनेकदा आत्मसमर्पणाचा उल्लेख आढळतो. या वर्षी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माओवादी) केंद्रीय समितीच्या अनेक प्रभावशाली सदस्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आत्मसमर्पण करायचे की लढायचे, यावर नक्षलवाद्यांत मतभेद आहेत. त्यांना आता केंद्रीय पातळीवरून योग्य सूचना मिळत नाहीत.
केंद्रीय समिती सदस्य आणि प्रत्यक्ष कारवाईत सहभागी नक्षलवाद्यांमध्ये एकमत नाही. पक्षाचा प्रवक्ता ‘अभय’ याने सशस्त्र संघर्ष तात्पुरता थांबवण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर, २० सप्टेंबर रोजी केंद्रीय समितीने जारी केलेल्या आणखी एका पत्रात म्हटले की, “शत्रूला शस्त्रे समर्पण करणे आणि मुख्य प्रवाहात सामील होणे म्हणजे अत्याचारित लोकांशी विश्वासघात करणे. हे आमचे धोरण नाही.”
माओवाद्यांच्या आवाहनात नेपाळमधील तीव्र निदर्शनांचाही उल्लेख होता. कॉम्रेड सोनूने १५ ऑगस्ट रोजी ‘अभय’ या नावाने अपील जारी केले, ज्यामध्ये ‘युद्धविराम’ या शब्दाचा मनमानी अर्थ लावण्यात आला होता. माओवाद्यांनी कॉम्रेड सोनूच्या अपीलचा निषेध करत म्हटले की, हे एक फसवे अपील आहे. “शस्त्रे समर्पण करण्याची मागणी करण्यासाठी कॉम्रेड सोनूचे मत पुरेसे नाही. या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी पक्ष समित्या, नेतृत्व, जनसंघटना आणि बाह्य शक्तींशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. जर सोनू आणि त्याच्यासोबत असलेल्यांना आत्मसमर्पण करायचे असेल, तर त्यांनी ते करावे; परंतु त्यांनी त्यांची शस्त्रे सुरक्षा दलांना नव्हे, तर पक्षाला सोपवावीत,” असे निर्देश दिले गेले आहेत. यासाठी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) ला अशा व्यक्तींची शस्त्रे आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
देशात माओवाद (नक्षलवाद) आता शेवटच्या टप्प्यात आहे का? या ठरावामुळे १२ राज्यांमध्ये रेड कॉरिडॉर स्थापन करण्याचे अर्धशतक जुने स्वप्न भंगले आहे का? नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आता कायमस्वरूपी शांततेची नवी आशा निर्माण झाली आहे का, की काही काळानंतर माओवादी पुन्हा कारवाया सुरू करतील? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात.
माओवाद्यांचा म्होरक्या बसवराजूच्या हत्येमुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आहे; परंतु काही म्होरके अजूनही सक्रिय आहेत. माओवाद्यांची संख्या निम्मी झाली असली तरी देशातील प्रतिगामी (लोकशाही) शासनव्यवस्था उलथवून टाकण्याची आणि सशस्त्र क्रांतीद्वारे ‘लोकांचे सरकार’ स्थापण्याची त्यांची इच्छा अजूनही कमी झालेली नाही. तथापि, सुरक्षा दलांचा सतत वाढता दबाव आणि सामान्य जनतेत माओवाद्यांची घसरत चाललेली विश्वासार्हता यामुळे त्यांचे मनोधैर्य खचले आहे.
देशात मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आणि काही नक्षलग्रस्त राज्यांत भाजप सरकार आल्यानंतर माओवाद्यांकडे फक्त दोनच पर्याय उरले — एकतर सुरक्षा दलांशी लढताना मरावे किंवा आत्मसमर्पण करावे. हे सरकारचे धोरण ‘काठी आणि गाजर’ यावर आधारित आहे.
गेल्या वर्षभरात सुरक्षा दलांच्या संयुक्त कारवाईत मारल्या गेलेल्या किंवा आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांची संख्या सूचित करते की देशातील राजकीय आणि सामाजिक बदलाचे त्यांचे स्वप्न आता भूतकाळात जमा होणार आहे. पन्नास वर्षांच्या सशस्त्र संघर्षानंतर आणि शेकडो मृत्यूंनंतर काहीही साध्य झालेले नाही. तरुणांनाही या तथाकथित क्रांतीत पूर्वीसारखा रस राहिलेला नाही. परिणामी, १२ राज्यांमध्ये पसरलेली नक्षलवादी चळवळ आता फक्त सहा जिल्ह्यांपर्यंत मर्यादित झाली आहे.
शेतकरी आणि आदिवासींना हक्क मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना शोषणापासून मुक्त करण्यासाठी सुरू झालेली नक्षलवादी चळवळ आता खंडणी, खून आणि अराजकतेत रूपांतरित झाली आहे. माओवाद्यांना फक्त एकच ध्येय साध्य करण्यात अंशतः यश आले — आधुनिक विकासाचे किरण दुर्गम भागात पोहोचू न देणे; पण त्या बदल्यात सामान्य लोकांना काय मिळाले?
माओवादाच्या हिंसक मार्गावर निघालेल्या तरुणांना पोकळ आत्मसंतुष्टता आणि निराशेशिवाय काहीही मिळाले नाही. माओवाद्यांनी घनदाट जंगले, दुर्गम भाग आणि टेकड्यांना लपण्याचे ठिकाण बनवले, जेणेकरून पोलिस आणि सुरक्षा दल त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. त्यांनी जंगलात काही प्रमाणात ‘राज्य’ही निर्माण केले होते. जेव्हा त्यांच्या राजवटीला धोका जाणवला, तेव्हा त्यांनी दहशतीने प्रतिसाद दिला — सुरक्षा दलांवर प्राणघातक हल्ले आणि माहिती देणाऱ्यांच्या क्रूर हत्यांच्या स्वरूपात.
माओवाद ज्या मूळ कम्युनिस्ट विचारसरणीतून उदयास आला, त्या मुख्य प्रवाहातील कम्युनिस्ट पक्षांनी माओवादी हिंसाचारापासून स्वतःला दूर ठेवले; परंतु त्यांनी माओवादी संघर्षाबाबत सौम्य दृष्टिकोन ठेवला. शहरी नक्षलवाद्यांकडून मार्गदर्शन, आर्थिक आणि नैतिक पाठिंबा दिला गेला.
ते ज्या काल्पनिक माओवादाची निर्मिती करत आहेत, त्याला खऱ्या माओवादाने — म्हणजे चीननेही — मागे टाकले आहे. माओवादाची सुरुवात १९७० च्या दशकात पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी गावात जमीनदारांकडून शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्ध सशस्त्र बंडातून झाली. चारू मजूमदार आणि कानू सन्याल यांच्या कम्युनिस्ट विचारसरणीने त्याला प्रेरणा दिली होती. चीनचाही त्यामागे पाठिंबा होता.
जुनी सरंजामशाही व्यवस्था लोकशाही मार्गाऐवजी रक्तरंजित क्रांतीद्वारेच बदलता येईल, असा त्यांचा समज होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील परिस्थितीमुळे निराश झालेल्या त्या काळातील तरुण या विचारसरणीकडे आकर्षित झाले. मात्र, भारत आणि चीनच्या सामाजिक-राजकीय रचनेतील फरक न समजल्यामुळे ही चळवळ फोफावली आणि नंतर तिच्यातील फोलपणा उघड झाला.
माओवाद्यांनी मांडलेला ‘जनसंघर्ष’ हा नारा नेहमीच मर्यादित व्याप्तीच्या पलीकडे विस्तारण्यात अपयशी ठरला. छत्तीसगडमधील झिरम खोऱ्यात माओवादी हल्ल्यात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते ठार झाले. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात काहीसा कठोरपणा दाखवण्यात आला. माओवाद्यांशी वाटाघाटी करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न झाले, पण ते अयशस्वी ठरले.
या मुद्द्यावर मोदी सरकार आणि भाजपची भूमिका स्पष्ट आहे — “गाल कुरवाळून गोळ्यांचा बदला घेता येत नाही.” माओवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी त्याच्या मुळांवर हल्ला करावा लागतो, म्हणून नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये सुरक्षा दलांच्या संयुक्त मोहिमा राबवल्या गेल्या. त्यांना घनदाट जंगलात घुसण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणे, प्रशिक्षण आणि शस्त्रे पुरवण्यात आली.
शिवाय, आत्मसमर्पण केलेल्या माजी माओवाद्यांच्या सहकार्याचा उपयोग करून माओवाद्यांविरुद्ध विशेष तुकडी तयार करण्यात आली, जी ‘जिल्हा राखीव रक्षक’ म्हणून पोलिस दलात समाविष्ट झाली. यामध्ये महिला माजी नक्षलवाद्यांचाही समावेश होता. ही रणनीती अत्यंत प्रभावी ठरली.
आज मोठ्या संख्येने मारल्या गेलेल्या माओवाद्यांवर कारवाई करण्यात या माजी माओवाद्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. आत्मसमर्पण केलेल्यांसाठी तयार करण्यात आलेले पुनर्वसन धोरणही माओवादाचा कणा मोडण्यात प्रभावी ठरले आहे.
भागा वरखडे
