‘त्यांच्या’ अडचणी समजून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन

दिल्ली, ५ डिसेंबर २०२२ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात दिव्यांग व्यक्तींना येणाऱ्या अडचणी समजून घेण्यासाठी आणि न्याय व्यवस्थेत त्यांचा अधिक चांगला प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसमावेशक सुलभता ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय अपंग दिनानिमित्त सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाची एक समिती स्थापन केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने एक निवेदन जारी केले असून या समितीला भौतिक आणि तांत्रिक प्रवेशयोग्यता दोन्ही ऑडिट करण्याचे काम दिलेआहे. दिव्यांग व्यक्तींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात भेट देताना येणाऱ्या अडचणींचे स्वरूप आणि त्याचे प्रमाण याचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रश्नावली तयार करण्याचे काम ही या समितीवर सोपविण्यात आले आहे. याशिवाय, समिती सर्वोच्च न्यायालयातील वकील, याचिकाकर्ते आणि इंटर्न यांच्याकडूनही माहिती घेतली जाईल.

या समितीमध्ये नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी, बंगळुरू येथील एका प्राध्यापकाचाही समावेश करण्यात आला आहे. ते या समितीचा अहवाल तयार करतील. यामध्ये लेखापरीक्षण आणि सर्वेक्षणाच्या निकालांचा समावेश असेल. तसेच परिस्थिती सुधारण्यासाठी शिफारसी देखील केल्या जाणार आहेत.

निवेदनानुसार, या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सेवा देणारी अपंग व्यक्ती, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने नामनिर्देशित केलेली अपंग व्यक्ती आणि NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ येथील सेंटर फॉर डिसॅबिलिटी स्टडीजने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती देखील सदस्य असणार आहे. तर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रिंचा एक अधिकारी समितीचा सदस्य सचिव असेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सुरज गायकवाड