खोकल्याच्या औषधांबाबत प्रथमच तक्रार झाली आहे, असे नाही; परंतु वारंवार खोकल्याची औषधे प्राणघातक ठरत असताना डॉक्टर मात्र पैशाच्या लालसेपोटी तीच औषधे लिहून देऊन बालकांच्या जीविताशी खेळ करत आहेत. अमेरिकेने यापूर्वी पंजाबमधील औषध कंपनीच्या औषधांबाबत तक्रार केल्यानंतर सरकारने कारवाई केली होती. आता मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये १४ जणांचा बळी गेला आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांतून या औषधांवर बंदी घातली जात असली, तरी अशा औषध उत्पादक कंपन्यांच्या मालकांवर आणि अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले, तरच मृत्यूंच्या सौदागरांना चाप बसेल.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये १४ मुलांच्या मृत्यूनंतर आता केंद्र आणि राज्य सरकारे खडबडून जागी झाली आहेत. गेल्या महिन्यापासून मृत्यूचे तांडव हळूहळू सुरू असताना त्याच्या खोलात कुणीच गेले नाही. मध्य प्रदेशातील काही मुले नागपूरच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यातील काहींच्या मृत्यूनंतर केलेल्या शवविच्छेदनात खोकल्याचे औषध दिल्यामुळे मुलांच्या किडनी खराब होऊन त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले.
या औषधांत कोणते घटक आहेत, हे संबंधित डॉक्टरांना माहीत असायला हवे. परंतु औषध उत्पादक कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या बक्षिसांच्या आणि परदेशी टूरच्या आमिषाने डॉक्टरांची मती गुंग झाली. मयताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार डॉक्टरांनी केला. आता त्यांना अटक करण्यात आली आहे; परंतु प्रश्न असा उपस्थित होतो की, तमिळनाडूतील एक कंपनी देशभर खोकल्याची औषधे विकते आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाला कधीच या औषधांची तपासणी करावी असे वाटले नाही.
‘ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा’ ही घोषणा ऐकायला चांगली वाटते; परंतु एकदा औषध विक्रेत्यांच्या मनाचा कानोसा घेतला, तर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी दरमहा हजारो रुपयांचा हप्ता कसा घेतात आणि औषध दुकानांची तपासणीच कशी केली जात नाही, हे समजू शकते. कर्मचारी कमी असल्याचे कारण पुढे करून तपासणी टाळायची, महिन्याला एका-एका जिल्ह्यातून कोट्यवधीचा मलिदा जमा करायचा आणि रुग्णांच्या जीविताशी खेळ करायचा — हे चक्र सुरूच असते. त्यात औषध उत्पादक कंपन्या, अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि डॉक्टर असे सर्वच सहभागी असतात.
या सर्वांना अशा प्रकरणात आरोपी करून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. मुलांच्या मृत्यूनंतर तमिळनाडू अन्न व औषध प्रशासनाने कांचीपूरम येथील ‘श्री सन फार्मा’कडून ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’चे नमुने घेतले. त्यात धोकादायक रसायन ‘डायथिलीन ग्लायकोल’ आढळले. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मुलांचे मृत्यू घडवणारे हे तेच कफ सिरप आहे.
तमिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि केरळच्या सरकारांनी ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’मध्ये धोकादायक रसायने आढळल्यानंतर त्यावर बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तामिळनाडूतील कांचीपूरम येथे ‘श्री सन फार्मास्युटिकल्स’ने बनवलेल्या ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’मुळे अनेक मुलांमध्ये किडनीचे संक्रमण झाले आणि त्यामुळे त्यांचे मृत्यू झाले. राजस्थानमध्ये आणखी एका कफ सिरप आणि त्याच्या कंपनीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ‘कफ सिरप’च्या चौकशीसाठी उत्तराखंडमध्येही छापे टाकण्यास सुरुवात झाली आहे.
तपासणीत असे दिसून आले आहे की ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप’मध्ये ४८.६ टक्के ‘डायथिलीन ग्लायकोल’ आढळले, जे अत्यंत धोकादायक रसायन आहे आणि आरोग्य विभागाच्या मानकांचे उल्लंघन करते.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील घटनेनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अत्यंत सावधगिरीने मुलांसाठी खोकल्याची औषधे वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. ‘दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोणत्याही प्रकारचे कफ सिरप अजिबात देऊ नये,’ असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
देशात यापूर्वी घडलेल्या घटना आणि आताची घटना घडल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला हे सुचले का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. दुर्घटना घडेपर्यंत मार्गदर्शक सूचना का दिल्या जात नाहीत, याचे उत्तर मिळत नाही.
बहुतेक मुलांचा खोकला औषधांशिवाय बरा होतो, म्हणून औषध देण्यापूर्वी मुलांना पाणी, विश्रांती आणि इतर सहाय्यक उपचार देण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असे तज्ज्ञ सांगतात. परंतु औषध कंपन्यांच्या उत्पादनांचा खप वाढवून त्याच्या मलिद्यातून स्वार्थ साधणाऱ्या डॉक्टरांसह अन्य घटकांना पैशाच्या तुलनेत लोकांचे जीव मातीमोल वाटतात.
आता विशिष्ट कंपनीकडून खोकल्याच्या औषधाच्या खरेदीवर बाजारात पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी हे केले जात आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये खोकल्याचे औषध घेतल्यानंतर मुलांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे केंद्र सरकार आता औषधांच्या गुणवत्तेबाबत आणि सुरक्षिततेबाबत कठोर उपाययोजना करण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्र सरकारने बोलवलेल्या बैठकीचा उद्देश देशात उत्पादित आणि विकल्या जाणाऱ्या कफ सिरप आणि इतर औषधांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाला कडक करणे हा आहे. या बैठकीत औषध उत्पादन मानकांचे पालन (शेड्यूल-एम), औषधांचा तर्कसंगत वापर आणि राज्य पातळीवरील देखरेख व्यवस्था मजबूत करण्यावर चर्चा होईल. कोणत्याही औषधाच्या गुणवत्तेबाबत निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
मुलांसाठी बाजारात विकली जाणारी सर्व खोकल्याची औषधे आणि सिरप पूर्णपणे सुरक्षित आणि ‘डीईजी/ईजी’ सारख्या हानिकारक रसायनांपासून मुक्त असावीत. राज्यांकडून औषधांच्या नमुन्यांची चाचणी, उत्पादन युनिट्सची तपासणी आणि संशयास्पद सिरपविरुद्ध कारवाई करण्याच्या प्रगतीचा अहवाल केंद्र सरकारने वारंवार मागायला हवा.
येत्या काही दिवसांत खोकल्याच्या सिरपचे उत्पादन, गुणवत्ता चाचणी आणि देखरेखीसाठी एक सामान्य धोरण ठरवले पाहिजे. यामुळे देशभरातील औषधांची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करता येईल. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, म्हणून केंद्र सरकार खोकल्याच्या सिरपच्या उत्पादन आणि विक्रीबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची शक्यता आहे.
राजस्थानमध्ये यापूर्वी भरतपूर आणि सिकर येथे दोन मुलांचे मृत्यू झाले होते. कहर म्हणजे सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत औषध योजनेअंतर्गत खोकल्याच्या ‘डेक्सट्रोमेथोर्फन हायड्रोब्रोमाइड सिरप आयपी’चे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे औषध ‘केसन्स फार्मा’ या खासगी औषध कंपनीने बनवले आहे. येथेही हे औषध पिल्यानंतर मुलांचे मूत्रपिंड निकामी झाल्याचे आढळून आले.
तथापि, अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की हे सिरप सुरक्षित आहे. कोणत्याही चाचणीत औषधांत दोष आढळला नाही, तर मग मुलांचे मूत्रपिंड निकामी कसे झाले, याचे उत्तर आरोग्यमंत्र्यांकडे नव्हते. केरळ सरकारने आता खोकल्याच्या इतर औषधांचे नमुनेदेखील तपासणीसाठी घेतले आहेत.
केंद्रीय औषध नियामक ‘सीडीएससीओ’ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या सहा राज्यांमधील औषध कारखान्यांची तपासणी सुरू केली आहे. कफ सिरप, अँटीपायरेटिक्स आणि अँटीबायोटिक्ससह १९ नमुने गोळा करण्यात आले आहेत. तपासणीचा उद्देश औषधांच्या गुणवत्तेतील कमतरता ओळखणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सुधारणा सुचवणे हा आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने हिमाचल प्रदेश औषध प्राधिकरणाला इतर संशयित कफ सिरपची तपासणी करण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की ‘सीडीएससीओ’ने चाचणी केलेल्या सहा नमुन्यांमध्ये (अँटीबायोटिक्स, अँटीपायरेटिक्स आणि ऑन्डनसेट्रॉनसह) ‘डीईजी-ईजी’ आढळले नाही.
हे नमुने छिंदवाडा येथील आजारी मुलांना देण्यात येणाऱ्या इतर औषधांचे होते. ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी’, ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’, ‘नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’, ‘सीडीएससीओ’ आणि ‘आयएयएमएस’-नागपूर येथील तज्ज्ञांची टीम आता छिंदवाडा परिसरात मृत्यूच्या कारणांचे विश्लेषण करत आहे.
मुंबईतही असेच एक प्रकरण पुढे आले होते. त्यात अडीच वर्षांच्या मुलाची नाडी कफ सिरप दिल्यानंतर सुमारे १७ मिनिटे थांबली. कफ सिरपमध्ये क्लोरफेनिरामाइन आणि डेक्सट्रोमेथोर्फन असल्याचे आढळले. अमेरिकेत चार वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये त्याचा वापर करण्यास बंदी आहे.
गेल्या वर्षी भारतात बनवलेल्या कफ सिरपमुळे गॅम्बिया आणि उझबेकिस्तानमध्ये ८९ मुलांचा मृत्यू झाला होता. औषधांतील भेसळीमुळे जागतिक स्तरावर परवडणारी औषधे देणारी ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून भारताची प्रतिमा खराब झाली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने उत्तर पंजाबमधील ‘क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड’च्या कफ सिरपच्या काही नमुन्यांची चाचणी केली होती. ती मानवांसाठी हानिकारक असल्याचे आढळले. नमुन्यांमध्ये डायथिलीन ग्लायकोल आणि इथिलीन ग्लायकोलचे प्रमाण प्रमाणापेक्षा जास्त होते.
‘क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड’ आणि इतर दोन कंपन्यांचे — ‘मेडेन फार्मास्युटिकल्स’ आणि ‘मॅरियन बायोटेक प्रा. लि.’ — परवाने रद्द करण्यात आले आणि त्यांची निर्यात थांबवण्यात आली.
हे सर्व प्रकार पाहता, एखादी घटना घडली की तेवढ्यापुरते जागे व्हायचे आणि नंतर विसर पडला की मृत्यूचे तांडव होईपर्यंत कुंभकर्णी झोप घ्यायची — असा सरकारचा प्रकार दिसून येतो.
भागा वरखडे
