क्रिप्टोकरन्सीवर कडक नियम ! विधेयक लवकरच मंत्रिमंडळात येणार

नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2021: क्रिप्टोकरन्सी विधेयक: देशातील क्रिप्टोकरन्सीवर कठोरतेसाठी, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी किंवा अधिवेशनादरम्यानच, एक सर्वसमावेशक विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल.  29 नोव्हेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.

 सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन, त्यांचे वर्गीकरण आणि त्यावर कर आकारण्याबाबत तपशीलवार तरतुदी आहेत.  त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच ते मंजूर केला जाऊ शकते.

 क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणाऱ्या कमाईवर कर आकारणीबाबतच्या तरतुदींना मंजुरी दिल्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणाऱ्या वित्त विधेयकात याची घोषणा केली जाऊ शकते.  अर्थसंकल्पीय अधिवेशन साधारणपणे जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होते.

 अर्थसंकल्पात होऊ शकते घोषणा

अर्थ मंत्रालयातील एका सूत्राने सांगितले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या अर्थसंकल्पात अशा काही घोषणा करू शकतात, ज्यामुळे देशातील क्रिप्टोकरन्सीबाबत निर्माण होणाऱ्या सर्व प्रश्नांवर चित्र स्पष्ट होईल.

 सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्रिप्टोवर बंदी घालण्याऐवजी भारत मध्यम मार्ग काढू शकतो.  क्रिप्टोकरन्सीसंबंधी नियम कडक करून, त्यातून मिळणाऱ्या कमाईवर कर आकारला जाऊ शकतो.

 याबाबत सरकार काहीही बोलायला तयार नाही.  पण, क्रिप्टोला भारतात चलनाचा दर्जा नाही.  सरकारशी सल्लामसलत करून सर्व चलन आणि नोटांना रिझर्व्ह बँकेने वैधानिक दर्जा दिला आहे.  रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वीही क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात सरकारकडून नियम  बनवल्याशिवाय कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे सांगून स्थगिती दिली.

 जोखमीचा खेळ

 कोणताही सार्वभौम देश क्रिप्टोकरन्सीला चलनाचा दर्जा कसा देऊ शकतो?  हा प्रश्न आहे.  एखाद्या देशाने चलन दर्जा दिला तर त्याची हमी कोण घेणार?  याचे कारण असे आहे की ते इंटरनेटच्या तळघरात चालणारे असे चलन आहेत, ज्याबद्दल काहीही माहिती नाही की कोण कुठून कार्यरत आहे?  क्रिप्टोकरन्सीबाबत रिझर्व्ह बँक देशवासीयांना सातत्याने इशारा देत आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे