मराठा आरक्षणाची पुर्नयाचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, सरकारने मराठा आरक्षण गांभीर्याने घ्यावे याचिकाकर्त्यांचे मत

नवी दिल्ली, २१ एप्रिल २०२३: मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून चर्चेत असलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. राज्य सरकारकडून मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी ही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारला आणि मराठा समाजाला मोठा झटका दिला आहे. या प्रकरणावरून मराठा समाज पुन्हा आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो.

मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यावर काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी खंत व्यक्त केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले तेव्हा भाजप महाविकास आघाडीवर दोष टाकत होता. मात्र आता शिंदे – फडणवीस सरकारचा दोष नाही का? तसेच मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे उपद्व्यापी भाजपाच्या जवळ कसे? असा सवाल करत याचा गंभीर विचार मराठा समाजाने करण्याचे आवाहन सावंत यांनी केले.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. तरी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असताना, सध्याच्या सरकारने एक प्रकारे राज्यातील तीस टक्क्यांहून अधिक आरक्षण याचिका फेटाळून लावली आहे.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड