बजेट २०२१-२२ सर्वसामान्यांसाठी निराशाजनक

नवी दिल्ली, २ फेब्रुवरी २०२१: सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केले. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन, देशातील उत्पादनाच्या कामांना प्रोत्साहन आणि कृषी उत्पादनांचे बाजार अधिक बळकट करण्याच्या उपायांची घोषणा केली. त्या म्हणाल्या की, यावर्षी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट १.७५ लाख कोटी रुपये आहे. अर्थसंकल्पात ते आत्मनिर्भर होण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. परंतु यंदाचे बजेट मध्यमवर्गासाठी खास नसल्याचे म्हटले जात होते.

सर्व प्रथम बजेटच्या मोठ्या गोष्टी जाणून घेऊ. हे असे मुद्दे आहेत जे थेट आपल्या जीवनावर परिणाम करतात. बजेटचे एकंदरीत चित्र यातून स्पष्ट होईल.

या अर्थसंकल्पाचे मुख्य केंद्र म्हणजे स्वास्थ्य आणि सुविधा आहे. म्हणजेच आरोग्याकडे आणि आपल्या सभोवतालच्या सर्व व्यवस्थेकडे जास्त लक्ष दिले गेले आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत सरकारने आरोग्य अर्थसंकल्पात १३७ टक्के वाढ केली आहे. ९४ हजार ४५२ कोटी रुपये थेट २ लाख २३ हजार कोटी रुपयांवर आणले आहेत. पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ६४,१८० कोटींच्या बजेटपासून सुरू होईल. हे बजेट नवीन आजारांच्या उपचारासाठीदेखील असेल. यासह, २०२१-२२ मध्ये कोरोना लसीवर ३५,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. गरज भासल्यास आणखी निधी देण्यात येईल. देशाच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी ही एक आर्थिक लस आहे.

काय महाग होईल, काय स्वस्त असेल

परदेशातून येणार्‍या मोबाइल आणि संबंधित उपकरणांवर सरकारने आयात शुल्कात २.५% वाढ केली आहे. काही वाहन पार्ट वर ७.५% आयात शुल्क वाढवून १५% केले आहे. ड्युटी वाढल्यामुळे बऱ्याच वस्तू महाग होतील. मोबाइल फोन, मोबाईल फोन चार्जर, एसी-फ्रिज, वायर, केबल्स, एलईडी बल्ब, आयात केलेले कपडे, चामड्याचे पदार्थ, ऑटो पार्ट्स, कापूस, कच्चा रेशीम, प्लास्टिक उत्पादने, सौर इन्व्हर्टर, सौर उपकरण इत्यादी वस्तू महाग होतील.

सोन्या-चांदीच्या आयात शुल्कामध्ये पाच टक्क्यांची प्रचंड कपात झाली आहे. यासह, स्टील, लोखंड, नायलॉन कापड, तांबे माल, चामड्याचे बनलेले सामानही ड्युटी कमी केल्यामुळे स्वस्त झाले आहेत.

पायाभूत सुविधांवर भर

यावेळी पायाभूत सुविधांवर बरीच भर देण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांमध्ये एकूण ३ लाख ३४ हजार कोटी रुपये टाकण्यात आले आहेत. या रकमेमध्ये रस्ते, महामार्ग आणि रेल्वेसह अनेक पायाभूत सुविधा संबंधित योजनांचा समावेश आहे. पुढच्या वर्षी ८,५०० किमी लांबीचे रस्ते प्रकल्प सुरू होतील. यामुळे पैशांची हालचाल वाढेल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्थेला गती येईल.

मोठ्या प्रमाणावर कपण्यांची विक्री

देशाची वित्तीय तूट चिंताजनक पातळीवर आहे. सर्व रेकॉर्ड तोडत जीडीपी ९.५ टक्के झाली आहे आणि पुढच्या वर्षाची तूट अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. सुमारे ६.८ ते ७ टक्के होण्याची शक्यता आहे. यावर्षी सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांचे कर्जही सरकार घेणार आहे. अर्थसंकल्पावर साधनांचा दबाव आहे आणि याचा परिणाम खासगीकरण म्हणजेच आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सरकारी सेल. बँक ते बंदर आणि महामार्गा पासून ते वीज वाहिन्यांपर्यंत सर्व ठिकाणी भागविक्री करण्याची तयारी आहे. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये मिळवायचे आहेत, जे एक कठीण लक्ष्य आहे. मागील वर्षी २ लाख कोटींचे उद्दिष्ट होते परंतु ही रक्कम सुमारे २८ हजार कोटींवर मर्यादित राहिली.

आयकरात कोणताही मोठा बदल होणार नाही

आयकर बाबत अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे बदल झाले नाहीत. कराच्या संदर्भात अर्थसंकल्पात एकच मोठी घोषणा झाली आहे – ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेन्शनधारकांना कर विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही. हे निवृत्तीवेतनधारक आहेत ज्यांचे उत्पन्न केवळ पेन्शन आणि बँक व्याजातून आहे. हा कर बँकेकडूनच टीडीएस म्हणून वजा केला जाईल.

सरकारने पेट्रोलवर अडीच रुपये तर डिझेलवर चार रुपये शेती उपकर प्रस्तावित केला आहे. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी असे आश्वासन दिले आहे की यामुळे सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही.

अर्थसंकल्पात खर्चासाठी ३४ लाख ८३ हजार कोटी रुपये ठेवले आहेत. परंतु या अर्थसंकल्पात कमाई करण्याचा कोणताही मोठा रोडमॅप नाही. यावेळी कर्जावर अधिक लक्ष आहे. सरकारच्या कमाईतील ३६ टक्के रक्कम कर्जाद्वारे पूर्ण होईल.

वाहन क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय म्हणजे जुन्या वाहनांना संपुष्टात आणण्यासाठी नवीन वाहन स्क्रॅपिंग धोरण आणले जाईल. वैयक्तिक वाहनांसाठी २० वर्षे व व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ वर्षांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

कोणत्या गोष्टींचा होणार परिणाम

अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान तीन गोष्टी घडल्या ज्याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम होतो. पहिली घोषणा आयकर स्लॅबबद्दलची, दुसरे बाजारात स्वस्त काय झाले, महाग काय झाले आणि तिसरे पेट्रोल व डिझेल. सरकारने आयकरात कोणताही बदल केलेला नाही. परंतु अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सर्वसामान्यांच्या खिशावर भर पडू शकतो.

वाहनांमध्ये आणि इंधन दरामध्ये वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होतो. दिल्लीत पेट्रोलचे दर प्रति लिटर ८६.३० रुपये आणि डिझेलचे दर ७६.४८ रुपये प्रतिलिटर आहेत. राजस्थानच्या श्रीगंगानगरमध्ये पेट्रोलचा दर १०१ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचला आहे.

सर्वसामान्यांवर तेलाच्या दराच्या प्रचंड दबाव असताना देखील अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कृषी उपकर लागू करण्याची घोषणा केली. डिझेलवर चार रुपयांचा सेस आणि पेट्रोलवर अडीच रुपयांचा उपकर लादण्यात आला आहे, परंतु वाढलेल्या सेसचा परिणाम ग्राहकांवर होणार नाही, ही बाब तेल कंपन्यांनाच भोगावी लागणार आहे, ही दिलासाची बाब आहे.

जरी सरकारने टॅक्सच्या जुमलेबाजीमध्ये सेस कर आणि एक्साईज कर यामध्ये आदलाबदली करून सर्वसामान्यांना याच्या थेट प्रभावापासून वाचवण्याचा दावा केला असला तरी सत्य हेच आहे की सध्या देशात पेट्रोल-डिझेल च्या किमती १०० वर आहेत तर काही ठिकाणी याही पलीकडे किमती गेल्या आहेत. याचे एकमेव कारण म्हणजे करांचे ओझे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे