मराठा आरक्षणाला मोठा झटका, मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

मुंबई, २ जुलै २०२१: मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका कोर्टानं फेटाळलीय. व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असं सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचनं निकाल दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका मोदी सरकारनं दाखल केली होती. पण ती याचिकाच फेटाळण्यात आलीय. मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. यामुळं आता महाराष्ट्राच राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघालं आहे.

एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवम्याचा अधिकार राज्यांना नाही या मतावर खंडपीठ ठाम आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या निर्णयानं फक्त महाराष्ट्रच नाही तर मोदी सरकारलाही झटका बसलेला आहे. कारण ह्या निर्णयाचे परिणाम फक्त मराठा आरक्षणच नाही तर इतर राज्यातल्या आरक्षणांनाही बसलेला आहे. ज्यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण दिलेलं आहे.

याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र आणि राज्य सरकारनं कायदा करावा आणि मराठा आरक्षणाचा मार्ग सोडवावा अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केलीय. केंद्र सरकारच्या वतीनं मराठा आरक्षणाच्या वतीनं जी रिव्ह्यू पीटीशन करण्यात आली होती ती सुप्रीम कोर्टानं अमान्य केलीय. याचाच अर्थ असा की, न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणं हे अधिकार आता केंद्र सरकारकडं आहेत. केंद्र सरकारनं याबाबत आता कायदा करावा किंवा राज्य सरकारनं कायदा करावा. केंद्र आणि राज्य सरकारनं एकत्र बसून निर्णय घ्यावा अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिलीय.

मोदी सरकारनं कोर्टाच्या विरोधात या याचिकेत असं म्हटलं होतं की, एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे. देशाचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. मोदी सरकारची ही बाजू मराठा आरक्षणाचं जे ५६९ पानाचं निकालपत्रं आहे. त्यात पान क्रमांक ६६ वर मुद्या क्रमांक ७५ पासून सुरु होतो.

विशेष म्हणजे वेणुगोपाल यांनी भूमिका मांडताना डायरेक्ट मराठा आरक्षणाचा उल्लेख न करता, १०२ व्या घटनादुरुस्तीपुरतीच भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. स्टेट या शब्दात केंद्र सरकार आणि संसद तसच राज्य सरकारं आणि तिथले कायदे मंडळ यांचा समावेश होतो आणि त्यांना राज्यघटनेचं कलम १४-४ आणि कलम १५-४ नुसार बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच ओबीसी आणि सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच एसईबीसी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. एवढंच नाही तर १०२ वी घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा कुठलाही उद्देश नव्हता असही मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात ठणकाऊन सांगितलं होतं.

सुप्रीम कोर्टानं ३ विरूद्ध दोन अशा मतांनी, राज्यांना हा अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आयडेंटीफाय करण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट म्हटलंय. कोर्ट असं म्हणतं, घटनेच्या कलम ३३८ ब आणि कलम ३४२ अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडं आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडं आहे.

राज्य, त्यांच्याकडं अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात. १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचही पाच जजेसच्या पीठानं एकमतानं सांगितलं आहे. एक गोष्ट इथं सांगितली पाहिजे, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट सांगितलं आहे की, एसईबीसी वगळता, कलम १५ आणि १६ अंतर्गत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे. पण हे एसईबीसी वगळता.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे