पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीला दोन वर्षे राहिली असताना, मुख्यमंत्री सोडून सर्व मंत्र्यांना राजीनामे द्यायला लावून मंत्रिमंडळाची नवीन रचना तयार करण्यात आली. पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळाल्यानंतर, सर्वाधिक काळ एकच पक्ष एकाच राज्यात सलग सत्तेत राहण्याचा विक्रम भाजप करणार आहे. असे असताना, गेल्या अकरा वर्षांत गुजरातमध्ये तीन मुख्यमंत्री आणि वारंवार मंत्रिमंडळ बदलून अस्थिरता कायम का ठेवली जाते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
मोदी आणि शाह यांचा करिश्मा असतानाही मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या कारभारावर जनता नाराज कशी होते? आणि खांदेपालट केला तर जनतेची नाराजी दूर कशी होते? — हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.
गुजरातमध्ये गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची फेररचना करण्यात आली. डिसेंबर २०२२ मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांनी पटेल यांनी त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देऊन नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या नवीन मंत्रिमंडळाचा शपथविधीही पार पडला आहे.
नवीन मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह २६ मंत्र्यांचा समावेश आहे. राज्यात मुख्यमंत्र्यांसह जास्तीत जास्त २७ मंत्री असू शकतात. त्यामुळे एक जागा अद्याप रिक्त आहे. क्रिकेटपटू रवींद्र जडेजा यांच्या पत्नी रवाबा जडेजा यांचाही या नवीन मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे.
पटेल यांनी हे का केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विधानसभा निवडणुकीला दोन वर्षांहून अधिक काळ शिल्लक असताना, मागील पटेल मंत्रिमंडळात १६ मंत्री होते — त्यात आठ कॅबिनेट मंत्री आणि आठ राज्यमंत्री होते. जातीय समीकरण लक्षात घेता, तीन अनुसूचित जाती, चार अनुसूचित जमाती, नऊ ओबीसी आणि सात पाटीदार नेत्यांना संधी देण्यात आली आहे.
शपथविधी सोहळ्यापूर्वीच २५ नवीन मंत्र्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. या नवीन टीममध्ये तीन महिलांचा समावेश आहे, त्यात काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या एका नेत्याचाही समावेश आहे. काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्षांची मंत्री म्हणून वर्णी लावण्यात आली आहे.
भाजपने राज्यातील संपूर्ण सरकार का बदलले, हा एक प्रमुख प्रश्न आहे. मंत्रिमंडळातील ज्या सदस्यांची संघटनात्मक आणि पक्षीय पातळीवरील कामगिरी समाधानकारक नव्हती, त्यांच्या कारणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत फटका बसू शकला असता. त्यामुळे त्यांना बदलून जनतेची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे म्हटले जाते.
यापूर्वी भाजपने मासबेस नेत्यांना दूर ठेवून मुख्यमंत्री करण्याचा फंडा वापरला. मुख्यमंत्री स्थिर होताच त्यांना बदलले जाते. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस हे त्यातील अपवाद. यापूर्वी शिवराजसिंह चौहान, वसुंधराराजे शिंदे, कल्याणसिंह, बी. एस. येदियुरप्पा यांसारखे अपवाद होते. वसुंधराराजे आणि येदियुरप्पा यांना दूर करताना पक्षाला किती अडचणी आल्या, हे सर्वज्ञात आहे.
आता तशी स्थिती येऊ न देण्यासाठी पक्षापेक्षा नेता मोठा होऊ द्यायचा नाही आणि केंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान देण्याइतकी राजकीय ताकद कोणाची वाढू द्यायची नाही — ही काँग्रेसची नीती आता भाजपही वापरत आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळात जसे दिल्लीशिवाय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे पान हालत नव्हते, त्यावर भरपूर टीका व्हायची. आता मोदी यांच्या काळातही तेच सुरू आहे.
भाजपची काँग्रेस झाली आहे — ती या अर्थाने. भाजपत एवढ्या काँग्रेसजनांचा प्रवेश झाला आहे की संघाचे आणि भाजपचे मूळ कार्यकर्ते या गराड्यात शोधावे लागतात. त्यामुळे काँग्रेसजनांच्या वाईट सवयी आपोआप भाजपमध्ये रुजल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला ‘मिनी विधानसभा निवडणुका’ म्हटले जाते. गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही भाजपचे वर्चस्व आहे.
काही वर्षांपूर्वी या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली होती; परंतु आता काँग्रेसची ताकद तेवढी राहिलेली नाही. तरीही, काँग्रेसला नवा पर्याय म्हणून आम आदमी पक्ष पुढे येत आहे.
गेल्या वेळी सुरत महापालिकेसह अन्य ठिकाणी ‘आप’ने केलेल्या कामगिरीमुळे भाजप सावध झाला आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळात फेरबदल केला असण्याची शक्यता आहे. गुजरातचे उदाहरण लक्षात घेता, महाराष्ट्रातही पुढील काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका लक्षात घेतल्या, तर महाराष्ट्रातील ८० टक्क्यांहून अधिक मतदार स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत भाग घेणार आहे. गेल्या पाच–सात वर्षांनंतर प्रथमच या निवडणुका होणार असल्याने भाजपला महाराष्ट्रात आपले ‘नंबर वन’ स्थान कायम ठेवायचे आहे.
मुंबईसह इतर संस्थांत सत्ता आणायची आणि पुण्यासह अन्य महापालिकांची सत्ता राखायची — या उद्दिष्टाने भाजप काम करत आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रातही गुजरात पॅटर्न राबवला जातो की काय, अशी भीती भाजपच्या नेत्यांच्या मनात आहे.
अर्थात, गुजरातमध्ये सरकार स्थापन होऊन तीन वर्षे झाली आहेत, तर महाराष्ट्रात अवघे एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात असा बदल केला जाणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
भाजप धक्कातंत्र देण्यात तरबेज असल्याने काहीही होऊ शकते. गेल्या वर्षभरातील भाजप मंत्र्यांच्या कामाचे मूल्यमापन फडणवीस यांनी केलेच आहे. फरक इतकाच की, गुजरातमधील भाजप नेते केंद्राच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहेत; त्यांना स्वतःच्या मनाप्रमाणे कारभार करता येतो का, हा संशोधनाचा विषय आहे.
फडणवीस यांचे तसे नाही. दिल्लीशी चांगले संबंध ठेवून, संघ, सरकार आणि पक्षात त्यांचे वर्चस्व कायम आहे. त्यांना कुणाच्या ओंजळीने पाणी पिण्याची गरज नाही. मनाप्रमाणे कारभार करताना ते केंद्रीय नेतृत्वाला विश्वासात घेतात — इतकेच.
गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. जुनागढ आणि गांधीनगर व्यतिरिक्त अहमदाबाद, वडोदरा, सुरत आणि राजकोटसह नवीन महानगरपालिकांमध्येही निवडणुका होतील.
गुजरातमध्ये ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागात भाजप नेहमीच मजबूत राहिला आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये पक्षाला कोणतेही नुकसान सहन करायचे नाही.
आठ दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीत गुजरातमधील नेते आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेल्या बैठकीत गुजरातमधील ही मोठी शस्त्रक्रिया अंतिम करण्यात आली. पटेल सरकारमध्ये सहकार मंत्री असलेले सी. आर. पाटील यांच्या जागी भाजपने जगदीश विश्वकर्मा यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे.
भाजप नेतृत्वाची २०२७ च्या विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे नवीन टीमसह लढण्याची योजना आहे. भाजपने यापूर्वीही असा प्रयोग केला होता.
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जवळजवळ एक वर्ष आधी, सप्टेंबर २०२१ मध्ये, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण सरकार बदलले. त्या वेळी दिवंगत विजय रुपाणी मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला. परिणामी, पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले.
रुपाणी मंत्रिमंडळातील बहुतेक जुने चेहरे काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे २०२२ च्या निवडणुकीत भाजपाविरुद्ध सत्ताविरोधी लाट निर्माण झाली नाही. बराच काळ सत्तेत असूनही, २०२२ मध्ये भाजपने प्रचंड विजय मिळवला.
आता, आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, भाजपने नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. गुजरातमधील जनता मुख्यमंत्र्यांवर खूश आहे; परंतु मंत्र्यांचे ‘ग्राउंड रिपोर्ट’ चांगले नव्हते. त्यामुळे मिशन २०२७ साठी भाजपने केलेला हा मंत्रिमंडळ फेरबदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भाजपच्या पाटीदार बालेकिल्ल्यात ‘आप’चा प्रभाव वाढत आहे. तरुण नेते गोपाल इटालिया यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पक्षाचे प्रभावक्षेत्र वाढत आहे. दिल्लीत सत्तेबाहेर गेलेल्या ‘आप’ने गेल्या काही महिन्यांत गुजरातमध्ये आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
यामुळे सौराष्ट्रातील विसावदर विधानसभा पोटनिवडणुकीत ‘आप’चा विजय झाला आणि भाजप खडबडून जागा झाला. शिवाय, आदिवासी पट्ट्यात ‘आप’ची वाढती लोकप्रियता भाजपला त्रास देत आहे. नवीन मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेत या दोन्ही घटकांचा विचार करण्यात आला आहे.
भागा वरखडे
