देशी गायीच्या खरेदीवर वाहतूक आणि विम्याचा खर्च योगी सरकारचा

लखनौ, २६ ऑगस्ट २०२३ : राज्यातील गोपालकांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना स्वावलंबी बनवावे आणि देशी गायीकडे त्यांचा कल वाढावा, यासाठी योगी सरकारने नंद बाबा दूध अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना सुरू केली आहे. यासंदर्भात सरकारने शुक्रवारी अध्यादेश जारी केला आहे. आदेशात योजनेशी संबंधित पात्रता, अनुदानाचे प्रमाण, योजनेचा उद्देश आणि स्वरूप स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार गाईपालकांकडून साहिवाल, थारपारकर, गीर आणि शंकर या प्रजातींच्या गायींची अन्य राज्यांतून खरेदी, वाहतूक, संक्रमण विमा आणि पशु विम्यासह इतर बाबींवर खर्च केलेल्या रकमेवर अनुदान दिले जाईल. गाईपालकांना जास्तीत जास्त दोन देशी गायींच्या खरेदीवर हे अनुदान मिळेल. हे अनुदान गोपालकांना एकूण खर्चाच्या ४० टक्के म्हणजेच ८० हजार रुपयांपर्यंत दिले जाईल. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १८ विभागीय मुख्यालयी जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

दूध आयुक्त आणि मिशन संचालक शशी भूषण लाल सुशील म्हणाले की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गाय पाळणाऱ्याला दुसऱ्या राज्यातून देशी प्रगत जातीची गाय खरेदी करणे बंधनकारक आहे. यासाठी मुख्य विकास अधिकाऱ्यांकडून लाभार्थ्याला इतर राज्यांतून देशी जातीच्या गायी खरेदी करण्यासाठी परवानगी पत्र दिले जाईल जेणेकरून त्यांना गायींची वाहतूक करताना कोणतीही अडचण येऊ नये. त्याचबरोबर या गायींचा ३ वर्षांचा पशू विमा काढणे आवश्यक आहे. यासोबतच, त्यांना इतर राज्यातून तुमच्या राज्यात आणण्यासाठी ट्रान्झिट इन्शुरन्स घेणे बंधनकारक आहे.

योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला गाय खरेदी, तिची वाहतूक, पशु संक्रमण विमा, ३ वर्षांचा पशु विमा, चारा कटिंग मशीन खरेदी आणि देखभालीसाठी शेड बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाईल. गायींची विभागाच्या वतीने या सर्व बाबींमध्ये गायींच्या संगोपनासाठी दोन देशी गायींसाठी २ लाख रुपये खर्च ग्राह्य धरण्यात आला असून त्यातील ४० टक्के म्हणजेच जास्तीत जास्त ८० हजार रुपये अनुदान म्हणून दिले जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे गाय पाळण्यासाठी पुरेशी जागा असावी. तसेच, त्यांच्याकडे आधीपासून २ पेक्षा जास्त देशी प्रगत जातीच्या गायी नसाव्यात. त्याचबरोबर या योजनेंतर्गत ६० टक्के महिला दूध उत्पादक आणि पशुपालकांना प्राधान्य दिले जाईल, तर 50 टक्के इतर प्रवर्गातील लाभार्थींचा समावेश असेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड