रणनीतीक आव्हान

इराणचे चाबहार बंदर हे भारतासाठी केवळ व्यावसायिकच नाही, तर धोरणात्मक दृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे. आता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या बंदराच्या विकासात गुंतलेल्या कंपन्यांच्या सवलती रद्द केल्या आहेत. एकीकडे अमेरिका चीनला शत्रू मानते, आणि त्याचवेळी भारताला धडा शिकवताना त्याच चीनचा फायदा होईल, अशी धोरणे स्वीकारते. अमेरिकेचे हे धोरण भारताच्या व्यूहात्मक नीतीला आव्हान देणारे असून, भारत त्यावर काय कृती करतो, यावर ट्रम्प यांची पुढील कृती अवलंबून असेल.

इराणच्या किनाऱ्यावर असलेल्या आणि धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदरासाठी २०१८ च्या निर्बंधातील सवलत रद्द करण्याचा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचे परिणाम भारत अभ्यासत आहे. इराणच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात असलेल्या चाबहार बंदराच्या विकासात भारत एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. भारत सध्या या बंदरावरील शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल चालवतो. चाबहारची सूट रद्द करण्याचा आदेश २९ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. या निर्णयानंतर चाबहार बंदराच्या कामकाजात सहभागी असलेल्या कंपन्यांना अमेरिकेच्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते.

भारताने या बंदरात आधीच अब्जावधी रुपये गुंतवले आहेत. भारत येथे टर्मिनल बांधत आहे. हे बंदर भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानशी असलेल्या तणावादरम्यान भारताने प्रथम अफगाणिस्तानात गहू पाठवण्यासाठी या मार्गाचा वापर केला. चाबहार हा आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरचा (INSTC) एक महत्त्वाचा भाग आहे. हे कॉरिडॉर भारत, रशिया आणि इराण यांनी संयुक्तपणे सुरू केले होते. रशिया आणि इराणशी अमेरिकेचे संबंध आधीच तणावपूर्ण आहेत, आणि आता ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारताशीही संबंध बिघडले आहेत.

ट्रम्प यांनी प्रथम भारतावर २५ टक्के कर लादला, नंतर २५ टक्के दंडात्मक कर लावला. त्यामुळे भारतावरील एकूण अमेरिकन कर ५० टक्क्यांवर पोहोचला. भारत-अमेरिका संघर्षाचा परिणाम भारतातील अनेक उद्योगांवर होत आहे. आता भारताला आणखी एक धक्का देत, २०१८ पासून इराणच्या चाबहार बंदराला दिलेली निर्बंध सूट रद्द करण्यात आली आहे. अमेरिका हे पाऊल त्यांच्या “जास्तीत जास्त दबाव” (Maximum Pressure) धोरणाचा भाग मानले जाते.

यामुळे इराण तसेच भारत आणि बंदरातून व्यापार करणाऱ्या इतर देशांसाठी मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. चाबहार हे भारताचे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील प्रवेशद्वार मानले जाते. त्यामुळे पाकिस्तानला बायपास करून व्यापार करता येतो; पण आता ते कठीण होईल. याचा भारताच्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी, व्यापार आणि भू-राजकीय रणनीतीवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.

गेल्या वर्षी भारताने चाबहार बंदराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी इराणसोबत दहा वर्षांचा करार केला. भारत परदेशात बंदराचे व्यवस्थापन करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तथापि, अमेरिकेचा निर्णय या कराराला धक्का देऊ शकतो. चाबहार बंदर हे भारतासाठी एक धोरणात्मक संपत्ती आहे, कारण ते चीन-पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराच्या विरोधात मानले जाते. अमेरिकेचे निर्बंध बंदराच्या ऑपरेशन आणि विकासात अडथळा आणू शकतात. त्यामुळे भारताची प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

चीनच्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताने इराणसोबत चाबहार बंदर करारावर स्वाक्षरी केली. ते अफगाणिस्तानला थेट प्रवेश उपलब्ध करून देते. या कारणास्तव, चाबहार हे CPEC अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या ग्वादर बंदराच्या विरुद्ध मानले जात होते. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे चीनला थेट फायदा होऊ शकतो. भारत आशियातील चीनचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत असताना, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे तो मागे पडत आहे.

चाबहार बंदर हे भारत, इराण, रशिया आणि युरोपमधील व्यापार वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेल्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) चा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या प्रकल्पामुळे वस्तूंचा पुरवठा स्वस्त होईल, तसेच वेळेची बचत होईल. निर्बंधांमुळे या कॉरिडॉरच्या विकासाला विलंब होऊ शकतो. तो भारतासाठी एक मोठा धोरणात्मक आणि आर्थिक तोटा ठरेल. सात हजार किलोमीटर लांबीचा हा कॉरिडॉर भारत, इराण, अफगाणिस्तान, अझरबैजान, रशिया, आर्मेनिया, मध्य आशिया आणि युरोपमधील वस्तूंची वाहतूक सुलभ करू शकतो.

चाबहार बंदराच्या विकासात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यात १२० दशलक्ष डॉलर्सची थेट गुंतवणूक आणि २५० दशलक्ष डॉलर्सची आर्थिक मदत समाविष्ट होती. निर्बंधांमुळे आता या गुंतवणुकीला धोका निर्माण झाला आहे, कारण या ऑपरेशनमध्ये सहभागी असलेल्या कंपन्या आणि व्यक्तींना अमेरिकेच्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. चाबहार बंदरातून भारताने २०,००० टन गहू अफगाणिस्तानला पाठवला आणि इराणला कीटकनाशकांसारखी मदत केली. निर्बंधांमुळे अशा व्यापारी क्रियाकलापांमध्ये घट होऊ शकते. त्यामुळे भारताचा प्रादेशिक आर्थिक प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे.

इराण हा दीर्घकाळापासून भारताचा मित्र आहे. त्यामुळेच भारताने २००३ मध्ये चाबहारच्या विकासात सहकार्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर २०१६ मध्ये इराणसोबत बंदर विकसित करण्यासाठी करार करण्यात आला. तो दरवर्षी नूतनीकरण केला जात असे. गेल्या वर्षी तो दहा वर्षांसाठीच्या करारात रूपांतरित झाला. तथापि, जर भारताने निर्बंधांमुळे माघार घेतली, तर इराणसोबतच्या संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिकेच्या निर्बंधांचा थेट फायदा चीन आणि पाकिस्तानला होत आहे. जर चाबहार बंदराचा विकास थांबवला गेला, तर ते पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला आणि चीनच्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेला बळकटी देऊ शकते. भारताला अद्याप त्याच्या उद्दिष्टात यश मिळाले नसले, तरी चाबहारच्या अपयशामुळे पाकिस्तान-चीनला फायदा होऊ शकतो.

ट्रम्प यांच्या शुल्काच्या आव्हानांना आधीच तोंड देणाऱ्या भारताला आता या नवीन आव्हानाला सामोरे जावे लागेल. त्यासाठी त्याला अमेरिकेशी मध्यममार्गाने वाटाघाटी कराव्या लागतील. ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर दबाव आणखी वाढवला आहे. भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के शुल्क लादण्यावर ट्रम्प समाधानी नव्हते. त्यांनी आता इराणमधील भारत-संचालित चाबहार बंदरासाठी २०१८ ची निर्बंध सवलत रद्द करून दंडात्मक पाऊल उचलले आहे.

विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात लादलेल्या निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी भारताने एकदा इराणमधून सर्व तेल आयात थांबवून स्वतःच्या हितांचे बलिदान दिले होते. याचा थेट फायदा चीनला झाला. त्यामुळे तो जगातील सर्वात स्वस्त असलेल्या इराणच्या कट-रेट कच्च्या तेलाचा एकमेव खरेदीदार बनला. त्यामुळे भारताच्या खर्चावर चीनची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत झाली.

ट्रम्प यांच्या जास्तीत जास्त दबावामुळे नेहमीच चीनला जास्त फायदा झाला आहे आणि भारताने त्याची किंमत मोजली आहे. ट्रम्प यांच्या बंदीमुळे केवळ अब्जावधी डॉलर्सची भारतीय गुंतवणूक बुडण्याचा धोका नाही, तर त्याच्या धोरणात्मक तयारीलाही अडथळा निर्माण होतो.

चाबहार बंदर भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला इराणच्या दक्षिण किनाऱ्याशी जोडते. हे बंदर कांडलापासून ८८५ किलोमीटर आणि मुंबईपासून अंदाजे १,२६५ किलोमीटर अंतरावर आहे. चाबहार बंदराच्या विकासासाठी आतापर्यंत २०१.५१ अब्ज रुपये खर्च झाले आहेत. अमेरिकेने २०१८ मध्ये इराणसोबतचा अणुकरार रद्द केला आणि अनेक निर्बंध लादले. तथापि, चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारताला विशेष सूट देण्यात आली होती. आता ट्रम्प प्रशासनाने चाबहार बंदराशी संबंधित ही सूट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

चाबहार बंदरावरील सवलती रद्द करणे हे ट्रम्प यांच्या “कमाल दबाव” धोरणाचा भाग आहे, ज्यामुळे भारत आणि इराण सरकारला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र, अमेरिकेच्या निवेदनात भारताचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे आणि फक्त इराणवर भर देण्यात आला आहे.

इराण हाँगकाँग आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये असलेल्या बेकायदेशीर आर्थिक नेटवर्कद्वारे अस्थिरता वाढवत आहे. या नेटवर्क्समुळे इराणी तेलाची विक्री सुलभ होते आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स – कुद्स फोर्स, संरक्षण मंत्रालय आणि सशस्त्र दल लॉजिस्टिक्सला मिळते.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानला सवलती दिल्या होत्या. परंतु २०२१ मध्ये अमेरिकन सैन्य माघारी घेतल्यानंतर तालिबान सरकार सत्तेवर आल्यामुळे अमेरिकेच्या अफगाण धोरणात बदल झाला. त्यामुळे अफगाणिस्तानला दिलेल्या सवलतीची अमेरिकेला आता गरज वाटत नाही. म्हणूनच तिने या सवलती रद्द केल्या.

भारत आणि इराण कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार संबंधांना चालना देण्यासाठी चाबहार बंदराचा वापर करतात. भारत या मोक्याच्या बंदरावर टर्मिनल बांधत आहे. भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानला जोडणारे चाबहार बंदर ग्वादर बंदरासमोरील आव्हान मानले जाते. अरबी समुद्रात चीनच्या उपस्थितीला आव्हान देण्यासाठी चाबहार बंदर भारताला मदत करू शकते.

हे बंदर ग्वादरपासून रस्त्याने फक्त ४०० किलोमीटर आणि समुद्रमार्गे फक्त १०० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे चाबहार बंदर भारताच्या धोरणात्मक आणि राजनैतिक हितसंबंधांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. गरज पडल्यास भारत चाबहारमधून अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करू शकेल आणि मध्य आशियाई देशांशी व्यापारदेखील वाढवू शकेल.

आता अमेरिकेच्या पवित्र्यामुळे चीनला फायदा होतो आणि भारताचे नुकसान होते.

भागा वरखडे