नवी दिल्ली, २९ सप्टेंबर २०२३ : देशात आता पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपली आहे.अशातच विरोधकांच्या हाती मोठे मुद्दे लागू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. मागील काही वर्षात देशात दळणवळण वाढविण्यासाठी रस्ते बांधण्याची अनेक कामे झाली आहेत. देशातील अनेक शहरे जोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात महामार्गांची कामे करण्यात आली आहेत. त्यातील काही रस्त्यांवर तर जेट फायटर पण उतरवण्याची कमाल करण्यात आली आहे. पण काही राष्ट्रीय महामार्गाची अवस्था खराब झाली आहे. त्यावर खड्यांचे जाळे पसरले आहे. या खड्यांविरोधात केंद्र सरकारकडून मोहिम उघडण्यात आलीय. खड्डे मुक्त राष्ट्रीय महामार्गासाठी केंद्र सरकार तयारीला लागले आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभरात महामार्ग, एक्सप्रेसवे यांचे जाळे विणले आहे. आता त्यांनी या डिसेंबरपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग खड्डे मुक्त करण्याचा शब्द दिला आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्वच राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे धोरण आखले आहे. तर सरकार बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा (बीओटी) या धोरणानुसार रस्त्यांचे काम पूर्ण करणार आहे.
केंद्र सरकारने या डिसेंबरच्या शेवटपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे लक्ष्य निर्धारीत केले आहे. रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्रालयाने कमी कालावधीसाठीची दुरुस्तीवर भर दिला आहे. त्यासाठी कंत्राटदारांशी करार करण्यात आला आहे. बीओटीशिवाय इतर पर्यायांवर डिसेंबर अखेर खड्डे मुक्तीचे धोरण गाठायचे निश्चित केले आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बीओटीचा फायदा काय होतो, ते स्पष्ट केले. त्यानुसार बीओटी तत्वावर रस्त्यांचे कामकाज केल्यास, कंत्राटदाराला याची माहिती असते की, त्याला पुढील १५-२० वर्षे या रस्त्याची देखरेख आणि दुरुस्ती करायची आहे. त्यामुळे सरकार बीओटीला सर्वाधिक प्राधान्य देत आहे. खड्डे मु्क्तीसाठी मंत्रालयाने आतापर्यंत १,४६,००० किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे नेटवर्क मॅपिंग केले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर
