अलाहाबाद, २७ जुलै २०२३ : बहुचर्चित ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण या मुद्द्यावर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रितीकर दिवाकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. आम्ही ज्ञानवापी मशिदीत खोदकाम करणार नाही, अशी माहिती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या वतीने आज देण्यात आली.
पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची कायदेशीर ओळख काय आहे? असा सवाल यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी केला. यावर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची स्थापना १८७१ मध्ये स्मारकांच्या संवर्धनासाठी करण्यात आली होती. यावेळी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही ज्ञानवापी मशिदीत खोदकाम करणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणला बुधवारी स्थगिती दिली होती. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी यासाठी मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयात जावे, असेही निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
न्युज अनकट प्रतिनिधी : अमोल बारवकर