नोकर भरती प्रक्रिया बंद करणे हा दुर्दैवी मार्ग – मल्हार शिंदे

पुणे, दि. ६ मे २०२०: कोरोनाने देशाची आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कोलमडली याची सातत्याने चवीने चर्चा होत असली तरी वास्तव नाकारता येत नाही. अर्थव्यवस्था पूर्व पदावर आणण्यासाठी शासकीय पातळीवर काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात ते निर्णय वरवर पाहता स्वागतहार्य आहेत आणि परिस्थितीला धरून पण आहेत असेच चित्र दिसत आहे. परंतू नोकरभरतीवर बंदी घालून आम्ही कठोर निर्णय घेतला त्या निर्णयाला वेगवेगळ्या माध्यमातून समर्थन मिळेल असे वाटत असले तरी येणाऱ्या काळात देशासमोर आणि विशेषत महाराष्ट्रासमोर बेरोजगारीचे खूप मोठे संकट उभे राहू शकते याचा विचार देखील लोकशाहीतील राज्यकर्त्यांनी करावा.

केवळ नोकर भरती बंदचा निर्णय घेऊन जबाबदारीतून मुक्त होणे हे लोकाभिमुख सरकारचे दायित्व नाही. मागील पाच-दहा वर्षात केंद्र-राज्य सरकारच्या अनेक “न भूतो न भविष्यती” निर्णयामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या तरुणांना गमवाव्या लागल्या आणि सरकारी नोकरभरतीची चालढकल धोरणामुळे झालीच नाही. खाजगी नोकऱ्यातून बेरोजगार झालेले युवा युवती आणि उच्चशिक्षण घेऊन नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेले युवक युवती यांच्या भविष्याचे काय? आज पर्यंतच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अविवेकी भांडवली धोरणाने ग्रामीण आणि शहरी भागातील छोटे-मोठे व्यवसाय देशोधडीला लागलेत किवा ते आता मृतअवस्थेत आहेत, अशा परिस्थितीत कोणी तरी दीडशहाणा उठेल आणि म्हणेल तरुणांनी व्यवसायाकडे वळावे पण जे व्यवसाय होते ते छोटे-मोठे व्यवसाय कोणी बंद पाडले याला कोणाची धोरणे जबाबदार याचा विचार आपण करतो का? भारतामध्ये असे कित्येक उद्योग आहेत त्याचे खाजगीकरण करून भांडवलदाराच्या घश्यात घातलेत विद्यमान मॉल संस्कृतीने तर ग्रामीण आणि शहरी भागातील छोट्या व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे तरुणांनी व्यवसाय करावेत असे फुकटचे सल्ले राजाश्रीत पाठीराख्यांनी तसेच स्वयंघोषित पोट भरलेल्या विचारवंतानी देऊ नये.

राज्य सरकारने नोकरभरती बंदीचा निर्णय घेतला जर तो घेण्यापूर्वी मागील पाच दहा वर्षाचा आढावा घेऊन निर्णय घेतला असता तर कदाचित असा नोकर भरती बंदचा निर्णय घेतला नसता.. खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर गंडांतर आले त्याला सरकार किती जबाबदार हा स्वतंत्र विषय परंतू किमान सरकारी नोकऱ्यात वाढ करून अर्थव्यवस्था कशी मजबूत करता येईल याचा पण विचार राज्यकर्त्यांनी केला नाही, महाराष्ट्रात गेल्या पाच ते दहा वर्षात शासकीय नोकरभरती सक्षमपणे राबविली नाही, प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणे सांगून चालढकल केली. उदा-शिक्षक/प्राध्यापक भरतीचा विषय घेतला तर आरक्षण, बिंदू नामावली, केंद्रीय भरती करू, सी एच बी प्राध्यापकाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम, ४०% परवानगी पुढे तत्वत: अटी यामुळे भरती झालीच नाही. शिक्षणव्यवस्था कोलमडली मग सक्षम मनुष्यबळ निर्माण कोठून होणार..

ज्या देशातील शिक्षणव्यवस्था कोलमडली तो देश कधीच उभा राहू शकत नाही. लोकशाहीतील राज्यकर्त्यांनी शिक्षणव्यवस्था दुय्यम मानून या क्षेत्रातील नोकर भरती बंद करणे म्हणजे भारतमातेच्या डोळ्यावर अविवेकी विचाराची पट्टी बांधल्यासारखे होईल यामुळे भरती प्रक्रिये संदर्भात पुनर्विचार व्हावा कारण शिक्षणव्यवस्थामुळेच राष्ट्र बलशाली बनते जर लोकशाहीतील राज्यकर्ते अविवेकी निर्णय घेत असतील तर भारतातील विशेषत महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राची अगोदरच येनकेन प्रकारे वाताहत होत आहे परंतु केवळ अर्थव्यवस्था कोलमडली म्हणून नोकर भरती बंदचे निर्णय घेणे उचित नाही. शिक्षण आणि प्रशासकीय क्षेत्रात नोकरी मिळावी म्हणून गेल्या १० ते १५ वर्षापासून युवा युवती अहोरात्र अभ्यास करून पदासाठी पात्र बनलेत परंतु त्यांच्या हाती पदवीच्या कागदी पत्रावळ्याशिवाय काहीही लागलेले नाही.

कोरोनाने अर्थव्यवस्था कोलमडली संकटकाळात देशासोबत उभे राहिले पाहिजे हे सर्व ठीक आहे परंतू संकटकाळात देशासोबत फक्त शेतकरी आणि शेतकरी पुत्रांनी उभा राहायचे का? भारतीय लोकांच्या श्रमावर जागतिक श्रीमंताच्या यादीत आपल्या नावाचा क्रम कसा वाढेल हे पाहणारे भांडवलदार देशासोबत का उभे राहू शकत नाहीत? देश विकत घेऊ शकतील इतकी संपती बाळगणारे उद्योगपती भारतात आहेत परंतु त्यांच्या संपतीतील १० टक्के वाटा काढून घेतला तर संपूर्ण भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल पण हे काढून घेण्याची हिम्मत लोकशाहीतील केंद्र-राज्य सरकारमध्ये आहे का? यावर कोणी बोलत नाही परंतू नोकर बंदीचा निर्णय कसा योग्य याचे तुणतुणे वाजवणारे राजाश्रीत विचारवंत बोंबलताना पदोपदी दिसतील.. नोकरबंदीचा निर्णय भारताच्या विशेषता महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तसेच विशेषतः आर्थिकहितसंबंधांना बाधा पोहोचविणारा आहे, मागील काळात नोकर बंदीच्या चालढकल निर्णयाचे परिणाम किती भयावह होते हे आपण पाहिले आहेत आता नोकरभरती बंद याचे दुष्परिणाम काय होतील याची कल्पना न केलेली बरी..त्यामुळे सरकारने नोकरबंदीचा निर्णय न घेता तो सकारात्मकतेने घ्यावा .. नोकरभरती बंद करून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल असा आशावाद बाळगणे उचित नाही कारण प्रत्येक विभागात कामाची गती वाढवायची असेल तर सक्षम मनुष्यबळ आवश्यक असते जर ते नसेल तर तो विभाग राज्याच्या तिजोरीत आर्थिक भर टाकू शकत नाही हे वास्तव नाकारता येत नाही. परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारने पद भरती चालू ठेऊन एक अट ठेवावी कि प्रत्येक पदासाठी असणारी विद्यमान वेतनश्रेणी प्रमाणे वेतन मिळणार नाही तर जीवन चरितार्थासाठी जे आवश्यक आहे तितके (कमीत कमी ) वेतन अदा केले जाईल आणि उर्वरित वेतन राज्य आणि केंद्र सरकारची आर्थिकस्थिती पूर्वपदावर आल्यावर अदा केले जाईल असा अध्यादेश काढून नोकर भरती चालू ठेवली तर राज्य आणि केंद्र सरकारचा गाडा सुरळीत चालेल. जर राज्यातील सर्व विभागाच्या यंत्रणा नोकर भरतीच्या माध्यमातून मनुष्य बळाने परिपूर्ण करून त्या पारदर्शक तसेच सक्षमपणे राबविल्या तर पुढील सहा महिन्यात महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आल्याशिवाय राहणार नाही.

◆ डॉ. मल्हार विमल गुरुनाथ शिंदे

न्यूज अनकट प्रतिनिधी -ज्ञानेश्वर शिंदे