राजकीय सक्रियता

पाच वर्षांपूर्वी जर कोणी विचारल असत ” स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षातील भारताची सर्वोच्च यशस्वी कामगिरी कोणती”? तर अभिमानानं अन ताठ मानेने उत्तर देता आलं असतं की – आज तागायत लोकशाही पद्धतीने शासन व्यवहार. पण आज तेवढ्याच ताठ मानेनं हे उत्तर देता येईल का याबाबत साशंकता वाटते. निषेध करणाऱ्यांवर लाठीहल्ले धर्माच्या नावाखाली कैक नागरिकांच्या जीवाची आत्माहुती, विधेयकाला निषेध का करता म्हणून विद्यापीठातील निष्पाप विद्यार्थ्यांवर होणारे लाठी हल्ले, धर्माच्या नावाखाली पारित केलेली विधेयके, इत्यादीतून लोकशाहीची सुचिंन्हे दिसत नाहीत तर सर्वकषवादाची ,हुकूमशाहीची दुचिंन्हे पहावयास मिळतात.

कोणत्याही देशात घडणाऱ्या राजकीय कृतींचे सर्वप्रथम पडसाद संबंधित देशातील विद्यापीठांमध्ये पहावयास मिळतात, ज्याला भारतातील जे एन यू ,जामिया , मिलिया सुद्धा अपवाद नव्हते. एका बाजूला भरमसाठ निधी खर्च करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचे त्यांना विवेकाने विचार करायला भाग पाडायचे राजकीय तत्वज्ञानाचे डोस पाजायचे आणि दुसऱ्या बाजूला “तुम्ही राजकारणात सक्रिय का होता”? म्हणून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करायचा यात कसली आली लोकशाही; शासन दरवर्षी विद्यापीठांचा दर्जा ठरविणारे वेगवेगळे अहवाल प्रकाशित करते त्यामध्ये विद्यापीठाचे क्रमवारी लावते पण आज गरज आहे या अहवालात ” विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता ” हा निकष सामाविष्ट करण्याची.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकदा म्हणाले होते की “जर तरुणांनी राजकारणाकडे दुर्लक्ष केले तर त्यांना अल्पशिक्षितांचे गुलाम बनून राहावे लागेल ” आणि गुलामीचा इतिहास भारताने जवळपास १५० वर्षे अनुभवलेला आहे त्यामुळे देशातील प्रत्येक तरुणाने देशात घडणार्‍या राजकीय कृतीबाबत प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे, आवश्यक नाही की ते प्रत्येक राजकीय कृतीला विरोध करावा, पाठिंबाही द्यावा. विवेकाधिष्टीत विचार आतल्या -आवाजाचा विचार घेऊन राजकीय कृतीबाबत सक्रिय सक्रियता दर्शवणे अत्यावश्यक ठरते.

भारतात साक्षरता किती आहे हे कधीच महत्त्वाचे ठरणार नाही ज्यावेळी देशातील १३० कोटी नागरिक कोणत्याही नेत्याच्या दिव्य वलयाला न भुलता स्वतःचा सुबुद्धीने विचार करून मतदान करेल, त्यावेळी भारत साक्षर झाला म्हणण्यास हरकत नाही. ज्यांनी कधीच इतिहास वाचला नाही ते राजकीय नेते आज ” गांधी कि गोडसे”? यांच्या बाबत समाजात विवाद निर्माण करत आहेत. लोकांची माथी भडकवली जात आहेत, अशा परिस्थितीत नेत्यांच्या गरळ ओकणाऱ्या भाषणाला बळी न पडता विवेकामधून स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता जनतेमध्ये निर्माण करण्याची गरज भासते.

देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्व धर्मियांचे सर्व जातींचे संवर्धन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुका घेतल्या जातात जर ५५० पैकी १५० अधिक लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतील तर कशी राखली जाईल देशात कायदा आणि सुव्यवस्था? अशा लोकप्रतिनिधींकडून राजकीय नैतिकते प्रति अपेक्षा बाळगणे कल्पनाविलासच ठरतो, त्यामुळे यामुळेच “राजकीय नैतिकता” आणण्याची असेल तर लोकप्रतिनिधींच्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती वर चाप बसवणे आत्यावश्यक ठरते.

“सबका साथ सबका विकास ” चा नारा देऊन निवडणूक जिंकली. कदाचित सबका मध्ये देशातील विद्यापीठे, विद्यार्थी, विरोध करणारे प्राध्यापक, हिंदू व्यतिरिक्त यांचा समावेश होत नसावा. लांछादपणे पणे म्हणावेसे वाटते ” मेरा देश बदल रहा है” “युनिव्हर्सिटी पेहले हो रहे है” “अच्छे दिन आयेंगे” अंबानीच्या संपत्तीत झालेली वाढ यावरून अंबानी साठी अच्छे दिन आले. उर्वरित १२९ करोडो लोकांचा काय ? पाच करोड बेरोजगारांच काय ?

लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणजेच [ बिकाऊ ] मीडीया ची पातळी खालावत आहे. गरज आहे या आधारस्तंभाला जनसामान्यांच्या सक्रियतेने रिप्लेस करण्याची.

समीर सीता रामचंद्र मांढरे .