अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांचे सलग 14 ट्विटमध्ये स्पष्टीकरण, डाळ-तांदूळ-दही-लस्सीवर जीएसटी का लावला?

नवी दिल्ली, २० जुलै २०२२: सोमवारी १८ जुलै रोजी सरकारने पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले दूध, दही, डाळी, मैदा यासारख्या दैनंदिन वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी लागू केला. यानंतर आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांचा खर्च आणखी वाढला. या उत्पादनांवर जीएसटी का लावण्यात आला? याचा खुलासा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी एकामागून एक सलग १४ ट्विटमध्ये केला आहे.

जीएसटीमधून सूट मिळालेल्या वस्तूंची यादी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी त्यांच्या १४ ट्विटमध्ये काही अत्यावश्यक धान्यांची यादी पोस्ट केली आणि त्यांच्याकडून जीएसटी काढून टाकल्याबद्दल माहिती शेअर केली. जर हे खाद्यपदार्थ उघड्यावर विकले गेले तर त्यावर जीएसटी आकारला जाणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी लिहिले. म्हणजेच उघड्यावर विकत घेतल्यास कोणत्याही प्रकारचा कर लागणार नाही. यामध्ये कडधान्य, गहू, राई, ओट्स, कॉर्न, तांदूळ, मैदा, रवा, बेसन, मूधी, दही आणि लस्सी या पदार्थांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्र्यांनी ट्विट केले

सीतारमन यांनी आपल्या पुढील ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, खाद्यपदार्थांवर कर लावणे नवीन नाही. त्यांनी लिहिले की, अशा प्रकारच्या खाद्यपदार्थांवर प्रथमच कर आकारला जात आहे का? नाही, जीएसटी प्रणाली लागू होण्यापूर्वी राज्ये अन्नधान्यांमधून महत्त्वपूर्ण महसूल गोळा करत होते. एकट्या पंजाबने अन्नधान्यावर खरेदी कर म्हणून २,००० कोटी रुपये जमा केले, तर उत्तर प्रदेशने ७०० कोटी रुपये जमा केले.

फिटमेंट कमिटीने शिफारस केली होती

त्यांच्या पुढील ट्विटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांकडून वसूल करावयाचा कर लक्षात घेऊन, जीएसटी लागू झाला तेव्हा ब्रँडेड तृणधान्ये, डाळी, मैदा यावर ५% जीएसटी दर लागू करण्यात आला. तथापि, लवकरच या तरतुदीचा गैरवापर झाला आणि हळूहळू या वस्तूंवरील जीएसटी महसूल लक्षणीयरीत्या कमी झाला.

या लोकांचा जीएसटी कौन्सिलच्या जीओएममध्ये समावेश

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलच्या मंत्र्यांच्या गटात (जीओएम) पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, उत्तर प्रदेश, गोवा आणि बिहारमधील सदस्यांचा समावेश आहे. याच्या अध्यक्षस्थानी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. कर गळती रोखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी १४ ट्विटमध्ये म्हटले आहे. या प्रकरणावर सखोल चर्चा झाली आणि सर्व सदस्यांच्या संमतीनंतर जीएसटी परिषदेने शिफारस केली.

लेबल नसलेल्या उत्पादनांवर जीएसटी नाही

अर्थमंत्र्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, यादीमध्ये दिलेल्या वस्तू पॅकिंग किंवा लेबलिंगशिवाय विकल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी लागणार नाही. जर या वस्तू लेबल लावून विकल्या गेल्या तर त्यावर ५ टक्के जीएसटी लागू होईल. ते म्हणाले की, या खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी हटवण्याचा निर्णय कोणा एका व्यक्तीने घेतलेला नसून संपूर्ण जीएसटी परिषदेने एक प्रक्रिया घेतली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे