लखीमपूर हिंसाचारात आशिष मिश्रावर हत्येसह या कलमांतर्गत आरोप, गुन्हा सिद्ध झाल्यास किती शिक्षा होणार?

पुणे, ७ डिसेंबर २०२२: लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा उर्फ ​​मोनूच्या अडचणी वाढू लागल्या आहेत. लखीमपूरच्या एडीजे फर्स्ट कोर्टानं मंगळवारी आशिषसह सर्व १४ आरोपींवर आरोप निश्चित केले. आशिषविरुद्ध आयपीसी आणि मोटार वाहन कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आलेत. आता या प्रकरणाची सुनावणी १६ डिसेंबरपासून सुरू होणार असून त्याच दिवसापासून फिर्यादीची साक्ष सुरू होणार आहे. म्हणजेच आरोप सिद्ध झाल्यास आशिष न्यायालयात दोषी आढळल्यास कलमांच्या आधारे शिक्षा दिली जाईल.

३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लखीमपूर जिल्ह्यातील टिकुनिया पोलीस स्टेशन परिसरात हिंसाचार झाला होता. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा उर्फ ​​मोनू याच्या सांगण्यावरून आंदोलक शेतकर्‍यांवर थार जीप चालवल्याचा आरोप आहे. या घटनेत चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. हिंसाचार भडकल्यानंतर एकूण ८ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. येथे शेतकरी तीन कृषी कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी आणि मंत्री अजय मिश्रा यांचा निषेध करण्यासाठी एकत्र आले. तर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि मंत्री अजय मिश्रा जवळच्या गावात दंगल कार्यक्रमात उपस्थित होते. या घटनेत अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. काही जखमी झाले. मंत्र्यांच्या मुलाच्या गाडीच्या चालकाला जमावानं बेदम मारहाण केली.

एडीजे फर्स्ट सुशील श्रीवास्तव यांच्या कोर्टात आशिष मिश्रा उर्फ ​​मोनूसह सर्व १४ आरोपींना खून आणि खुनाचा प्रयत्न यासह सर्व कलमांत आरोपी करण्यात आलंय श. आता या प्रकरणी सुनावणी सुरू होणार आहे. आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेशी कारणं सापडल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. एडीजी कोर्टानं आशिष मिश्रासह १४ आरोपींवर आरोप निश्चित केलेत, त्यापैकी आयपीसी कलम १४७, १४८, १४९, ३२६, ३०७, ३०२, १२०बी, ४२७. याशिवाय मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १७७ अंतर्गतही आरोप निश्चित करण्यात आलेत. याशिवाय विविध कलमांतर्गत आरोपही निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये आरोपी सुमित जैस्वाल याच्यावर कलम ३/२५, आशिष मिश्रा, अंकितदास, लतीफ, सत्यम यांच्याविरुद्ध कलम ३०, नंदन सिंग बिश्त यांच्याविरुद्ध कलम ५/२७ मध्ये आरोप निश्चित करण्यात आलेत.

आशिष मिश्रावर या कलमांमध्ये आरोप निश्चित

IPC 302/307/326/147/148/149/427/120B, 177MV कायदा

कलम ३०२- कोणत्याही व्यक्तीवर खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर आयपीसीचे कलम ३०२ लावलं जातं. या कलमांतर्गत जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो किंवा शिक्षा आणि दंड दोन्ही ठोठावले जाऊ शकतात. मात्र, न्यायालय घटनेचा हेतू जाणून घेतल्यानंतर शिक्षेचा निर्णय घेतं.

कलम ३०७- हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात आरोप सिद्ध झाल्यास शिक्षा सुनावली जाते. जाणूनबुजून किंवा जाणूनबुजून केलेले कोणतेही कृत्य कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यास, ती व्यक्ती खुनी आहे असं मानलं जाईल आणि या शिक्षेसाठी जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल, जी १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते. यासोबतच दोषीला आर्थिक दंडही भरावा लागणार आहे.

कलम ३२६ – धोकादायक शस्त्राने दुखापत करण्याचा प्रयत्न. हे कलम अशा कृत्याला गुन्हेगार ठरवते ज्यामध्ये धोकादायक शस्त्रे किंवा साधनांनी स्वेच्छेने दुखापत करणं समाविष्ट आहे. ज्याच्यामुळं मृत्यू होण्याची शक्यता आहे, तो या कलमाचा भाग मानला जाईल.

कलम १४७- जो कोणी दंगलीसाठी दोषी असेल त्याला दोन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल. एकतर त्याला आर्थिक दंड ठोठावला जाईल किंवा त्याला दोन्ही प्रकारे शिक्षा होईल.

कलम १४८- जो कोणी कोणतेही प्राणघातक शस्त्र घेऊन किंवा मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकेल अशी कोणतीही गोष्ट घेऊन उपद्रव करेल, त्याला तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकंल अशा एका वर्णनाच्या कारावासाची किंवा दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

कलम १४९ – जर बेकायदेशीर असेंब्लीच्या कोणत्याही सदस्यानं गुन्हा केला असंल तर अशा सभेतील इतर प्रत्येक सदस्य त्या गुन्ह्यासाठी दोषी असंल. अशा प्रकरणात गुन्ह्यानुसार शिक्षा दिली जाते.

कलम ४२७- जो कोणी दुष्कर्म करेल आणि पन्नास रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान करेल, त्याला एकतर कारावास, किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होईल. हा दखलपात्र गुन्हा आहे.

कलम १२०B- हे गुन्हेगारी कटाशी संबंधित आहे. गुन्हा करण्याच्या कटात गुन्हेगारी कटाचा समावेश होतो. मृत्युदंड, आजीवन कारावास किंवा २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

कलम-१७७ एमव्हीए- वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल प्रथम १०० रु. दंड करण्यात आला. आता ५०० रुपये दंड होणार आहे.

कलम ३०- मौल्यवान सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. कायदेशीर अधिकार तयार करणारे कोणतेही दस्तऐवज. जे हस्तांतरित, मर्यादित, नष्ट किंवा टाकून दिले जाऊ शकते किंवा ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती कबूल करते की तो कायदेशीर बंधनाच्या अधीन आहे किंवा त्याला कायदेशीर अधिकार नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे