नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर 2021: भारताने गुरुवारी चीनला जोरदार झटका दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारताने चीनचा बेकायदेशीर कब्जा कधीही मान्य केला नाही आणि पुढेही करणार नाही. पाकव्याप्त काश्मीरच्या काही भागांवर चीनच्या उपस्थितीबद्दल सांगत भारताने प्रतिउत्तर दिले. अरुणाचल प्रदेशसह सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जात आहेत. सीमेला लागून असलेल्या भागात वेगाने रस्ते आणि पूल बांधले जात आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारत सरकार देशाच्या सीमेवरील कारवायांचा राजनयिक माध्यमातून विरोध करत आहे.
अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका
अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर झालेल्या सर्व बैठकांमध्ये भारताचा सहभाग राहिला आहे. या मुद्द्यावर दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीला पाकिस्तान आलेला नाही. यावरून ते अफगाणिस्तानच्या प्रश्नाबाबत किती चिंतित आहेत हे दिसून येते.
पेंटागॉनच्या अहवालात वादग्रस्त भागात गाव बनवल्याचा दावा
अरुणाचल प्रदेशावरील आपला दावा मजबूत करण्यासाठी चीनने तिबेट स्वायत्त प्रदेश आणि एलएसी यांच्यातील वादग्रस्त जागेवर एक गाव वसवले आहे, असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या गावात 100 घरे बांधून नागरिक स्थायिक झाले आहेत. अहवालानुसार, पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान वाद सुरू झाल्यानंतर चीनने 2020 मध्ये हे गाव वसवले आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की हे गाव वसवण्याव्यतिरिक्त, चीनने एलएसीला लागून असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणात ठोस पायाभूत सुविधा देखील तयार केल्या आहेत. यादरम्यान सीमेवर स्थिती कायम ठेवण्यासाठी चीनकडून सतत चर्चा सुरू आहे.
अहवालावर भारताने काय म्हटले?
पेंटागॉनचा अहवाल समोर आल्यानंतर, भारतीय सुरक्षा आस्थापनेने म्हटले होते की अरुणाचलच्या अप्पर सुबनसिरी जिल्ह्यातील विवादित सीमा, जिथे गाव बांधण्याची चर्चा आहे, ती 1959 पासून चीनच्या ताब्यात आहे. याबाबत काहीही करता येत नाही.
तथापि, त्सारी चू नदीच्या काठावर बांधलेल्या या गावाच्या क्षेत्राला भारत आपला प्रदेश मानतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 1959 मध्ये चिनी सैन्याने एका ऑपरेशनमध्ये आसाम रायफल्सची ही पोस्ट ताब्यात घेतली होती.
पेंटागॉनच्या अहवालात आणखी काय होते?
अमेरिकेच्या सामर्थ्याला आव्हान देत चीनने आता थेट अमेरिकेला धमकावण्यास सुरुवात केली आहे, असे या अहवालात सांगण्यात आले. अमेरिकेच्या अहवालात ड्रॅगनने अमेरिकेला भारत-चीन संबंधात हस्तक्षेप न करण्याची धमकी दिली आहे.
पेंटागॉनने ‘मिलिट्री अँड सिक्युरिटी डेव्हलपमेंट इन्व्हॉल्व्हिंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ या शीर्षकाचा अहवाल अमेरिकन काँग्रेसला प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटले आहे की पूर्व लडाखमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) आपला दावा मजबूत करण्यासाठी चीन आक्रमक वृत्ती दाखवत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे