ऑक्सिजन रुग्णालयापर्यंत वितरण प्रणाली केवळ कागदावरच, केंद्र सरकार अपयशी

नवी दिल्ली, १९ सप्टेंबर २०२०: कोरोना विरुद्ध युद्ध लढण्यासाठी टेस्टिंग किट, पीपीई किट, कोविड रुग्णालयांची व्यवस्था करणाऱ्या स्वास्थ्य मंत्रालयाचा ऑक्सीजन’नं चांगलीच दमछाक केलेली दिसतेय. ऑक्सीजन मुबलक प्रमाणात उत्पादित होत असला तरी तो रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रणाली तयार केली गेली की नाही असा प्रश्न आता उद्भवतोय. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे याबाबत उठत असलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी स्वास्थ्य मंत्रालयानं मौन बाळगलंय.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी मंगळवारी ऑक्सिजन वापराच्या तुलनेत १९०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादन क्षमतेचा दावा केलाय. ऑक्सिजनची कमतरता नाही हे देखील खरं आहे. ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गॅस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’नं (एआयआयजीएमए) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात यांसारख्या सात राज्यांत सहजरीत्या ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी अनिर्बन सेन यांचंही मत आहे की लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन तयार करण्यासाठी अद्याप कोणतीही समस्या उद्भवलेली नाही, तो मुबलक प्रमाणात उत्पादित केला जात आहे. लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनला फिलिंग स्टेशनवर नेणं आणि सिलिंडरमध्ये भरून तो कोविड रुग्णालयापर्यंत पोहोचवणे हीच मोठी समस्या आहे.

अनिर्बन सेन यांच्या म्हणण्यानुसार, जुलैपासून ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्यानं पसरला आहे आणि टीयर-II आणि टीयर-III शहरांमधील कोरोना रूग्णांमध्ये ऑक्सिजनची मागणी समान प्रमाणात वाढली आहे. परंतु या शहरांमध्ये लिक्विड ऑक्सिजन पोहोचविण्यासाठी ना पुरेसे टँकर उपलब्ध आहेत किंवा ना उत्पादित ऑक्सीजन सिलेंडर मध्ये भरण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता असूनही ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे शक्य नाही.

वरवर पाहता, काही राज्यांच्या वतीनं अन्य राज्यांचा पुरवठा रोखणे हे समस्येचं निराकरण नाही. म्हणूनच मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये ही समस्या उद्भवत नाही. यासंदर्भात विचारलं असता, दिल्ली एनसीआर येथील यशोदा हॉस्पिटलचे एमडी पीएन अरोरा म्हणतात की ऑक्सिजनची कमतरता नाही. त्यांना ऑक्सिजन मिळण्याबाबत देखील अडचण येत नाही. परंतु छोटी शहरं किंवा मोठ्या शहरांमधील लहान खासगी रुग्णालयांना याबाबत समस्या भेडसावत आहेत.

आरोग्य मंत्रालयानं मौन बाळगलं

ऑक्सिजनच्या कमतरतेनं त्रस्त असलेल्या राज्यांना मदत करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयानंही एक नियंत्रण कक्ष स्थापित केलं आहे. परंतु या नियंत्रण कक्षाच्या कामकाजाविषयी ते काही सांगण्यास तयार नाहीत. आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मनीषा वर्मा यांना, ऑक्सिजन पोचविण्यासाठी टँकर व सिलिंडर्स आणि त्यातील भराव यंत्रणा पुरवण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे? विविध राज्यांकडून ऑक्सिजनची मागणी व पुरवठा यात काय फरक आहे आणि राज्य सरकारांनी यासाठी केंद्राची मदत कशी मागितली आहे? असे प्रश्न विचारले. पण, मंत्रालयानं मौन बाळगलं आहे.

ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी सर्व राज्यांना लिहिलं होतं पत्र

ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याची माहिती सरकारला होती. २४ मार्चपासून देशभरात कडक लॉक डाऊन जाहीर केल्याच्या त्याच दिवशी २५ मार्च रोजी केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी ऑक्सिजन उत्पादन आणि अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्यांना पत्र लिहिलं. दहा दिवसानंतर, ४ एप्रिलला ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा यासाठी औद्योगिक पदोन्नती विभागाचे सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती गठित केली गेली. यानंतर दोन दिवसांनी, ६ मार्च रोजी गृहसचिवांनी पुन्हा ऑक्सिजनला आत्ता आवश्यक म्हणून संबोधतात याचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी पत्र लिहिलं. ७ एप्रिल रोजी औद्योगिक ऑक्सिजन उत्पादकांना वैद्यकीय ऑक्सिजन तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली. १८ एप्रिल रोजी, पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षा संस्था (पेसो) ने द्रव ऑक्सिजन उत्पादनावर ऑनलाइन देखरेखीसाठी सॉफ्टवेअर लाँच केलं. त्यानंतर, २२ एप्रिल रोजी, ऑक्सिजनच्या वाढत्या वापराच्या विचारात, पेसोने नायट्रोजन, ऑर्गन, हिलियम आणि औद्योगिक ऑक्सिजन सिलेंडर्सला वैद्यकीय ऑक्सिजन सिलिंडरमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी एसओपी जारी केली.

ऑक्सिजनचा काळाबाजार केल्याच्या तक्रारी

या सर्वांची तयारी असूनही जुलैमध्ये ऑक्सिजनच्या काळ्या बाजाराच्या तक्रारी कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांनंतर येऊ लागल्या. हे रोखण्यासाठी २४ जुलै रोजी अनधिकृत व्यक्तीसाठी रिकाम्या सिलिंडरमध्ये ऑक्सिजन भरण्यास बंदी घालण्यात आली होती. या दिवसापासूनच ऑक्सिजन उत्पादकांना, उत्पादित ऑक्सीजन सिलेंडर मध्ये भरणाऱ्या सर्व कंपन्यांना आणि भरलेल्या सिलिंडर्सचा साठा ठेवणाऱ्या सर्व कंपन्यांना रोजचा डेटा ठेवणे अनिवार्य केलं. परंतु, पुरवठा साखळी कमजोर असून देखील ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढविण्यासाठी टँकर, सिलिंडर आणि ऑक्सिजन भरण्याचे स्टेशन वाढविण्यासाठी काहीही केलं गेेलं नाही. अर्थात समस्या वाढतच राहिली. शेवटी, १७ ऑगस्ट रोजी, पेसो’नं द्रव नायट्रोजन वाहून नेणारे टँकर ऑक्सिजनसाठी वापरण्यास परवानगी दिली.

परंतु, यामुळं रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा अखंड पुरवठा झाला नाही. ऑक्सिजनची कमतरता हा एक राजकीय मुद्दा बनलेला पाहून महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी इतर राज्यांकडं ऑक्सिजन पाठविण्यास बंदी घातली आणि प्रकरण कोर्टात गेलं. पण, ज्यांना या सर्वावर लक्ष ठेवायचं आहे ते मात्र गप्प आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे