भारतात ड्रोन संबंधीच्या कायद्यात होणार बदल; केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली : इराणचे ‘टॉप कमांडर’ कासिम सुलेमानी यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकन हवाई दलाने ड्रोनमधून मिसाईल डागल्या होत्या. त्यामुळे सुलेमानी यांच्या मृत्युमध्ये ड्रोनचा असलेला समावेश पाहून केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ड्रोनसंबंधीचे कायदे आता अधिक कडक होणार आहेत.अशी माहिती मिळत आहे.

याबाबत इंडियन एक्सप्रेसने या वृत्त पत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, वाढते ड्रोन हल्ले आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ड्रोनसंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
त्यासाठी ‘डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म’ या ड्रोनसाठी केलेल्या वेबसाईटमध्ये या नवीन नियमांचा समावेश करण्यात येणार आहे. ड्रोन चालवण्याची परवानगी देण्याव्यतिरिक्त अशा अनेक बाबी आहेत, ज्या सुरक्षेच्या दृष्टिने महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा विचार करूनच सर्वसमावेशक अशा कायद्याची रचना करण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला आहे.

ड्रोन उडवणे, त्यावरून सामान वाहतूक करणे अशा विविध उपयोगांसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. तसेच वाहतूक किंवा उपयोगानुसार ड्रोन किंवा मानवरहित विमान यांची विभागणी पाच विभागात केली जाते.
नॅनो, मायक्रो, स्मॉल, मीडियम आणि लार्ज अशा या पाच विभागांमध्ये २५० ग्रॅमपासून ते १५० किलो वजनाच्या वाहतुकीचा समावेश केलेला आहे. तसेच डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मने ड्रोन उडवण्यासाठीच्या जागांचीही विभागणी केली आहे. रेड, यलो आणि ग्रीन असे झोन्स ठरवून देण्यात आले आहेत.
रेड झोन हा नो फ्लाय झोन असून यात आंतरराष्ट्रीय सीमा, देशातील महत्त्वाच्या वास्तू, अणुशक्ती केंद्रे, मोठी विमानतळे आणि अन्य महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश होतो. यलो झोन हा हवाई संरक्षण खात्यांतर्गत येतो. ग्रीन झोनमध्ये इतर सर्व ठिकाणांचा समावेश होतो.