पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरावरील सरकारी नियंत्रण हटवा; सुब्रमण्यम स्वामींची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

पंढरपूर, १६ फेब्रुवारी २०२३ : पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावे, अशी मागणी करीत कायदा आणि अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. १४ जानेवारी २०१४ रोजी बडवे विरुद्ध शासन ४५ वर्षांच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. नऊ वर्षांपूर्वी विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा सरकारच्या हाती आला होता. यानंतर १७ जानेवारी २०१४ रोजी सरकारने मंदिराचा पूर्ण ताबा आपल्या ताब्यात घेतला.

दरम्यान, न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने नेमलेल्या समितीमार्फत मंदिराचे व्यवस्थापन केले जात होते; मात्र समितीकडून भगवान विठ्ठल आणि देवी रुक्मिणी यांची योग्य ती काळजी घेतली जात नसल्याचा आरोप होत आहे. परंपरा नीट पाळल्या जात नाहीत. याशिवाय कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा ताबा सरकार कायमस्वरूपी घेऊ शकत नाही, असाही तर्क आहे. हे मुद्दे उपस्थित करीत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे.

या याचिकेत तमिळनाडूतील सभा नायगर प्रकरणाचे उदाहरण देण्यात आले आहे. भारतात धर्मनिरपेक्ष लोकशाही आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मग धर्मनिरपेक्ष सरकार धार्मिक स्थळावर नियंत्रण कसे ठेवू शकते? एकाध मंदिराचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने होत नसेल, तर काही काळासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. यानंतर मंदिराचा कारभार व्यवस्थित करून पुन्हा संबंधित धार्मिक संस्थेकडे सोपविणे आवश्यक आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विठ्ठल मंदिराबाबत दाखल केलेल्या याचिकेचे महत्त्व वाढले आहे. कारण या प्रकरणाच्या निर्णयाचा देशातील उर्वरित सरकारी नियंत्रण असलेल्या हिंदू मंदिरांवर परिणाम होणार आहे. आता याप्रश्नी राज्य आणि केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहायचे आहे.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड