मीडिया रेगुलेशन मध्ये डिजिटल मीडियाचा समावेश होणार, उल्लंघन केल्यास कारवाई; नोंदणी रद्द किंवा दंड आकारला जाणार

नवी दिल्ली, १६ जुलै २०२२: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार मीडिया नोंदणीसाठीच्या नव्या कायद्यात डिजिटल मीडियाचाही समावेश करत आहे. यापूर्वी सरकारी नियमावलीत डिजिटल माध्यमांचा समावेश नव्हता. आपल्या २०१९ च्या योजनेचे पुनरुज्जीवन करून, केंद्र सरकार अखेर वृत्तपत्रांसाठी नवीन नोंदणी प्रणालीसाठी एक प्रस्तावित विधेयक मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार आहे, ज्यामध्ये भारतातील वाढत्या डिजिटल न्यूज मीडिया उद्योगाचा देखील समावेश असेल ज्याला आतापर्यंत सरकारी नोंदणी फ्रेमवर्कचा फटका बसला होता.

नव्या कायद्यात डिजिटल मीडियाचाही समावेश करण्यात येणार

पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात सरकार मीडिया नोंदणीसाठीच्या नव्या कायद्यात डिजिटल मीडियाचाही समावेश करत आहे. यापूर्वी कधीही सरकारी नियमात डिजिटल माध्यमांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर न्यूज वेबसाईटने नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. या अंतर्गत त्यांची नोंदणीच रद्द केली जाऊ शकत नाही, तर त्यांना दंडही होऊ शकतो.

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ना रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज करावा लागेल

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रेस आणि नियतकालिक विधेयकाच्या नोंदणीमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा प्रस्तावित कायदा ब्रिटीशकालीन प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अॅक्ट, १८६७ ची जागा घेईल, जो सध्या भारतातील छापील छापखाने आणि वर्तमानपत्रांना नियंत्रित करतो. या अंतर्गत प्रथमच डिजिटल माध्यमांचा समावेश करण्यात येत आहे. आता त्याच्या कार्यक्षेत्रात कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे प्रकाशित झालेल्या बातम्यांचा समावेश असेल. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर आता डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत हे काम करावे लागणार आहे.

प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार

या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना नोंदणीसाठी प्रेस रजिस्ट्रार जनरलकडे अर्ज करावा लागणार आहे. याशिवाय डिजिटल प्रकाशकांनी सरकारने केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. कारवाईचा अधिकार प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे राहील. दोषी आढळल्यास, प्रकाशकांची नोंदणी केवळ निलंबित केली जाऊ शकत नाही तर ती रद्द देखील केली जाऊ शकते. याशिवाय त्याला दंडही होऊ शकतो.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे