अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘हे’ चार निर्णय

नवी दिल्ली, १२ ऑक्टोबर २०२०: केंद्र सरकारनं अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी आज अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी अनेक पावलं उचलली जात आहेत. मागणीला उत्तेजन देण्यासाठी सरकार ग्राहक खर्च आणि भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी उपाययोजना करीत आहे. सरकारनं एलटीसी कॅश व्हाउचर आणि फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स योजना आणली आहे.

चार प्रमुख पावलं

अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढविण्यासाठी सरकारनं एकूण चार पावलं उचलली आहेत. १. सरकारी कर्मचार्‍यांना एलटीसीऐवजी रोख व्हाउचर, २. कर्मचाऱ्यांना महोत्सव आगाऊ, ३. राज्य सरकारांना ५० वर्षापर्यंत बिनव्याजी कर्ज. ४. अर्थसंकल्पात ठरविण्यात आलेल्या भांडवली खर्चाशिवाय पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्राला अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार.

या सर्व पावसामुळं ३१ मार्च २०२१ पर्यंत अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे ७३ हजार कोटी रुपयांची मागणी निर्माण होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, जर खाजगी क्षेत्रानंही आपल्या कर्मचार्‍यांना दिलासा दिला तर अर्थव्यवस्थेत एकूण मागणी १ लाख कोटींच्या पुढं जाऊ शकते.

एलटीसी योजना काय आहे?

ट्रॅव्हल लीव्ह अलाऊंस (एलटीसी) ची कॅश व्हाउचर योजना सरकारनं आणली आहे. याअंतर्गत शासकीय कर्मचार्‍यांना रोख व्हाउचर मिळेल ज्यामधून त्यांना खर्च करता येईल आणि यामुळं अर्थव्यवस्थेतही वाढ होईल. याचा फायदा पीएसयू आणि सार्वजनिक बँकांच्या कर्मचार्‍यांनाही मिळणार आहे.

एलटीसीऐवजी रोख भरणा केल्यास तो डिजिटल असेल. ते २०१८-२१ वर्षाच्या काळातील असंल. याअंतर्गत ट्रेनचं किंवा विमानाचं भाडं दिलं जाईल आणि ते करमुक्त असणार आहे. यासाठी कर्मचार्‍याचे भाडे व इतर खर्च तीन पटीनं असावा. त्याचप्रमाणं जीएसटी नोंदणीकृत विक्रेत्याकडून वस्तू किंवा सेवा घ्याव्या लागतील आणि देय डिजिटल असावे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, केंद्र व राज्य कर्मचार्‍यांच्या खर्चाच्या माध्यमातून मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेत सुमारे २८ हजार कोटी रुपये उत्पन्न होईल.

फेस्टिवल एडवांस काय आहे

यावर्षी फक्त एकदाच फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स योजना सुरू केली जात असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. त्याअंतर्गत सर्व प्रकारच्या कर्मचार्‍यांना १० हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम देण्यात येणार असून ती १० हप्त्यांमध्ये जमा करू शकतात. ही रक्कम ३१ मार्च २०२१ पर्यंत उपलब्ध असंल. हे प्रीपेड रुपे कार्ड म्हणून दिले जाईल.

व्याजाशिवाय राज्यांना कर्ज

अर्थमंत्री म्हणाले की भांडवलाच्या वाढीचा अर्थव्यवस्थेवर अनेक परिणाम होतो. याचा परिणाम सध्याच्या जीडीपीवरच नाही तर भविष्यातील जीडीपीवरही पडतो. राज्यांना १२ हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षे व्याजमुक्त कर्ज दिलं जाईल.

यात तीन भाग असतील – २५०० कोटी रुपये ईशान्य, उत्तराखंड आणि हिमाचलला देण्यात येतील. यानंतर ७५०० कोटी रुपये वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर राज्यांना देण्यात येतील. तिसऱ्या भागात, २००० कोटी रुपयांचा हिस्सा त्या राज्यांना मिळेल ज्या राज्यांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत चार पैकी तीन सुधार योजनांवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. हे संपूर्ण कर्ज ३१ मार्च २०२१ पूर्वी दिलं जाईल. हे राज्यांना आधीच उपलब्ध असलेल्या कर्जाव्यतिरिक्त असेल.

अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च वाढला

यावर्षी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चाव्यतिरिक्त सरकार २५,००० कोटी रुपये अतिरिक्त देईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. हे विशेषतः रस्ते, संरक्षण पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, शहरी विकास, संरक्षण देशात तयार केलेल्या भांडवलाची उपकरणे असतील.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे