LIC IPO विरोधात केरळ विधानसभेत मंजूर झाला ठराव, हिस्सेदारी न विकण्यावर सहमती

नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022: LIC चा IPO मार्च-2022 मध्ये लॉन्च व्हावा यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे तयार होते. मात्र शेअर बाजारातील घसरणीमुळे आयपीओ येण्यास विलंब होत आहे. रशिया-युक्रेन संकटामुळे बाजार दबावाखाली आहे आणि या कारणास्तव IPO काही काळासाठी पुढे ढकलला जाऊ शकतो अशी बातमी आहे.

अहवालानुसार, आता सरकार मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत LIC ची मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) आणण्याचा विचार करत आहे. तोपर्यंत बाजारातील अस्थिरता कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. असे ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे.

मेपूर्वी एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची तयारी

त्याच वेळी, पीटीआयच्या अहवालानुसार, जर एलआयसीचा आयपीओ 12 मे पर्यंत आला नाही, तर सरकारी विमा कंपनीला पुन्हा सेबीकडून मंजुरी घेण्याची आवश्यकता असू शकते, जी सरकार करू इच्छित नाही, त्यामुळे अशी अपेक्षा आहे की तेथे पुन्हा परवानगी घेण्याची गरज नाही.

दरम्यान, बुधवारी केरळ सरकारने LIC IPO संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. केरळ विधानसभेने LIC मधील हिस्सा विकण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. ती सरकारच्या अखत्यारीत ठेवण्याची विनंती प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

केंद्राच्या निर्णयामुळे केरळ सरकार संतापले

हा ठराव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी विधानसभेत मांडला होता. एलआयसीला खासगी हातात देणे देशाच्या हिताचे नसून केंद्र सरकारने आपल्या निर्णयावर फेरविचार करावा, असे ते म्हणाले.

पिनाराई विजयन म्हणाले की, केंद्र सरकार केवळ 5 टक्के हिस्सेदारी आयपीओद्वारे विकली जाईल असे सांगून आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि ते खाजगीकरण नाही. पण स्वत:ची हिस्सेदारी विकणे हे खासगीकरणाच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे आणि तेच सरकारचे खरे ध्येय आहे, हे स्पष्ट आहे.

त्याच वेळी, पीटीआयने या आठवड्यात एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, “सेबीला नुकत्याच सादर केलेल्या मसुद्याच्या आधारे आयपीओ आणण्यासाठी आमच्याकडे 12 मे पर्यंत एक विंडो आहे.” आम्ही बाजारातील अस्थिरता पाहत आहोत आणि लवकरच RHP दाखल करू, ज्यामध्ये किंमत बँड असतील.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे