अधिनिवास धोरण महाराष्ट्राला का हवे?

काही दिवसांपूर्वी झारखंड राज्य पेटलं होतं. तिथला वाद हा होता की राज्याचे “खरे रहिवासी” कोण? किंवा, खरे “झारखंडी” कोण? त्या राज्याचं अधिवास धोरण जाहीर झालं आणि त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यात जुंपली. “अधिवास धोरण” म्हणजे “डोमिसाईल पाॅलिसी”. राज्याचा मूळ रहिवासी कोण हा प्रश्न तिथे इतका महत्वाचा झाला की साधारण चार-पाच दिवस संपूर्ण राज्य बंद होतं. २०१७ मध्ये आैरंगाबाद खंडपीठानं असा निकाल दिला होता की वैद्यकीय शाखेत प्रवेश घेण्यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी जो ८५% चा कोटा असतो त्यासाठी फक्त १२ वीची परीक्षा त्यांनी महाराष्ट्रात दिली असेल तरी पुरे. हा निकाल त्यांनी दिला कारण ह्या राज्याचे नागरिक कोण ह्याचं महाराष्ट्राकडे धोरण नाही.
मध्यंतरी न्यायालयानं एक महत्वाचा निकाल दिला. त्यांनी म्हटलं की राज्यातील नद्यांच्या पाण्यावर राज्यांचा अधिकार आहे. “राज्यानं” ठरवावं त्या पाण्याचं वाटप कसं करायचं ते. त्यांनी असं नाही म्हणलं की त्या पाण्यावर “देशाचा” अधिकार आहे. आता राज्याचा अधिकार म्हणजे कोणाचा अधिकार? मुख्यमंत्र्यांचा की राज्य मंत्रीमंडळाचा की राज्यातील लोकांचा? ज्या प्रमाणे झारखंडला अधिवास धोरण गरजेचं आहे तसेच महाराष्ट्राला देखील आहे का? तसे बघितले तर महाराष्ट्रालाच काय तर प्रत्येक राज्याला अधिनिवास धोरणाची गरज आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे इतर राज्यांच्या तुलनेत तसे वेगळे आहे. येथे अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. महाराष्ट्राला मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. येथील उद्योग धंदे इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त परिपक्व आहेत. मुंबई पुण्यासारखी मोठे शहर आहे. राज्यातील एक शहर आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते तर दुसरे शैक्षणिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्र हे व्यापाराचे केंद्र आहे. येथील लोकांकडे कला आहेत. ह्या सगळ्यांकडे बघितले तर महाराष्ट्राकडे आकर्षित होण्यासाठी बरीच अशी कारणे आहेत मग ते रोजगारासाठी असो किंवा शिक्षणासाठी असो. त्यामुळेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होते. तर राज्यातील लोकं शिक्षणासाठी नोकरीसाठी आणि व्यवसाय धंद्यासाठी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर येतात.
जर महाराष्ट्राकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इतर राज्यातील लोक येत असतील तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की महाराष्ट्रातील मूळ रहिवाशांच्या हक्कांना कोणतीही बाधा पोहोचू नये. येथील सोयी-सुविधांसाठी, शिक्षणासाठी व नोकरीसाठी किंवा व्यवसाय धंद्यासाठी प्राथमिकता येथील स्थानिक नागरिकांना हवी. इथल्या स्थानिकांना पैसे कमवायला बाहेरून येतात अशांचा त्रास होऊ नये अाणि झालाच तर मग त्यांच्या कडून कररूपात किंवा अन्य मार्गानं मूळ रहिवाशांना त्याचा लाभ मिळवून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
मग आता प्रश्न असा राहतो की महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी कोण? आपला देश हा “Union of States” आहे. खरे महाराष्ट्राचे कोण, महाराष्ट्री कोण, मराठी कोण हे ठरवण्यासाठी वेगळं धोरण असलं पाहिजे किंवा वेगळ्या कायद्यानं ते ठरवलं पाहिजे. आज मात्र अशी स्पष्टता नाही. आज आपण “अधिवास पुरावा” देताना जन्म दाखला देतो आणि तो जन्म-दाखला तुम्हाला ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिका देते. म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था देते. किंवा तुम्हाला पारपत्र (पासपोर्ट) काढायचा असेल तर तुमच्या स्थानिक पोलीस ठाण्याचा अहवाल लागतो आणि ते पोलीस ठाणे हे राज्य सरकारच्या गृहखात्याकडून नियंत्रित केलं जातं. म्हणजे केंद्र सरकार एखाद्याला नागरिक ठरवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य ह्यांना न विचारता कुणालाही नागरिक मानत नाही. केंद्र सुध्दा आधी राज्यांना विचारते. केंद्राची स्वत:ची काही यंत्रणा नाही.
म्हणून महाराष्ट्राला स्वतःचे असे अधीनिवास धोरण असले पाहिजे. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील मूळ निवासी कोण हे स्पष्ट होऊ शकेल.
अधी निवास धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शासकीय सुविधांवर व व सवलतींवर इथल्या लोकांचा प्राथमिक हक्क राहील. उद्योगधंद्यांसाठी येथील मूळनिवासीयांना प्राधान्य दिले जाईल. शिक्षणात विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळण्यास सुलतान निर्माण होईल. नाहीतर इथल्याच मातीत जन्मून इथले लोक स्थलांतरित असल्यासारखे राहतील ना त्यांचा कोणता विकास होईल ना कोणती प्रगती.