पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासन विभागाने पुन्हा एकदा वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. नियमांनुसार सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ एका विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली अनिवार्य असताना, प्रशासनाने फक्त कार्यालये बदलून त्यांना मूळ करसंकलन विभागातच ठेवले आहे. त्यामुळे बदलीचा ढोंग फक्त दिखाव्यासारखा ठरला आहे आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार १६ शिपायांना पिंपरीवरून भोसरी, निगडीवरून चिंचवड किंवा सांगवीवरून महापालिका भवनात पाठवल्याचे दाखले देण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचा मूळ विभाग तोच राहिला. करसंकलन विभागाचे प्रमुख अविनाश शिंदे यांनी निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्याची मागणी केली होती, कारण वर्षानुवर्षे एका ठिकाणी बसलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे वसुली मोहिमांवर परिणाम होत होता. परंतु, प्रशासनाने हा प्रस्ताव धुडकावून लावला.
महापालिकेच्या या निर्णयामुळे प्रशासन पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या ‘लॉबी’ आणि दबावगटांमुळे नियमांकडे दुर्लक्ष केले असल्याची चर्चा शहरात जोरात सुरू आहे. एकाच विभागात बसून गटबाजी करणाऱ्या शिपायांवर अंकुश ठेवण्याऐवजी, प्रशासन त्यांना पाठीशी घालत असल्याची टीका होत आहे. या प्रकाराची योग्य कारवाई करण्याची ग्वाही सहआयुक्त मनोज लोणकर यांनी दिली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
