पुणे, 29 जून 2022: गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय लढाईत आता महाविकास आघाडी सरकारसमोर आव्हान आलं आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी गुरुवारी विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केलीय. भाजपच्या मागणीवर राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभेत 30 जुलै म्हणजेच गुरुवारी फ्लोर टेस्ट होणार आहे. फ्लोअर टेस्ट सकाळी 11 वाजता सुरू होईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत संध्याकाळी 5 वाजेपूर्वी पूर्ण करावी. या आदेशाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अशा स्थितीत उद्धव सरकार सभागृहात कसं बहुमत सिद्ध करते हे पाहावं लागेल.
राज्यातील राजकीय स्थिती फारशी चांगली नसल्याचं राज्यपालांनी म्हटलंय. शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी यापूर्वीच महाविकास आघाडीशी फारकत घेतल्याचं सांगितलं आहे. त्याचबरोबर 7 अपक्ष आमदारांनीही पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढण्याची विनंती केली आहे.
राज्यपालांच्या फ्लोअर टेस्टची डेडलाइन निश्चित केल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारला सभागृहात बहुमत सिद्ध करायचं आहे, तर अशा परिस्थितीत नंबर गेम फेल होऊ शकतो. शिवसेनेचे 55 आमदार असून, त्यापैकी 39 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात आघाडी उघडली असून अनेक दिवसांपासून गुवाहाटीत तळ ठोकला आहे. असा दावा शिंदे गटाचा आहे.
दुसरीकडं, सरकारमध्ये सहभागी असलेले दोन आमदार कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत, तर मित्रपक्ष राष्ट्रवादीचे दोन आमदार तुरुंगात आहेत, ही देखील महाविकास आघाडी साठी चिंतेची बाब आहे. त्याचवेळी महाविकास आघाडी, प्रहार पक्षाचे दोन आमदार आणि 7 अपक्षही महाविकास आघाडी सरकारपासून दूर राहण्याच्या तयारीत आहेत.
येथे शिवसेनेनेही 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शिंदे गटाकडून शिवसेनेच्या या खेळीला तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचं म्हटलं जात असलं तरी बंडखोर आमदारांचा पुढचा रस्ता दिसतो तितका सोपा नाही. शिवसेनेने उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्याकडं 16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी शिंदे गटाने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.
शिंदे गटाकडं शिवसेनेचे 39 आमदार आहेत. अशा स्थितीत शिंदे यांना दोन तृतीयांश आमदार मिळाले आहेत. त्यांच्याकडं दोन तृतियांश आमदार असल्याने पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला जात होता. ते भाजपसोबत सत्ता स्थापनेसाठी अनुकूल असल्याचीही चर्चा आहे. अशा स्थितीत त्यांनी भाजपचा मार्ग सुकर केलाय.
पण, गुवाहाटीतील प्रत्येक बंडखोर आमदार शिंदे यांच्यासोबत आहेत की त्यातील काही लोक उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. एवढंच नाही तर महाराष्ट्रात पोहोचल्यानंतर काही आमदार फुटू सुद्धा शकतात. ही परिस्थिती नाकारता येणार नाही, कारण उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने असं देखील म्हटलं जात आहे की गुवाहाटीतील काही आमदार त्यांच्या संपर्कात आहेत.
एनडीए अशा प्रकारे येऊ शकते सत्तेवर
महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण 288 जागा आहेत, मात्र शिवसेनेच्या एका आमदाराच्या निधनानंतर हा आकडा 287 वर आलाय. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्यासाठी 144 आमदारांची गरज आहे. राष्ट्रवादीचे 53, काँग्रेसचे 44 आणि शिवसेनेचे 55 आमदार आहेत. त्यामुळं तिन्ही पक्षांबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांच्याकडे एकूण 152 आमदार आहेत. याशिवाय महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीमध्ये अनेक छोटे पक्षही सहभागी आहेत. मात्र शिवसेनेतील बंडखोरीने सगळी गणितं बिघडवली आहेत.
उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे 3, बीव्हीएचे 3, सपाचे 2, पीजेपीचे 2, शेकापचा एक आणि 8 अपक्ष आमदार पाठिंबा देत आहेत. दुसरीकडं, भारतीय जनता पक्षाकडे 106 आमदार असून सात अपक्ष आणि इतर आमदारांचा पाठिंबा आहे. अशा प्रकारे एनडीएबद्दल बोलायचं झालं तर त्याला एकूण 113 आमदारांचा पाठिंबा आहे.
त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गुवाहाटीत राहणाऱ्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवलं किंवा मतदानापासून रोखलं आणि अपक्ष ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडले, तर एनडीएला बहुमताचा आकडा आरामात मिळंल. 287 आमदारांचा विचार करता बहुमतासाठी 144 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे, मात्र शिंदे गटाचे 39 आमदार फ्लोअर टेस्टमध्ये आले नाहीत आणि चार महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी भाग घेतला नाही, तर बहुमतासाठी 121 आमदारांचा आकडा लागेल. अशा परिस्थितीत भाजपच्या 113 आमदारांसह 16 अपक्ष आणि इतर आमदारही एकत्र उभे आहेत. अशा प्रकारे एनडीएचा आकडा 129 वर पोहोचला आहे, तर ठाकरे सरकारला सभागृहात बहुमत सिद्ध करता येणार नाही.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे