जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा केव्हा मिळणार, सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला विचारणा

नवी दिल्ली, २९ ऑगस्ट २०२३ : जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा केव्हा बहाल करणार, अशी विचारणा करत यासंदर्भातील कालमर्यादा स्पष्ट करावी, असे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आजच्या सुनावणीवेळी जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्णय कायमस्वरूपी नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जेव्हा परिस्थिती सामान्य होईल तेव्हा जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची कालमर्यादा आणि रोडमॅप काय आहे हे केंद्राने स्पष्ट करावे. लोकशाही पुनःसुचित करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, जम्मू काश्मीरमधील लोकांना कलम ३५ A अंतर्गत विशेषाधिकार मिळाले होते.

केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना साॅलिसिटर तुषार मेहता म्हणाले होते की, २०१९ मध्ये पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच केंद्र सरकारला जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याचा आणि भारताच्या प्रजासत्ताकात विलीन करण्याचा विचार करावा लागला होता.

न्युज अनकट प्रतिनिधी : अमोल बारवकर