बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी डीके शिवकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

नवी दिल्ली, १७ मे २०२३: कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार यांच्याविरोधातील बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण चौकशीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने १४ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जेष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी शिवकुमार यांची बाजू मांडली. यानंतर न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण २३ मे रोजी उच्च न्यायालयासमोर येत असल्याचे सांगितले. यापूर्वी १० फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शिवकुमार यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.

याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकली असल्याने डीके शिवकुमार यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: अमोल बारवकर