नव्या महाबळेश्वर च्या काटेरी वाटेवर

ते म्हणतात ना गडे मुर्दे उखाड़ना.. अगदी तसंच काही नवीन महाबळेश्वर या प्रकल्पच झालंय आणि ते प्रकरण उकरलय सध्याच्या सरकारने.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास व कोयना जागतिक वारसा स्थळ, तसेच प्रस्तावित पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन ह्या सगळ्या कडे कानाडोळा करत सरकारने सातारा जिल्ह्यात नवीन महाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्प पुन्हा रेटलाय.

सातारा,जावळी व पाटण तालुक्यातील ५२ गावांचा समावेश या नवा महाबळेश्वर प्रकल्पात करण्यात आला होता. आता सरकारच आपलं तेंव्हा कायदे हि आपणच पायदळी तुडवायचे हा अजेंडा ठेऊन पर्यावरणाच्या आणि निसर्गप्रेमींच्या उरावर हा प्रकल्प होणार आहे.

पर्यावरणविषयक अभ्यासकांच्या तीव्र विरोधामुळे राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारला हा प्रकल्प गुंडाळावा लागला होता. सेना-भाजप सरकारने पुन्हा हा प्रकल्प सुरु केला आहे. तशी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. 

पश्चिम घाट परिसराला जगातील महाजैविक विविधता केंद्र मानले जाते. आणि नियोजित प्रकल्पाचे क्षेत्र पश्चिम घाटातीलच आहे. पश्चिम घाटाच्या सह्याद्री पर्वतरांगेत अनेक दुर्मिळ, संकटग्रस्त वनस्पती, पक्षी व प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. यामुळे हा भाग पर्यावरण व जैव विविधतेच्या दृष्टीने अति संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे अशा ठिकाणी मानवी हस्तक्षेप थांबवणे अपरिहार्य असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.

हा प्रकल्प राबविण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. पर्यावरणविषयक कायदयांचा भंग करून होऊ घातलेला हा विकास निसर्गाचा विध्वंस असल्याने याच्या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी आता कम्बर कसली आहे.

३७ हजार २५८ हेक्टर क्षेत्रावर नवीन महाबळेश्वर चा प्रकल्प होणार आहे. ही ठिकाणे निसर्गसम्पन्न राहावीत, म्हणून त्यांना कायद्याचे संरक्षण आहे. यामुळे कायदेशीर अडचण निर्माण झाल्याने शिवसागर तलावाच्या काठावर हा नवीन प्रकल्प उभारून कमर्शिअल् प्रोजेक्ट करण्याची सरकारची योजना दिसते आहे.

कासपासून कोयनानगर पर्यंत पसरलेल्या या पठारांच्या उतारांवर दाट जंगले आहेत. या पठारांचा उपयोग वन्यजीव स्थलांतर करण्यासाठी करतात. यामुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक ‘भ्रमणमार्ग’ नष्ट होतील. मग हेच वन्यप्राणी जेंव्हा मानवी वस्त्यांकडे वळतील तेंव्हा मानव वन्यप्राणी संघर्ष अटळ आहे,अशी भीती  पर्यावरण प्रेमींनीं व्यक्त केली आहे.

याच भागात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प साकारला आहे. त्याचा बफर झोन या भागात मोडतो. त्यामुळे विविध पर्यावरणीय कायदे भंन्ग होणार आहेत.

कोयना अभयारण्य,कासचं पठार  हि नैसर्गिक वारसास्थळे आहेत. अतिक्रमणामुळे वारसास्थळांचा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो.

आधीच पर्यटनाच्या नावाखाली महाबळेश्वर-पाचगणी याठिकाणचा निसर्ग उध्वत्स झाल्याचे उदाहरण समोर आहे तरीही हा नवा अट्टाहास का? कोणासाठी? का कोणाच्या आर्थिक लाभासाठी?                                                                                                                                                                  -गुरुराज पोरे