मध्य प्रदेशात समान नागरी कायदा होणार लागू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांची मोठी घोषणा

भोपाळ, २ डिसेंबर २०२२: शिवराज सरकार मध्य प्रदेशात “समान नागरी संहिता” लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी गुरुवारी घोषणा केली. भारतात आता समान नागरी संहिता लागू व्हायला हवी, असं ते म्हणाले. बडवणीच्या सेंधवामध्ये मुख्यमंत्री शिवराज म्हणाले की, कधी कधी मोठे खेळ होतात. जर तुम्ही स्वतः जमीन घेऊ शकत नसाल तर ती जमीन आदिवासींच्या नावावर घेतली जाते. आदिवासी मुलीशी लग्न करून जमीन तिच्या नावावर करून घेणारेही अनेक बदमाश आले आहेत.

बरवानी येथील सेंधवा येथे पोहोचलेले शिवराज सिंह म्हणाले की, आज मी जनजागृती करण्यासाठी आलोय. मुलीचं लग्न लावून जमीन घेतली जात आहे. त्यामुळं भारतात समान नागरी संहिता लागू करण्याची वेळ आलीय या वस्तुस्थितीच्या बाजूनं मी आहे. एकापेक्षा जास्त लग्न का करायचे? एकाच देशात दोन संविधान का असावेत? नियम सारखेच असावेत.

घोषणा करताना ते म्हणाले की, मी मध्य प्रदेशातही समिती स्थापन करत आहे. समान नागरी संहितेत एकच पत्नी ठेवण्याचा अधिकार असंल तर सर्वांसाठी एकच पत्नी असावी.

सीएम शिवराज यांची घटनास्थळी कारवाई

मध्य प्रदेशात ‘पेसा कायद्या’ बाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या आदिवासी गौरव यात्रेत सीएम शिवराज यांची गाफील अधिकाऱ्यावर ऑन द स्पॉट कारवाई दिसून आली. मुख्यमंत्री बरवानी जिल्ह्यातील सेंधवा येथील चाचरिया गावात पोहोचले होते. सेंधवा जनपद पंचायतीचे सीईओ राजेंद्र दीक्षित यांना तत्काळ प्रभावाने मंचावरून निलंबित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक तक्रारी येत होत्या, त्यामुळंच सीईओला निलंबित केलंय, कारण जनतेचा हक्क कुणालाही खाऊ देणार नाही.

गुजरात आणि उत्तराखंडमध्ये करण्यात आल्या घोषणा

ऑक्टोबर महिन्यात गुजरातमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. गुजरात निवडणुकीच्या अनुषंगानंही ते पाहिलं गेलं. त्याचवेळी, उत्तराखंडमध्येही निवडणुकीपूर्वी समान नागरी संहिता लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

काय आहे समान नागरी संहिता

कायद्याच्या दृष्टीने सर्व समान आहेत. मग ती जात असो वा धर्म. तुम्ही स्त्री असोत की पुरुष, कायदा सर्वांसाठी समान आहे. विवाह, घटस्फोट, दत्तक, उत्तराधिकार, वारसा. परंतु सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लैंगिक समानता हे कारण आहे, त्यामुळं समान नागरी संहितेची गरज भासू लागली आहे. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) म्हणजे विवाह, घटस्फोट, मुलं दत्तक घेणं आणि मालमत्तेचं विभाजन यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान नियम. याचा अर्थ- भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी, धर्म किंवा जातीचा विचार न करता समान कायदा असावा. ज्या राज्यात समान नागरी संहिता लागू होणार आहे, तेथे विवाह, घटस्फोट आणि जमीन-मालमत्तेचं विभाजन याबाबत सर्व धर्मांसाठी समान कायदा लागू असेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे