मागच्या महिन्यात आलेल्या एका अहवालाने देशातील एक शिक्षकी शाळांची संख्या एक लाखांहून अधिक होती, तर आता आलेल्या अहवालात देशातील आठ हजार शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही. शिक्षण विभागाचे हे दोन्ही अहवाल शिक्षणातील दोन टोकाची चित्रे दाखवीत असून, दोन्हीही चित्रे समाधानकारक नाहीत. शाळांत पायाभूत सुविधा जितक्या महत्त्वाच्या असतात, त्याहून महत्त्वाचे शिकवणारे आणि शिकणारेही आवश्यक असतात. शिक्षकांची नियुक्ती ही शासनाची जबाबदारी असून विद्यार्थी शाळेत का येत नाहीत, याचे चिंतन शिक्षकांनी करायला हवे.
शिक्षण मंत्रालयाने नुकत्याच दिलेल्या अहवालात गेल्या शैक्षणिक सत्रात देशातील आठ हजार सरकारी शाळांमध्ये एकाही मुलाने प्रवेश घेतला नाही, ही चिंताजनक बाब उघड झाली. बोगस आणि मान्यता नसलेल्या शाळांत हे घडले असते, तर ते समजण्यासारखे आहे; परंतु शिक्षकांसह अन्य मूलभूत सुविधा असणाऱ्या शाळांत हे घडत असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. त्यात महाराष्ट्रासारखे प्रगत म्हणवले जाणारे राज्यही मागे नाही. विद्येचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातही काही शाळा अशा आहेत, की ज्यात शिक्षक असूनही एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. देशात ज्या आठ हजार शाळांत एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही, त्या शाळांत वीस हजार शिक्षकांची नियुक्ती आहे. म्हणजे या शाळा एक शिक्षकी नाहीत.
एकीकडे देशभरातील लाखो शाळा फक्त एका शिक्षकी आहेत, तर अनेक शाळांत शिक्षक आहेत; परंतु विद्यार्थी नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ठरवलेल्या मानकांनुसार प्रत्येक तीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे अनिवार्य असले, तरी ही उपेक्षा सर्वत्र दिसून येते, म्हणूनच २०२४-२५ शैक्षणिक सत्रात आठ हजार शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतला नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की पश्चिम बंगालमध्ये प्रवेश नसलेल्या शाळांची संख्या सर्वाधिक ३,८१२ आहे. शिक्षक, इमारती आणि पायाभूत सुविधा असूनही एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश न घेतलेल्या शाळांची संख्या आठ हजार असून त्यातील जवळजवळ निम्म्या शाळा पश्चिम बंगालमधील आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे म्हणजे या राज्यात जवळजवळ अठरा हजार शिक्षक प्रत्यक्षात प्रवेश नसलेल्या शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. तेलंगणातील परिस्थिती तितकीच चिंताजनक आहे तिथल्या २,२४५ शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. तिथे एक हजाराहून अधिक शिक्षक आहेत. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपशासित मध्य प्रदेश राज्यात ४६३ शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतला नाही. या राज्यात एकूण २२३ शिक्षकांची नियुक्ती शून्य प्रवेश असलेल्या शाळांमध्ये करण्यात आली आहे. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात या वर्षीपेक्षा पाच हजार जास्त शाळांत एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नव्हता. शालेय शिक्षण राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाखाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा त्यात कोणताही सहभाग नाही. राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाची धोरणे शंकास्पद आहेत. असे असूनही, केंद्रीय शिक्षण विभागाला शून्य प्रवेशाचा ट्रेंड थांबवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तथापि, आणखी एक प्रश्न उद्भवतो, तो म्हणजे विद्यार्थी आले नाहीत, तर बदलीची किंवा अतिरिक्त ठरून नोकरी जाण्याची भीती असताना या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात आणण्यासाठी प्रयत्न का केले नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एरव्ही अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या पळवापळवी करण्यासाठी शिक्षकांत स्पर्धा असते, चढाओढ लागते. या आठ हजार शाळांतील वीस हजार शिक्षक मात्र इतके उदासीन का राहिले, असा प्रश्न पडतो. काही राज्यांच्या शिक्षण विभागांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या दिशेने काही पावले उचलली आहेत. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने, शिक्षण विभागांनी त्यांना जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांमध्ये सामावून घेऊन परिस्थिती संतुलित करण्याचा प्रयत्न केलाय.
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगड केंद्रशासित प्रदेशातील शिक्षण विभागांचे कौतुक करण्यासारखे आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश शिक्षण विभागाने शून्य प्रवेश असलेल्या राज्यातील ८१ शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठीचा निकष असा आहे, की सलग तीन शैक्षणिक वर्षांपासून एकाही विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली नाही. आणखी एक चिंताजनक आकडेवारी अशी आहे, की देशभरातील एक लाख शाळांमध्ये सर्व वर्गांना शिकवणारा फक्त एकच शिक्षक आहे. त्यात अंदाजे ३३ लाख विद्यार्थी आहेत. हे विद्यार्थी काय शिकत आहेत आणि त्यांचे भविष्य काय असेल? विचारात घेण्यासारखा आणखी एक प्रश्न म्हणजे सरकारी शाळांबद्दल विद्यार्थी का निराश होत आहेत, हा समाजशास्त्रज्ञांसाठी अभ्यासाचा विषय आहे. कमी फी आणि पुरेसे अध्यापन आणि शिक्षण असूनही, विद्यार्थी या शाळांमध्ये का जाऊ इच्छित नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे.
ज्या संस्थांमध्ये नोकऱ्या सुरक्षित आहेत आणि सुविधा पुरेशा आहेत, तिथे कर्मचारी उत्तम कामगिरी करत नाहीत हे विडंबनात्मक आहे. खासगी शाळांमध्ये, कमी पगार आणि मर्यादित सुविधा असूनही, कर्मचारी अथक परिश्रम करतात. शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले जाते; परंतु वर्गखोल्या विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या असतात. विडंबन म्हणजे, जास्त फी देऊनही पालक समाधानी दिसतात. ज्या दिवशी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि राजकारण्यांची मुले सरकारी शाळांमध्ये शिकायला सुरुवात करतील, त्या दिवशी सरकारी शाळांची स्थिती सुधारेल असे अनेकदा म्हटले जाते; परंतु तसे होत नाही. सध्या देशातील लाखो शाळांची स्थिती असमाधानकारक आहे आणि या दिशेने गंभीर प्रयत्नांची मागणी आहे. पूर्वी, अशा शाळांची संख्या १२ हजार ९५४ होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत मुलांशिवाय शाळांची संख्या अंदाजे पाच हजारांनी कमी झाली आहे. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि लक्षद्वीपमध्ये एक शिक्षकी शाळांची संख्या जास्त आहे.
एक शिक्षकी शाळा उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहेत. झारखंड दुसऱ्या क्रमांकावर, पश्चिम बंगाल तिसऱ्या क्रमांकावर आणि मध्य प्रदेश चौथ्या क्रमांकावर आहे. दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे देशभरात अशा शाळांची संख्या २०२३-२४ मध्ये ११८,१९० वरून २०२३-२४ मध्ये ११०,९७१ पर्यंत कमी झाली आहे. दिल्ली, पुडुचेरी, दादरा आणि नगर हवेली, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव आणि चंदीगडमधील सर्व शाळांमध्ये मुले जात आहेत. हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा येथील सर्व शाळांमध्येही मुले जात आहेत. महाराष्ट्रातील शिक्षण विभाग दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, ग्रामीण भागातील शाळांची स्थिती चिंताजनक होत चालली आहे.
३० सप्टेंबरपर्यंत ‘यूडीआयएसई’वर नोंदणीकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात अशा ३९४ शाळा आहेत, जिथे एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. जवळजवळ आठ हजार शाळांत दहापेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षात राज्यात एकूण ११ लाख ८६ हजार ९४३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजे सात हजारांनी वाढली आहे. तथापि पाच लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी अपूर्ण राहिली आहे आणि येत्या काळात ही संख्या आणखी वाढू शकते. असे असूनही, ग्रामीण भागातील मोठ्या संख्येने शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येत घट होत आहे. अनेक शाळांमध्ये मोजकेच विद्यार्थी शिल्लक आहेत. राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी हा चिंतेचा विषय आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, पुण्यात एकही विद्यार्थी नसलेल्या शाळांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ३७ आहे. त्याखालोखाल रत्नागिरीमध्ये २४, नागपूरमध्ये २३ आणि बुलडाणामध्ये २१ शाळा आहेत. मुंबईत, मुंबई उपनगरातील २२ आणि मुंबई शहरातील पाच शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही. त्याचप्रमाणे, ठाण्यात १५, पालघरमध्ये १९ आणि रायगडमध्ये १२ अशा शाळा आहेत, ज्यात एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. पालघर वगळला, तर इतर कोणताही जिल्हा दुर्गम, आदिवासी किंवा मागासलेला नसताना विद्यार्थी संख्येच्या बाबतीत अनास्था दिसते आणि हे चित्र बदलण्याची आवश्यकता आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: भागा वरखडे
