मॉक ड्रीलमध्ये दहशतवादी मुस्लिम म्हणून दाखविण्यापासून मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना रोखले

मुंबई, ७ फेब्रुवारी २०२३ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका अंतरिम आदेशात पोलिसांना मॉक ड्रील घेण्यापासून रोखले ज्यामध्ये दहशतवाद्यांची भूमिका बजाविणारे पोलिस कर्मचारी विशिष्ट समुदायाचे असल्याचे दाखविले जाते. दहशतवादी हल्ल्यांसह विविध प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पोलिस त्यांच्या सज्जतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी अशा मॉक ड्रीलचे आयोजन करतात.

उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद उसामा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, की पोलिस विभागाकडून आयोजित केलेल्या मॉक ड्रीलमध्ये दहशतवादी मुस्लिम असल्याचे दर्शविण्यासाठी पोशाख घातले जातात आणि घोषणा दिल्या जातात. ३ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना मॉक ड्रील आयोजित करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे, की अशा मॉक ड्रीलमुळे मुस्लिम समुदायाविरुद्ध पूर्वग्रह दिसून येतो आणि दहशतवादी केवळ एका विशिष्ट धर्माचे आहेत, असा संदेश देतात. अहमदनगर, चंद्रपूर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या तीन मॉक ड्रीलवर जनहित याचिकांनी आक्षेप घेतला होता, जेथे मॉक ड्रीलमध्ये दहशतवाद्यांची भूमिका बजाविणारे पोलिस मुस्लिम समाजातील पुरुषांप्रमाणे होते.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड