मराठा आरक्षणासंदर्भात फडणवीस सरकारनं केलेल्या वकील्यांच्या नियुक्त्या संशयास्पद…

पुरंदर, १६ डिसेंबर २०२०: मराठा आरक्षणासंदर्भात मागील भाजप म्हणजेच फडणवीस सरकारनं केलेल्या वकील्यांच्या नियुक्त्या संशयास्पद असल्याचं माहीती अधिकारात उघड झालं आहे. मागील सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या वकीलांच्या नियुक्तींबाबत सोमेश्वरनगर येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी मागविलेल्या माहीती अधिकारात मिळालेल्या माहितीत हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यादव आज नीरा येथे आले असता पत्रकारांना त्यांनी ही माहिती दिली.

सरकारनं डिसेंबर २०१८ ते जुलै २०१९ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत १२ वकिलांच्या २२ वेळा नियुक्त्या करून मराठा आरक्षणासाठी वेगवेगळे वकील नेमले असल्याची धक्कादायक बाब यातुन समोर आली आहे. काही वेळा एकच वकील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केले गेले तर काही वेळा एकाच प्रकरणात उच्च न्यायालयात वेगळे वकील तर सर्वोच्च न्यायालयात वेगळे वकील नेमल्यानं आश्चर्य वाटत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात १० जुलै २०१९ रोजी ॲड. तुषार मेहता, मुकुल रोहोतगी, आत्माराम नाडकर्णी, परमजीतसिंग पटवालिया, व्ही.ए. थोरात, ए.वाय.साखरे, शेखर जगताप या वकीलांची नेमणुक झाली तर १७ जुलै २०१९ रोजी ॲड. वैभव सुगद्रे, ॲड. अक्षय शिंदे तर ३१ जुलै २०१९ रोजी ॲड. रोहन मिरपुरी यांच्या नियुक्त्या झाल्याचं दिसत आहे.

तसेच उच्च न्यायालयात १ डिंसेबर २०१८ रोजी ॲड.व्ही. ए.थोरात, ५ जानेवारी २०१९ रोजी ॲड. हरीश साळवे, ५ जानेवारी २०१९ रोजी ॲड. अनिल साखरे, वैभव सुगद्रे, प्राची तटके दि.१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ॲड. मुकुल रोहोदगी, प्रशांतसिंग पटवालीया, निशांत कटनेश्वरकर, दि.३ एप्रिल २०१९ रोजी ॲड.ए.वाय. साखरे, रोहन मिरपुरी या वकीलांच्या नियुक्त्या वेळोवेळी बदलुन जाणुनबुजुन त्यांना अभ्यासाला कमी कालावधी मिळावा व मराठा आरक्षणाचं घोंगडं भिजत रहावं या उद्देशानं तर त्यांच्या नियुक्त्या बदलल्या गेल्या नाहीत ना? असा प्रश्न नितीन यादव यांनी उपस्थित केला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे