आता खाजगी कर्मचार्‍यांना देखील एलटीसी कराचा लाभ मिळणार

नवी दिल्ली, ३० ऑक्टोबर २०२०: वित्त मंत्रालयानं बिगर केंद्रीय कर्मचार्‍यांना दिलासा देताना गुरुवारी जाहीर केले की, त्यांनाही एलटीसीसारख्या खर्चाच्या बदल्यात आयकर माफीचा लाभ देण्यात येईल आणि त्यासाठी त्यांना प्रवास करावा लागणार नाही. चला एलटीसी सवलत म्हणजे काय? आणि या घोषणेचा अर्थ काय आहे ? ते जाणून घेऊया.

एलटीसी कॅश व्हाउचर केले जाहीर

हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की यापूर्वी १२ ऑक्टोबर रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय कर्मचार्‍यांना ट्रॅव्हल लीव्ह कन्सेशन (एलटीसी) चे रोख व्हाउचर देण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. याचा अर्थ असा होतो की, एलटीसीच्या बदल्यात रोख पेमेंट होईल जे डिजिटल असेल. ते २०१८ ते २०२१ पर्यंत असेल. याअंतर्गत ट्रेनचं किंवा विमानाचं भाडं दिलं जाईल आणि ते करमुक्त असंल. यासाठी कर्मचार्‍याचे भाडं व इतर खर्च तीन पटीने असावा. त्याचप्रमाणं वस्तू किंवा सेवा जीएसटी नोंदणीकृत विक्रेत्याकडून घ्याव्या लागतील आणि देय डिजिटल असावं.

या कॅश व्हाउचरच्या मदतीनं कर्मचारी अशा खाद्यान्न वस्तू खरेदी करू शकतील, ज्यावर जीएसटी किमान १२ टक्के असल. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कॅश व्हाउचर देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

किती काळापर्यंत खर्च करू शकता?

वास्तविक, दर चार वर्षांनी सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना दोन प्रकारात एलटीसी देते. या योजनांतर्गत, कर्मचार्‍यास देशभर फिरण्याची परवानगी आहे. कर्मचार्‍यांना ४ वर्षांच्या आत दोनदा त्यांच्या गृह राज्यात भ्रमंती करण्यासाठी एलटीसी दिले जाते. परंतु, यावेळी कोरोना साथीच्या आजारामुळे कर्मचार्‍यांना एलटीसीच्या बदल्यात रोख व्हाउचर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कर्मचारी हे रोख व्हाउचर वापरण्यास सक्षम असतील.

आता खासगी व राज्य कर्मचार्‍यांनाही याचा फायदा

आता वित्त मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, राज्य सरकारांचे कर्मचारी, राज्य सरकारच्या उद्योजकांचे कर्मचारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनाही एलटीसीच्या समान भत्त्यांवर मिळकत करचा (इन्कम टॅक्स) लाभ मिळेल. खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना देखील लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउंस मिळतो.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे