कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य सुविधा विधेयकांना लोकसभेत मंजुरी

नवी दिल्ली, १८ सप्टेंबर २०२० :कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य सुविधा विधेयक, आणि हमी भाव आणि कृषी सेवा करार ही दोन विधेयकं काल लोकसभेत आवाजी मतदानात मंजूर झाली. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ही विधेयकं सादर केली होती. या विधेयकांना होणारा विरोध राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

या दोन विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादन विकण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळेल, असा दावा तोमर यांनी लोकसभेत केला. शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत यंत्रणा, यापुढेही कायम राहील आणि दोन प्रस्तावित कायद्यांमुळे या यंत्रणेवर परिणाम होणार नाही, असं स्पष्ट करतानाच, या प्रस्तावित कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाबत, राज्यांमधील कायद्यांमध्येही हस्तक्षेप होणार नाही, असंही तोमर यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परवानगीशिवाय मुक्तपणे व्यापार किंवा कृषी माल साठवून ठेवता येणार आहे. हमी भाव आणि कृषी सेवा करार विधेयकामुळं शेतकऱ्यांना कोणतेही उत्पादन घेण्याआधीच कृषी करार करता येणार आहेत. अशा करारांद्वारे शेतकऱ्यांना हमी दरानं कृषी माल विकता येणार असल्याचं तोमर यांनी सांगितलं.

या दोन्ही विधेयकांना विरोधी पक्षांनी विरोध केला. सध्याच्या संकटाच्या काळात सरकार ही विधेयके शेतकऱ्यांवर लादत असल्याची टीका करतानाच, ही विधेयके स्थायी समितीकडं पाठवावीत, अशी मागणी क्रांतिकारी समाजवादी पक्षाचे खासदार एन के प्रेमचंद्रन यांनी केली. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, तेलंगण राष्ट्र समिती, आम आदमी पक्ष यांनीही विधेयकांना विरोध केला. तर, तेलुगु देसम पार्टी, संयुक्त जनता दल आणि शिवसेनेनं लोकसभेत विधेयकांना पाठींबा दिला. विरोधकांच्या आक्षेपांवर कृषी मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत विरोधकांनी सभात्याग केला.

शिरोमणी अकाली दलाचे सदस्य सुखबीर सिंग बादल यांनी या विधेयकांना तीव्र विरोध करताना, या विधेयकांमुळे पंजाब सरकारनं गेल्या ५० वर्षात केलेल्या कृषी विषयक सुधारणांवर, पाणी ओतले असल्याची टीका केली. या दोन विधेयकांचा निषेध म्हणून केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी कालच आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वीकारला असून, त्यांच्याकडच्या खात्यांची जबाबदारी कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडं सोपविण्यात आली आहे.

दरम्यान, ही दोन्ही विधेयकं लोकसभेत मंजूर होणं, ही ऐतिहासिक घटना असल्याचं प्रतिपादन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल केलं. ही दोन्ही विधेयक देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वाची असून, यामुळं शेतकऱ्यांना मध्यस्थांपासून मुक्ती मिळणार असल्याचं मोदी म्हणाले. या कृषी सुधारणांमुळं शेतकऱ्यांना कृषी माल विकण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊन, त्यांच्या नफ्यातही वाढ होणार आहे, असा दावाही मोदी यांनी केला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी