पीओके कुटुंबांना आर्थिक मदत…

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सन १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धकाळात पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या २३००० कुटुंबांना १,२६५ कोटी रुपयांची मदत दिली असून ते मतदानाच्या हक्कांशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये राहिले आहेत, असे गृह मंत्रालयाच्या एका अधिका-याने सांगितले.
विस्थापित कुटुंबे मतदानाचा हक्क आणि निवडणुका लढण्याची संधी मिळावी याची मागणी करत आहेत. त्यांना लोकसभा निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी आहे परंतु जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी नव्हे, कारण पीओकेच्या २४ विधानसभा जागा रिक्त राहिल्या आहेत आणि कोणत्याही निवडणुका घेता येत नाहीत.
या महिन्याच्या सुरूवातीस केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणखी ५३०० कुटुंबांचा समावेश होता जे सुरुवातीला जम्मू-काश्मीरमधून बाहेर पडून परत आले. पुनर्वसन पॅकेजमध्ये एकूण कुटुंबांची संख्या ४१६८४ आहे. राज्य प्रशासनाकडे तपशील मागवल्यानंतर या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येक कुटुंबासाठी ५.५ लाख रुपये हस्तांतरित केले जात आहेत, ”एमएचएच्या एका अधिकाऱ्याने असे सांगितले.
२०१६ मध्ये जाहीर झालेल्या योजनेनुसार केंद्र प्रत्येक कुटुंबाला ५,४९६९२ रुपये हस्तांतरित करेल तर राज्य प्रशासन दरमहा ३०८ रुपये देईल. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सरकार केवळ आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे वेगवान करू इच्छित नाही तर पीओकेमध्ये पाकिस्तानने केलेल्या अत्याचारांना पुढे आणण्याचे आमचे लक्ष्य आहे,”