पुणे, २८ सप्टेंबर २०२२: सप्टेंबर महिना संपत आला आहे आणि ऑक्टोबरमध्ये बरेच बदल होणार आहेत. जर तुम्ही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डने पेमेंट करत असाल तर तुमची पेमेंट पद्धत देखील बदलणार आहे. वास्तविक, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चा कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन (CoF) नियम लागू होणार आहे. यामुळे एकीकडे कार्डधारकांचा पेमेंट अनुभव सुधारेल, तर दुसरीकडे डेबिट-क्रेडिट कार्डद्वारे होणारे व्यवहार पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होतील.
१ ऑक्टोबरपासून टोकनायझेशन लागू होणार
बिझनेस टुडेच्या मते, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया १ ऑक्टोबर २०२२ पासून टोकनायझेशन प्रणाली लागू करणार आहे. यासह, जेव्हा जेव्हा क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड वापरकर्ते पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशिनवर, ऑनलाइन किंवा अॅपमध्ये पेमेंट करतात, तेव्हा त्यांचे कार्ड तपशील एनक्रिप्टेड टोकन्सच्या स्वरूपात संग्रहित केले जातील. म्हणजेच, कोणतीही पेमेंट कंपनी तुमचा क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड डेटा संचयित करू शकणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्याऐवजी, पेमेंट कंपन्यांना पर्यायी कोड द्यावा लागेल, ज्याचे नाव टोकन आहे.
अशा प्रकारे यंत्रणा कार्य करेल
टोकनायझेशन प्रणाली लागू केल्यानंतर, पेमेंट कंपन्यांना तुमच्या कार्डच्या बदल्यात एक पर्यायी कोड किंवा टोकन प्रदान करावे लागेल, जे यूनिक असेल आणि तेच टोकन एकाधिक कार्डांसाठी वापरले जाऊ शकते. यामुळे पेमेंटची पद्धत बदलेल, कारण ऑनलाइन पेमेंट करताना तुम्हाला तुमचे कार्ड देण्याऐवजी फक्त हेच अद्वितीय टोकन वापरावे लागेल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सर्व ऑपरेटिंग बँकांना कार्ड तपशीलांसाठी टोकन तयार करण्यास सांगितले आहे. ग्राहकांच्या क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डची माहिती लीक झाल्यामुळे फसवणूक होण्याचा धोका आहे, असे आरबीआयचे मत आहे, परंतु कार्डच्या बदल्यात टोकन पेमेंट प्रणाली लागू केल्यामुळे फसवणुकीच्या घटना कमी होतील.
वापरकर्त्यावर अवलंबून
या नव्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी वापरकर्त्याला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच, त्याचा वापर वापरकर्त्यावर पूर्णपणे अवलंबून असेल की त्याचे कार्ड टोकन करायचे की त्याला जुन्या पद्धतीने पेमेंट चालू ठेवायचे आहे. जे ग्राहक टोकन व्युत्पन्न करू इच्छित नाहीत ते व्यवहार करताना कार्ड तपशील मॅन्युअली प्रविष्ट करून पूर्वीप्रमाणेच करू शकतात. टोकनायझेशन सिस्टम अंतर्गत, टोकन क्रमांक Visa, Mastercard आणि Rupay सारख्या कार्ड नेटवर्कद्वारे जारी केला जाईल.
मुदत वाढवण्याची शक्यता नाही
टोकनीकरण प्रणाली लागू करण्याबाबत गेल्या वर्षीपासूनच चर्चा सुरू झाली होती. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीची मुदत दोनदा वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ते १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार होते, परंतु त्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ ते ३० जून २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. यानंतर ही मुदत पुन्हा एकदा ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. पूर्वी पीटीआयचा अहवाल पाहता आता रिझर्व्ह बँक ही मुदत वाढवण्याची शक्यता नाही. पेमेंट कंपन्यांना ३० सप्टेंबर २०२२ नंतर लोकांच्या क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डचा डेटा मिटवावा लागेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे