नवी दिल्ली, २८ सप्टेंबर २०२०: लॉकडाऊन काळात केंद्र सरकारनं कर्जावर हप्ते भरण्याबाबत सूट दिली होती. मात्र, बँका याच्या व्याजावर देखील व्याज आकारणार आहेत, यावरून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कर्ज स्थगितीच्या वेळी हफ्त्यांच्या व्याजदरावरील सुनावणी ५ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश कायम राहील. सरकारनं यावर सर्वोच्च न्यायालयात आणखी काही वेळ मागितला आहे. कोर्टानं सोमवारी परवानगी दिली.
अशा प्रकारे हे प्रकरण ५ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे. १ ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मुदत दिली आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टानं बँकांना आत्ताच एनपीए जाहीर करू नका असं सांगितलं आहे. आपल्या अंतरिम आदेशानुसार बँकांनी या काळात न भरलेल्या हप्ते एनपीए म्हणून जाहीर करू नयेत असे निर्देश दिले होते.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं कर्जाच्या दुरुस्तीसाठी २८ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. सोमवारी या खटल्याची सुनावणी झाली. परंतु, केंद्र सरकारनं यासंदर्भात आणखी काही वेळ द्यावा अशी विनंती केली.
कोरोना साथीच्या आजारामुळं लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला. यातून दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’नं (आरबीआय) कर्जावर स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. याअंतर्गत ग्राहकांनी आपला ईएमआय भरायचा की नाही हे त्यांच्यावर सोपविण्यात आलं होतं. मोरेटोरियमचा कालावधी ३१ ऑगस्ट रोजी संपला. यानंतर पुन्हा कर्जाची परतफेड पुढं ढकलण्यासाठी ग्राहकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी लागली.
सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगितीच्या वेळी कर्जावरील व्याज आकारू नये या याचिकेवर सरकारला विचार करण्यास सांगितलं आहे. या कालावधीत कर्ज घेणाऱ्यांचा क्रेडिट रेटिंग किंवा एसेट क्‍लासिफिकेशन बदलू नये असं आवाहन याचिकेत केलं आहे.
सरकारकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “हे थोडं किचकट प्रकरण आहे. बरेच आर्थिक प्रश्न पुढं येत आहेत. म्हणून, थोडा वेळ देण्यात यावा.”
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगण्यात आलं की, सरकार या प्रकरणांचा प्राधान्यानं विचार करीत आहे. २-३ दिवसात यासंदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याबाबत प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी दाखल केलं जाईल. तोपर्यंत अंतरिम आदेश कायम राहील, असं न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले. या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठामार्फत होत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
